मुस्लिम समाजातील अनेक जाती अगोदरच ओबीसीमध्ये असताना आणि धर्मावर आधारित आरक्षण देता येत नाही हे माहित असताना देखील मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे हे आता मुस्लिम समाजाला चुचकारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलनाला इतर समाजांची सहानुभूती मिळवायची हे धोरण यामागे आहे, मात्र अशा प्रकारे अनेकांना आरक्षण आंदोलनात ओढल्यामुळे प्रत्यक्षात कोणाच्या पदरात काय पडेल ते सांगता येत नाही, मात्र सामाजिक दरी अधिकच वाढेल येवढे मात्र निश्चित.
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मागच्या वर्षी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला अधिकची धार दिली. तशी मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी अनेक वर्षांपासूनची आहे. यापूर्वी दोन वेळा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला, राज्य सरकारने कायदे केले, मात्र ते कायदे संवैधानिक पातळीवर टिकू शकले नाहीत. त्यामुळे मनोज जरांगे ज्यावेळी मराठा समाजाला कुणबी ठरवून आरक्षण देण्याची मागणी घेऊन समोर आले, त्यावेळी साहजिकच आतापर्यंत अनेकदा पोळलेला मराठा समाज त्यांच्या मागे उभा राहिला. मनोज जरांगे यांच्या प्रयत्नाने म्हणा किंवा मागणीनंतर म्हणा, राज्यभरात कुणबी नोंदी शोधण्याची सुरुवात झाली आणि अक्षरशः लाखाच्या संख्येत कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. एकट्या बीड जिल्ह्यातील कुणबी प्रमाणपत्राचा आकडा ९० हजाराच्या पुढे आहे. यातील किती टक्के प्रमाणपत्रांची वैधता जात पडताळणी समितीसमोर होईल, भविष्यात न्यायालयीन प्रक्रियेत ही प्रमाणपत्रे टिकतील का? याची उत्तरे आज तरी काळाच्या उदरात आहेत, ती कळणार नाहीत. मात्र एकीकडे मराठा समाजाचे हे आंदोलन झाल्यानंतर ओबीसींना मराठा समाजाची ही ओबीसींमध्ये मागच्या दाराने येण्याची खेळी वाटणे स्वाभाविक होते आणि आता त्याला प्रतिक्रिया म्हणून ओबीसींचे प्रतिआंदोलन सुरु झाले. सुरुवातील मनोज जरांगे यांनी आंदोलन केल्यानंतर शासन गुडघ्यावर आले होते, आता तीच प्रतिस्थिती ओबीसींच्या आंदोलनाबाबत झाली आहे. मात्र या साऱ्या प्रकारातून राज्यातील सामाजिक वीण पूर्णतः उसवली आहे. मराठा आणि ओबीसी एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. यात कोण चूक, कोण बरबर याची चर्चा करण्यात काहीच हशील नाही, आज कोणताच समूह वास्तव ऐकून घेईल या मानसिकतेत नाही, आणि राज्यकर्त्यांना, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत यातून आपल्या सोयीचे राजकीय ध्रुवीकरण करायचे आहे. लोकसभा निवडणुकीत काहींना ते साधले, आता चार महिन्यावर विधानसभा निवडणुका आहेत, आणि त्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा वेगळ्या पद्धतीने ध्रुवीकरण कसे होईल आणि ते आपल्याच पथ्यावर कसे पडेल याचा विचार करून राजकीय पक्ष आपली धोरणे आखात आहेत.
मात्र हे सारे होत असताना, ओबीसी समाज देखील आक्रमक होऊ शकतो आणि आतापर्यंत आपल्याला पायघड्या घालणारे सरकार, ओबीसींच्या आंदोलनाला देखील तसेच महत्व देते, हे लक्षात आल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी आता आपले पाय अधिक विस्तारण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मनोज जरांगे आता मुस्लिम समाजाला चुचकारत आहेत, तसे यापूर्वी देखील मनोज जरांगे यांनी मुस्लिम समाजाला आरक्षण आपण मिळवून देऊ असा दावा केला होता, मात्र काही ठिकाणी मुस्लिम समाजाकडून
जरांगे यांचे स्वागत होण्यापलीकडे त्यांना मुस्लिम समाजातून फारसा पाठिंबा मिळाला नाही, हे देखील कटू असले तरी वास्तव आहे. आता पुन्हा एकदा, मुस्लिम समाजाच्या देखील कुणबी म्हणून नोंदी आहेत, त्यामुळे त्यांना देखील ओबीसी आरक्षण मिळवून देऊ असे जरांगे म्हणत आहेत. मुळात मुस्लिम समाजातील अनेक जाती यापूर्वीच ओबीसीमध्ये आहेत, त्या जातींना आरक्षणाचा तितका फायदा झाला नाही, हा भाग वेगळा. मात्र सरसकट मुस्लिम म्हणून, एखादा धर्म कधीच ओबीसींमधून म्हणा किंवा धार्मिक आधारावर आरक्षण घेऊ शकणार नाही. मुस्लिम समाजाला देखील हे वास्तव माहित आहे. राहिला कुणबी नोंदविण्याच्या आधारे आरक्षण देण्याचा विषय, जेव्हापासून मनोज जरांगे यांनी आंदोलन सुरु केले, तेव्हापासूनच ओबीसींमधील एक मोठा समूह, कुणबी नोंदी अनेक जातीच्या आहेत, अगदी ब्राह्मण, मारवाडी, लिंगायत आदींमध्ये देखील आहेत असे सांगत आहेत. आता मुस्लिम समाजात देखील त्या नोंदी असतील तर कुणबी आणि मराठा एकच आहे या दाव्याला किती अर्थ राहील? आणि मग मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला पुन्हा एक वेगळे वळण मिळेल. मग असे असताना मनोज बाजरांगे मुस्लीम समाजाला आपल्या आंदोलनाशी जोडण्याचा जो प्रयत्न करीत आहेत, त्याचा हेतू काय?
लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम समाजाने जी राजकीय एकी दाखविली, त्याची शक्ती देशाने अनुभवली आहे. महाराष्ट्रात राजकीय दृष्ट्या निर्णायक व्हायचे असेल तर मराठा समाजाला मुस्लिम समाजाची जोड देणे आवश्यक आहे याची जाणीव मनोज जरांगे यांना आहे, मात्र आज मराठा समाज आणि ओबीसी एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत, तर गावागावातील अस्वस्थता वाढलेली आहे, उद्या पुन्हा मुस्लिम समाजाला ओबीसींसमोर उभे करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याचे सामाजिक परिणाम काय होतील याचा विचार केला जाणार आहे का? बरे यातून कोणाचा राजकीय फायदा व्हायचा तो होईल, पण मुस्लिम समाजाला खरोखर काही मिळणार आहे का? या समाजातील ज्या जाती अगोदरच ओबीसीमध्ये आहेत, त्यांना काय फरक पडणार आहे? आणि ज्या मुस्लीम यांच्या ओबीसी नोंदी आहेत असे गृहीत धरले, तर उद्या मुस्लिम आणि कुणबी एक असा दावा करता येणार आहे का? यातून साधणार नेमके काय आहे ?
लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन करण्याचा, आपली मागणी मांडण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र कोणतीही मागणी मांडताना त्याची व्यवहार्यता आणि त्याचे सामाजिक परिणाम याचा विचार केला जाणे अपेक्षित आहे.
