खरेतर कोणतीच निवडणूक जातीय किंवा धार्मिक वळणावर जायलाच नको, मात्र मतांच्या राजकारणासाठी जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरण हाच जेव्हा राजमार्ग वाटू लागतो, त्यावेळी मग निवडणुकांच्या निमित्ताने जाती किंवा धर्मातील दरी अधिक वाढू लागते. आज घडीला बीड लोकसभा मतदारसंघात तेच चित्र निर्माण झालेले आहे. मात्र आता लोकसभा निवडणूक संपली आहे, याचा निकाल काय लागायचा तो लागेल, मात्र राजकारणामुळे गावागावातील गावगाड्याचे संबंध बिघडायला नकोत, याची काळजी प्रत्येकाने काळजी घेणे आवश्यक आहे.
बीड लोकसभा मतदारसंघातील मतदान अखेर संपले. साऱ्या राज्याचे लक्ष या मतदारसंघाकडे लागले होते. त्याला कारण केवळ लोकसभा निवडणूक किंवा या मतदारसंघातून भाजपच्या राष्ट्रीय सचीव पंकजा मुंडे यांची उमेदवारी इतकेच नव्हते. तर लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्याच्या अगोदरपासून देखील, मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या निमित्ताने ज्या काही घटना घडामोडी घडत होत्या त्याचे कारण देखील बीड जिल्हा चर्चेत येण्यामागे होतेच. आरक्षण आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसक घटना, त्यानंतर गावागावत मराठा आणि ओबीसी यांच्यात दुही आणि दरी निर्माण होत असल्याचे चित्र यामुळे बीड जिल्ह्यातील सामाजिक सलोख्याला कोठेतरी धक्क्यावर धक्के बसत होते. आणि दुर्दैवाने ते धक्के रोखण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न कोणत्याच बाजूने झाले नाहीत. राजकारण्यांना भविष्यातील निवडणूक दिसत असल्याने असेल कदाचित, मात्र बीड जिल्ह्यातील सामाजिक सलोखा पूर्ववत व्हावा यासाठी कोणतेच जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले नाहीत. मराठा आरक्षण आंदोलक असलेल्या मनोज जरांगे यांचा हा स्वतःचा जिल्हा, त्यामुळे साहजिकच त्यांच्या आंदोलनाची, भाषणांची, मेळाव्याची तीव्रता या जिल्ह्यात जास्त, तर दुसरीकडे या जिल्ह्यातील राजकारण अनेक वर्ष ओबीसी केंद्री राहिलेले, त्यामुळे ओबीसींना देखील बळ देणारा हा जिल्हा. त्यामुळे साहजिकच सामाजिक अस्वस्थता हीच लोकसभा निवडणुकीत केंद्रस्थानी ठरली.
मुळातच निवडणुकांना जातीय किंवा धार्मिक रंग येणे समृद्ध लोकशाहीचे लक्षण मानले जात नाही. निवडणुका या विकासाच्या मुद्द्यावर लढल्या जायला हव्यात. लोकांचे जगण्या मरण्याचे विषय प्रचाराचे मुद्दे ठरायला हवेत, पण बीड लोकसभेच्या बाबतीत तसे काहीच झाले नाही. प्रचारात बोलायला भलेही काही ठिकाणी विकासाची आश्वासने किंवा रोजगार आणि इतर विषयावर काही प्रश्न विचारले गेले असतील, मात्र ग्रामीण भागात सारा प्रचार झाला तो जातीवरच. विकासावरही निवडणूक अस्मिता आणि स्वाभिमान असल्या गोष्टीत अडकली, अगदी 'इज्जतीची' केली गेली. आणि त्याचे परिणाम मतदानाच्या दिवशी पाहायला मिळाले.
प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी जे चित्र अनेक ठिकणी पाहायला मिळाले, ते अस्वस्थ करणारे होते. भलेही हे सारे कागदावर कधीच येणार नाही. कोणी तक्रार करणार नाही, किंवा तक्रार आली तरी त्याची दखल घेतली जाईलच असे नाही. देशभरात मताचा टक्का वाढत नसताना बीडमध्ये विक्रमी मतदान झाले याबद्दल प्रशासन खुश असेल, मात्र मतदानाची जी पद्धत होती, ती रोजच्या गाववाड्यावर गंभीर परिणाम करणारी ठरली आहे. ज्या ज्या जातीचे ज्या ज्या गावात प्राबल्य आहे, किंबहुना एकाच जातीचे प्राबल्य असलेल्या गावातच मताचा टक्का अचानक कसा वाढला, याचा शोधं घेण्याचा प्रयत्न केला तर अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतात. हे कमी अधिक फरकाने दोन्ही बाजूनी असल्याने याची तक्रार कोणीच करणार नाही. मात्र ज्या पद्धतीने अनेकांना मतदानासाठी येऊ नका असे 'सुचविले' गेले, मतदानात गुप्तता शिल्लकच राहिली नाही, गावागावात भीतीचे वातावरण होते, ते भविष्यकाळासाठी अडचणीचे आहे. गावागावामध्ये वाढलेला अविश्वास घेऊन आता पुन्हा गावामध्ये एकत्र राहायचे कसे असा प्रश्न अनेकांना भेडसावत आहे. मोठ्या समूहांचे कसेही होईल, पण छोट्या समूहांची होत असलेली गोची वेगळीच आहे. निवडणुकीमुळे आतापर्यंत असे सामाजिक वैर कधी निर्माण होत नव्हते, यावेळी त्याची बीजे रोवली गेली आहेत. ती विषवल्ली वाढू द्यायची नसेल तर सलोखा वाढवावा लागेल.
