बीड : महसुल विभागातील कर्मचार्‍यांचे जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांनी मनमानी पद्धतीने केलेले निलंबन योग्य नाही असे शेरे मारत विभागीय आयुक्तांनी हे निलंबन रद्द केले आहे. विशेष म्हणजे यातील एका कर्मचार्‍याचा काही दिवसापूर्वीच अपघाती मृत्यु झाला. जिल्हाधिकार्‍यांनी काढलेले निलंबन आदेश न्यायोचित आणि योग्य नव्हते असे ताशेरे देखील विभागीय आयुक्तांनी ओढले आहेत.बीड जिल्हा प्रशासनात जिल्हाधिकारी आणि महसुल कर्मचारी यांच्यातील वाद विविध कारणांवरून धुमसत आहे. त्यातच जिल्हाधिकार्‍यांनी केलेल्या काही निलंबनाच्या कारवाया वादग्रस्त ठरल्या आहेत. काही दिवसापूर्वी जिल्हाधिकार्‍यांनी आष्टी तालुक्यातील तलाठी पोपट गोरे यांना निलंबीत केले होते. पोपट गोरे यांच्या पत्नीने अवैध खडीक्रेशर सुरू केले होते. पोपट गोरेंना याची माहिती नसणे शक्य नसल्याचा दावा करत जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांना निलंबीत केले होते. या संदर्भात गोरे यांनी आयुक्तांकडे अपील केले होते. मात्र त्यानंतर काही दिवसातच पोपट गोरे यांचा अपघाती मृत्यु झाला. त्यांच्या मृत्युनंतर या आपीलाच निकाल आला असून जिल्हाधिकार्‍यांनी केलेली कारवाई न्यायोचित नव्हती असे निरिक्षण या प्रकरणात विभागीय आयुक्तांनी नोंदविले आहे.
हेही वाचा
दुसर्‍या एका प्रकरणात जगन्नाथ घाडगे या अव्वल कारकुनाला लाच घेताना पकडण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना निलंबीतही करण्यात आले. मात्र राज्यमंत्र्यांच्या आदेशाने त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले होते. या प्रकरणाची विभागीय चौकशी झाली त्याचा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करण्यात आला. यात घाडगे यांच्यावरील आरोप सिद्ध होत नसल्याचे म्हटले होते. जिल्हाधिकार्‍यांनी हा अहवाल फेटाळला आणि त्या संचिकेतवर न्यायालयीन निर्णयानंतर सदर विभागीय चौकशीचा निर्णय घेणे योग्य असा शेरा मारला. मात्र त्याचवेळी सदर कर्मचार्‍याला पुन्हा निलंबीत करण्यात आले. एकाच प्रकरणात दोन वेळा केलेल्या निलंबनाला घाडगे यांनी आयुक्तांकडे आव्हान दिले होते. यावर एकाच प्रकरणात दोन वेळा निलंबीत करणे योग्य नाही असा शेरा मारत विभागीय आयुक्तांनी हे निलंबन रद्द केले आहे.
हे दोन्ही आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईला चपराक मानले जात आहेत.
