देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना साहित्याचे अंग आहे आणि किमान त्या बाजुने तरी ते संवेदनशील आहेत हे निवडणूक जाहिर करण्याच्या पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने समोर आले. राजकीय पक्षांनी प्रचार करीत असताना परस्परांमध्ये शत्रुत्व निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी हे सांगताना त्यांनी सांगितलेला शेर महत्वाचा आहेच. मात्र आजच्या क्षणाला आयोगाने स्वत: देखील त्याची जाणीव ठेवावी असे अपेक्षित आहे. उत्तरप्रदेश सारख्या मोठया राज्यात सात टप्प्यात मतदान ठिक आहे मात्र महाराष्ट्रात मात्र इतिहासात पहिल्यांदाच पाच टप्पे, आचारसंहिता अंमलबजावणी संदर्भातील कारवायांबाबत झालेले पक्षपातीपणाचे आरोप आणि इतरही अनेक बाबतीत ’ की शरमिंदा ना होना पडे’ ची जाणीव आयोगालाही असायला हवी
देशातील लोकसभेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला. अनेक वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त पत्रकार परिषदेत तब्बल पाऊण तास भूमिका मांडताना पहायला मिळाले. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशात निवडणूका घेण्याचे आव्हान, निवडणूका भयमुक्त आणि हिंसाचार मुक्त व्हाव्यात यासाठी आयोगाने घेतलेली मेहनत आणि लोकशाहीच्या या महामहोत्सवात सर्वांनी सहभागी होण्याचे त्यांनी केलेले आवाहन यातून त्यांची तळमळ दिसून येत होती. तसेच इव्हीएमचा आग्रह, मोदी कोड ऑफ कंडक्ट सारखे विषय किंवा माजी निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांचा राजीनामा याची उत्तरे देताना आयोगाच्या प्रमुखांची झालेली ओढाताण आणि त्यामुळे त्यांना करावी लागणारी कसरत देशाने अनुभवली. ज्या गोष्टीच्या विरोधात मोठ्याप्रमाणात जनमत आहे त्या रेटून न्यायच्या असतील तर एक प्रकारचा प्रशासकीय कोडगेपणा लागतो, तो या विषयांमध्ये आयोगाने दाखविला.
पण हीच कठोरता आयोगाबद्दलचा सामान्यांचा विश्वास डळमळीत होऊ नये यासाठी दाखविली जाणार आहे का? खरेतर निवडणूक आयोग काय किंवा तत्सम संवैधानिक संस्था काय, यांनी संशयातीत असणे अपेक्षित असते, मात्र मागच्या काही वर्षांत तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यापासून ते अनेक बाबतीत कोठे तरी सामान्यांना संभ्रमात टाकणारी परिस्थिती आहे. देशातील निवडणूकांचा कार्यक्रम आयोगाने सात टप्प्यात घेतला आहे. यावर बोलताना देशाची भौगोलिक रचना वेगळी आहे, कोठे बर्फ पडतो तर कोठे घोडयावर जावे लागते, सुरक्षा व्यवस्थेला पोहचायला वेळ लागतो असली काही कारणे आयोगाने सांगितली.
त्यात मुळीच तथ्य नाही असे नाही, पण मग महाराष्ट्राचे काय? या राज्यात आजपर्यंत कधीच पाच टप्प्यात लोकसभा निवडणूका झाल्या नाहीत. ४८ जागा असलेल्या महाराष्ट्रात पाच टप्पे नेमके कोणाच्या सोयीसाठी आहेत? आयोग उत्तर देणार नाही पण असे प्रश्न जनतेला पडतच राहणार. सत्ताधारी पक्षाने काहिही विधाने केली तरी त्या नेत्यांवर कारवाई होत नाही, पण विरोधक नेत्यांवर लगेच कारवाई होते, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर आयोगाला देता आले नाही, त्यामुळे मग अशा संस्था संशयातीत राहणार कशा?
निवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान सभ्य भाषा वापरा, एकमेकांमध्ये द्वेष किंवा शत्रुत्व निर्माण होईल अशी भाषणे टाळा हे सांगण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी ’दुष्मनी जम के करो, पर इतनी गुंजाईश रखो, गर कभी फिरसे दोस्त बने, तो शरमिंदा ना होना पडे’ हा शेर सांगितला. खरेच असं काही सर्वच राजकीय पक्षांना सांगण्याची आवश्यकता होतीच. ते आयोगानेच सांगितले हे आणखी बरे झाले. पण स्वतः निवडणूक आयोगाचे काय? मागच्या काही काळात आयोगाबद्दल सरकारचा ’एस मॅन ’ असल्याचे जे आरोप लागत आहेत, किंबहुना शिवसेना, राष्ट्रवादी बद्दलचा निर्णय असेल किंवा राहुल गांधींना दिल्या जाणार्‍या नोटिस असतील किंवा आणखी काही, आयोगाची स्वायत्तता, कणखरपणा इतिहास वाटणार नाही तर ते वर्तमानही आहे असे दिसावे यासाठी आयोग प्रयत्न करणार आहे का? ’ खुशामते खुब करो, पर इतनी गुंजाईश जरुर रखो, अगर तख्तापलट हो जाय, तो आईने मे देख सके’ असे काही असु शकते याचे आत्मचिंतन आयोगानेही करायला हवे.
