खरेतर डिजीटलायजेशनच्या युगात एसबीआय सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठ्या बँकेला एखादी माहिती संकलित करायला 24 तास देखील पुरेसे असतात मात्र प्रश्‍न असतो तो इच्छाशक्तीचा. निवडणुक रोख्यांच्या प्रकरणात ती इच्छाशक्ती एसबीआयला दाखवायची नव्हती किंवा ती दाखविण्या इतपत स्वायत्तता त्या बँकेकडे राहिली नसेल त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही या प्रकरणात बँकेने जो वेळकाढूपणा केला त्यामुळे बँकेची अब्रू गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाने एसबीआय सारख्या संस्थेच्या अब्रूचे देखील वाभाडे काढले गेले. केंद्र सरकारसाठी अशा किती संस्था नागव्या होणार आहेत?

राजकीय पक्षांना निवडणुकनिधी उपलब्ध व्हावा यासाठी निवडणुक रोख्यांची काढलेली योजना आणि त्या योजनेत देणगीदारांचे नाव गुप्त ठेवण्याची करण्यात आलेली तरतूद घटना विरोधी असल्याचा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला होता. अशा योजनांचा सर्वाधिक फायदा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षांनाच होणार हे उघड आहे आणि हा फायदा होत असताना सत्ताधार्‍यांना निधी नेमका कोण देते हे कोणाला कळू नये यासाठीच निवडणुक रोख्या संदर्भात कायदे करण्यात आले होते हे अगदी सर्वोच्च न्यायालयाने देखील मान्य केले आणि एसबीआयला निवडणुक रोख्या संदर्भातील सारी माहिती जाहिर करण्याचे आदेश दिले होते. खरेतर शहाण्याला शब्दांचा मार या निती प्रमाणे या निकालातून एसबीआयने काहीतरी बोध घ्यायला पाहीजे होता. केंद्रातील सत्ताधार्‍यांच्या पुढे किती मान हालवायची आणि कोणी वाका म्हणल्यानंतर चक्क रांगायचेच का? याचा देखील विचार संबंधित संस्थेने करायचा असतो. मात्र देशातील सार्‍याच संस्था कणाहिन होत असताना एकटी एसबीआय तरी काय करणार? पण अशावेळी किमान आपली अब्रू सुरक्षीत राहिल इतकी तरी तटस्थ भूमिका घेणे अपेक्षीत असते मात्र एसबीआयला तितके देखील करता आले नाही. आता आपल्या अब्रूचे रक्षण आपण करायचेच नाही असे जर एखाद्याने ठरविले तर नागवेपणापासून त्यांना कोण वाचविणार? एसबीआयच्या बाबतीत घडले ते असेच.
केंद्र सरकारचा दुटप्पीपणा देशाला नवा राहिलेला नाही. स्विस बँकेतील काळा पैसा कोणा कोणाचा आहे हे आम्ही देशासमोर जाहीर करू अशा वल्गणा करत हे देशाच्या सत्तेवर आले त्यांना आता मात्र निवडणुक रोख्यांची माहिती देखील बँकेने जाहीर करावी असे वाटत नसेल किंबहूना सार्वजनिक क्षेत्रातल्या एखाद्या बँकेतून एखादी माहिती जाहीर करता येत नसेल तर यांचे भ्रष्टाचाराविरोधातील, काळ्या पैशाविरोधातील प्रेम कसे आहे हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. एसबीआयने आपल्या युक्तीवादात भलेही आपल्यावर कोणाचा दबाव असल्याचे सांगितले नाही पण निवडणुक रोख्यांची माहिती जाहीर झाल्यास कोणाच्या प्रामाणिकपणाचा बुरखा फाटणार आहे हे वेगळे सांगण्याची काहीच आवश्यकता नाही. देणगीदारांची नावे जरी गुलदस्त्यात असली तरी निवडणुक रोख्यांचा सर्वाधिक फायदा भाजपला झाला हे लपून राहिलेले नाही आता फक्त उघड व्हायचे आहे ते या महाशक्तीला अधिक शक्तीशाली करणारे हात नेमके कोणाकोणाचे आहेत ते. मात्र हीच गोष्ट जाहीर होवू नये यासाठी एसबीआय सारख्या संस्था जो वेळकाढूपणा करीत होत्या त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा सनसनीत चपराक लगावली आहे. 
यापूर्वी केंद्रीय सत्तेची मर्जी राखायची म्हणून अनेक स्वायत्तसंस्थांची अब्रू वेशीला टांगली गेली होती. आता त्या यादीत सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक म्हणून ओळख असलेल्या एसबीआयचा देखील समावेश झाला आहे. यांचे नागवेपण कोणत्याच कारणाची ढाल घेवून झाकता येणार नाही. प्रश्‍न आहे तो इतकाच की अशा किती संस्थांना सरकारी इच्छेखातर नागवे व्हावे लागणार आहे?