कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. भारत सरकारने  कांदा निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल करण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारनं शेजारील देशांनी कांद्याची निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण यावर मर्यादा घातल्या आहेत. 

भूतानसह बहारीन आणि मॉरिशसला कांद्याची निर्यात 
दरम्यान, देशांतर्गत बाजारपेठेतील पुरवठा सुधारल्यानंतर कांद्याच्या दरात घसरण झाली आहे. त्यानंतर सरकारनं कांद्याची निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेजारील काही देशांना महागड्या कांद्यापासून दिलासा मिळणार आहे. सरकारने बहारीन आणि मॉरिशससह शेजारील भूतान या तीन देशांना कांदा निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विदेश व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) एका अधिसूचना जारी केलीय. यामध्ये ही माहिती देण्यात आलीय. भूतान, बहारीन आणि मॉरिशस या देशांना भारतातून कांद्याचा पुरवठा होणार असल्याचे अधिसूचनेत सांगण्यात आले आहे. कांद्याची ही निर्यात नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेडच्या माध्यमातून होणार आहे.

कोणत्या देशाला किती कांदा निर्यात होणार?
विदेश व्यापार महासंचालनालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत, भूतानला 3000 मेट्रिक टन कांदा निर्यात करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याचप्रमाणे बहारीनला 1200 मेट्रिक टन कांदा आणि मॉरिशसला 550 मेट्रिक टन कांद्याचा पुरवठा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. भारत सरकारनं 8 डिसेंबर 2023 ला कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले होते. देशांतर्गत बाजारपेठेत कमी उपलब्धता आणि गगनाला भिडलेल्या किमतीमुळं कांद्याची निर्यात बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डिसेंबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत कांदा निर्यातीवर ही बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळं देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे भाव नियंत्रित राहण्यास मदत झाली आहे. त्यानंतरच सरकारनं निर्बंध शिथिल करण्यास सुरुवात केली आहे.

निर्यातीवरील सर्व निर्बंध हटलेले नाहीत
सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर पहिल्यांदा बंदी घातली होती. त्यावेळी सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावले होते. त्यातून कोणताही फायदा होत नसताना सरकारने किमान निर्यात दर 800 डॉलर प्रति टन निश्चित केला. मात्र, त्यानंतरही सरकारला फारसा फायदा न झाल्याने कांद्याच्या निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. तरीही कांदा निर्यातीवरील सर्व निर्बंध हटलेले नाहीत. केवळ मित्र राष्ट्रांना मर्यादित प्रमाणात कांद्याचा पुरवठा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांना फायदा होणार का?
दरम्यान, या कांदा निर्यातीला दिलेल्या परवानगीचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार का? असा प्रश्न चर्चीला जात आहे. मात्र, सध्या शेतकऱ्यांजवळील मोठ्या प्रमाणात कांदा संपला आहे. ज्यावेळी शेतकऱ्यांकडे कांदा होता त्यावेळी दर नव्हता. दर वाढले की सरकारनं निर्यातबंदी लागू केली होती. मात्र, आता परवानगी दिली आहे, पण ती देखील कमी प्रमाणात निर्यात करण्याची परवानगी दिलीय. त्यामुळं शेतकऱ्यांना किती फायदा होईल हे सांगता येत नाही. निर्यातीला परवानगी दिली तरी जास्त फायदा होणार नाही असं मत काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलं आहे.