सभागृहात मतदान करण्यासाठी लाच घेऊन खासदार किंवा आमदार खटल्यातून सुटू शकत नाहीत, असा महत्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याआधी लाच घेऊन मतदान करणाऱ्या खासदार किंवा आमदारांवर कारवाई करता येणार नाही, असा निकाल १९९८ मध्ये देण्यात आला होता. हाच निकाल आता सुप्रीम कोर्टाने फिरवला आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय बदलला आहे.

काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निकाल?
संसदेत किंवा विधानसभेत भाषण करण्यासाठी किंवा मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्याबद्दल खासदार आणि आमदार यापुढे कायदेशीर संरक्षण मिळणार का?यासंदर्भात दाखल याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने 1998 चा नरसिंह राव निकाल रद्द केला आणि खासदार आणि आमदारांना कायदेशीर संरक्षण देण्यास नकार दिला आहे.

लोकप्रतिनिधींना कायदेशीर संरक्षण नाही..
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना खासदार किंवा आमदार सभागृहात मतदानासाठी लाच घेऊन खटल्यातून सुटू शकत नसल्याचे सांगितले आहे. याआधी 1998 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 3:2 च्या बहुमताने निर्णय देताना अशा प्रकरणात लोकप्रतिनिधींवर खटला चालवता येणार नसल्याचे म्हटले होते. मात्र आता हाच निकाल सुप्रीम कोर्टाने बदलला आहे.

य एकमताने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात, CJI चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विधिमंडळाच्या सदस्याने केलेला भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरी सार्वजनिक जीवनातील प्रामाणिकपणा भंग करते. लाचखोरीला कोणत्याही संसदीय विशेषाधिकाराचे संरक्षण नाही, असे स्पष्ट केले होते.