गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणासाठा लढा देणाऱ्या मराठा बांधवांसाठी आज ऐतिहासिक दिवस आहे. मराठा समाजासाठीच्या आरक्षण विधेयकाला विधानसभेत एकमताने मंजुरी मिळाली आहे. मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १०-१० आरक्षणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी सरकारनं राज्य विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावलं होतं. विधानसभेचं कामकाज सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडलं. आवाजी मतदानाने या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.राज्य सरकारने आज, मंगळवारी बोलावलेल्या राज्य विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षणाची तरतूद असणारे विधेयक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत मांडले.
मराठा आरक्षणासाठीच्या विधेयकाला सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावरच्या सदस्यांनी एकमताने मंजुरी दिली. आता हे विधेयक विधानपरिषदेत मांडण्यात येईल. तिथे मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे स्वाक्षरीकरिता पाठवण्यात येईल. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल