निवडणूक रोख्यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल ही खतरेतर मोदी सरकारला मारण्यात आलेली सणसणीत चपराक आहे. एकीकडे काळ्या पैश्याच्या विरोधात बोंबा मारायच्या, काळे पैसे रोखण्यासाठी म्हणून नोटबंदीसारखे पाऊल उचलून सारी अर्थव्यवस्था पणाला लावायची आणि त्याचवेळी निवडणूक रोख्यांच्या नव्या योजनेमुळे काळा पैसा वाढेल असे आरबीआय आणि निवडणूक आयोग दोघेही सांगत असताना आपलेच म्हणणे रेटत केंद्र सरकारने ही योजना पुढे नेली होती. नव्या योजनेचा सर्वाधिक फायदा अर्थातच भाजपलाच झाला. आता ही सारी योजना घटनाबाह्य होती असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मोदी सरकारची मनमानी पुन्हा एकदा उघड झाली आहे.

राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निवडणूक रोख्यांची माहिती, म्हणजे हे रोखे कोणी दिले, किती दिले हे जाणून घ्यायचा अधिकार मतदारांना नाही अशी जी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती, तसेच निवडणूक रोखे देणारी नावे गुप्त ठेवण्याचे जे कवच राजकीय पक्षांना मिळाले होते, त्याला आता सर्वोच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे.  ‘राजकीय पक्षांना कोठून निधी मिळतोय याची माहिती मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे निवडणूक रोखे योजनेमुळे माहितीच्या अधिकाराचे हनन होते,’ असे न्यायालयाने म्हटले. कपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीबद्दल खुलासा न करणे हे असंवैधानिक आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.  मुळातच केंद्र सरकारने ज्यावेळी निवडणूक रोख्यांची योजना २०१८ मध्ये आणली होती, त्यावेळी या योजनेला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता. या योजनेतील आणिक तरतुदी मतदारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या आहेत हे देखील त्याचवेळी सांगितले जात होते. मात्र बहुमताच्या जोरावर आपण कोणताही निर्णय देशावर लादू शकतो हीच मानसिकता केंद्र सरकारची असल्याने आणि या योजनेतून सर्वाधिक फायदा भाजपलाच होईल हे माहित असल्यानेच हि योजना रेटण्यात आली. त्यानंतर मागच्या ५ वर्षातील जी आकडेवारी समोर आली आहे, त्यातून निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून १३ हजार कोटिमची रक्कम राजकीय पक्षांना देण्यात आली आहे.  निवडणूक रोख्यांपैकी ६० % पेक्षा अधिक निधी भाजपच्या खात्यात जमा झाला,ही आकडेवारी लक्षात घेतली  म्हणजे मग ही योजना आणली कोणासाठी होती, हे वेगगल्याने सांगण्याची काहीच आवश्यकता राहत नाही.
या योजनेबद्दल आरबीआयचे तत्कालीन गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी आक्षेप घेतले होते. या योजनेमुळे राजकीय निधीपुरवठा स्वच्छ होऊ शकते हे आरबीआयने मान्य केले. मात्र, या योजनेचा विशेषतः शेल (फक्त कागदोपत्री अस्तित्वात असेलल्या) कंपन्यांच्या माध्यमातून गैरवापर होण्याची भीती पटेल यांनी  जेटली यांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली होती.मात्र यावर विचार करण्याऐवजी , सरकारने  आरबीआयच्या आक्षेपानंतर सरकारने आरबीआय कायद्यामध्ये सुधारणा करून अधिकाऱ्यांना रोखे  जारी करण्याची परवानगी दिली. गव्हर्नर पटेल यांनी तत्कालीन  अर्थमंत्री जेटली यांना पत्र लिहून सरकारच्या या पावलाबद्दल चिंता व्यक्त केली. चलन जारी करणे हा केवळ आरबीआयचा एकाधिकार असताना त्याबाबत आरबीआयचे अधिकार कमी करणारी कायद्यातील दुरुस्ती ही चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आता हा कायदा बदललाच आहे तर निदान रोखे जारी करण्याचा अधिकार अन्य वित्तीय संस्थेला तरी देऊ नये असे त्यांनी लिहिले होते. मात्र, त्यांची ही विनंतीही अमान्य करण्यात आली. जानेवारी २०१८मध्ये ही योजना लागू करण्यात आली तेव्हा निवडणूक रोखे  जारी करण्याचा अधिकार आरबीआयकडे न देता स्टेट बँकेकडे देण्यात आला. हे सारे म्हणजे एकाधिकारशाही आणि मनमानीला कळस होते.
आरबीआयसोबतच निवडणूक आयोगाने देखील या योजनेला आक्षेप घेतले होते. शेल कंपन्यांकडून निवडणूक रोख्यांचा गैरवापर होऊ शकतो अशी शंका तत्कालीन निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी व्यक्त केली. केवायसीचे अनुपालन केल्याने निधीचा उगम जाहीर करणे आवश्यक असेल. त्यानंतर रावत यांनी जाहीरपणे ही योजना अपारदर्शक असल्याचे म्हटले होते.मात्र केडणारा सरकारला कोणाचे ऐकायचेच नव्हते , म्हणून त्यांनी ती योजना रेटली , त्याचा फायदा भाजपला सर्वाधिक झाला. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच हे सारे घटनाबाह्य ठरविले आहे. त्यावर आता भाजपवाले काय उत्तर देणार आहेत ?
----------------------------------------