विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी शिवसेना आमदार अपात्रतेवरील दिलेला निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेत सापडला आहे. शिंदे गटाने उच्च न्यायालयात तर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाच या निर्णयाचा आव्हान देत याचिका दाखल केल्या होत्या. यावर उच्च न्यायालयाने नोटीसा पाठविलेल्या असताना आज सर्वोच्च न्यायालयानेही नोटीसा पाठविल्या आहेत.
विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरेंनी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेच ठाकरे गटाचा प्रतोद, व्हीप अधिकृत असल्याचे म्हटले होते, त्याविरोधात जात नार्वेकरांनी निकाल दिला आहे. यावरून ठाकरेंनी दोन्ही निकालांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर २२ जानेवारीला नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘खरी’ शिवसेना घोषित करण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. ठाकरे गटाच्या आमदारांना का अपात्र ठरविले नाही, या मुद्द्यावरून शिंदे गटाने नार्वेकरांच्या निर्णयाला याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. यावर मुंबई उच्च न्यायालयात ८ फेब्रुवारीला सुनावणी घेतली जाणार आहे. यामुळे आता नार्वेकरांनी दिलेल्या निर्णयांवर दोन ठिकाणी वेगवेगळी सुनावणी घेतली जाणार आहे.
ठाकरे गटाची याचिका काय?
राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेची २०१८ ची घटना विचारात घेता येणार नसल्याचे म्हटले होते. यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या पक्ष प्रमुख पदासह अनेक गोष्टी १९९९ च्या बाळासाहेब ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या घटनेनुसार ग्राह्य नसल्याचे म्हटले होते. तसेच शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदेंचाच असल्याचा निकाल दिला होता. शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविता येणार नाही असेही म्हटले होते. तसेच ठाकरे गटाच्या आमदारांनाही अपात्र न करण्याचा निर्णय नार्वेकरांनी घेतला होता. तसेच शिंदे गटाच्या शिवसेनेच्या भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती वैध ठरविली होती. जी नार्वेकरांकडे याचिकांची सुनावणी व निर्णय सोपविताना सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविली होती. यावरून ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली आहे.
