कारवाईला मात्र विलंब , वसुलीच्या रकमेला लागतेय कात्री
बीड : केज तालुक्यातील नरेगा घोटाळ्यात ५० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे चौकशी समितीच्या तपासणीत समोर आले आहे. या ग्रामपंचायतींकडून गैरप्रकारातील रकमेची वसुली करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर घेतला जात आहे. मात्र यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात विलंब होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे वसूलपात्र रक्कम देखील दररोज कमी होत असल्याची माहिती आहे. वसुली टाळण्यासाठी यातील काहींनी काही अधिकाऱ्यांनाच 'मध्यस्थ' म्हणून निवडल्याची चर्चा असून काही दिवसांपूर्वी ९ कोटीच्या घरात असणारी वसुलीपात्र रक्कम आता साडेचार कोटीच्या जवलप्स आली असल्याची माहिती आहे.
बीड जिल्ह्यात नरेगाला चराऊ कुरण करण्यात आले. मात्र विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी नरेगाच्या यो गोंधळात लक्ष घालून यातील गैरप्रकारांना चाप लावण्याचा प्रयत्न सुरु केला होता. त्यामुळे त्यांच्याकडे नरेगामधील बोगसगिरीच्या मोठ्याप्रमाणावर तक्रारी आल्या. त्यातच केज तालुक्यातील १९ ग्रामपंचायतींमध्ये गैरप्रकार झाल्याची तक्रार आली होती. या तक्रारीची चौकशी सुरु झाल्यानंतर समितीला अनेक गावांमधून तक्रारी आल्या. त्यामुळे समितीने सर्वच ११४ गावांची तपासणी केली असून त्यात मोठ्याप्रमाणावर गैरप्रकार असल्याचे समोर आले आहे.
केज तालुक्यात नरेगाच्या कामांवर २३ कोटींचा खर्च झाला आहे. मात्र त्यातील अनेक कामे झालीच नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच अनेक गावात बोगस मजूर दाखविल्याचे देखील समितीच्या निदर्शनास आले आहे. समितीने चौकशी पूर्ण केली असून त्यातील वास्तव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अवगत केले आहे. त्यानंतर आता ज्या ज्या गावात बोगसगिरी झाली तेथून वसुलीची कारवाई करण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी दिल्या असल्याचे समजते. मात्र मागील १५ दिवसांपासून चौकशी समितीचा अहवालच अंतिम होत नसल्याची परिस्थिती आहे. वसुलीची कारवाई होणार असल्याने वसुलीच्या यादतीतून सुटका होण्यासाठी अनेक गावचे पदाधिकारी धडपडत आहेत.
विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार १५ दिवसापूर्वी वसुलीपात्र रकमेचा अंदाजित आकडा तब्बल ९ कोटीच्या घरात होता. ५० पेक्षा अधिक गावांमध्ये वसुली होणार होती. मात्र आता वसुलीच्या यादीतून काही गावे अचानक बाहेर पडत असल्याची माहिती आहे. १५ दिवसापूर्वी असलेली वसुलीपात्र रक्कम आता निम्म्यावर आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या वसुलीच्या कारवाईला दडपण्याचा हालचाली तर प्रशासन करीत नाहीना असा पेंशन उपस्थित होत आहे.
हेही वाचा
अधिकारीच करतायत मध्यस्थी ?
नरेगातील घोटाळा ग्रामपंचायतीमध्ये होत असला तरी यात अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात घोटाळा होऊ शकत नाही. त्यामुळे समितीने ग्रामसेवक, ग्राम रोजगार सेवक आणि गटविकास अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवल्याची माहिती आहे. मात्र आता समितीचे मन वळवता येते का याची चाचपणी जुईळ परिषदेमधीलच नरेगाच्या समन्वय साधण्याचा जिल्हा स्तरावरचा एक अधिकारी करीत असल्याची माहिती आहे. खरेतर नरेगाच्या खालपासून वरपर्यंतची साखळी याला हजबाब्दार असताना काही अधिकाऱ्यांना कारवाईच्या कक्षेतून वगळण्यात आल्याची माहिती असून समितीचे मन वळविण्याचा प्रयत्नांमध्ये एक अधिकारीच मध्यस्थी करीत असल्याची चर्चा आहे. या प्रकरणात आता स्वतः मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीच लक्ष घालण्याची गरज आहे.
