मुंबई - दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण राज्यातील पीक कर्ज वसुलीसाठी महसूल विभागाकडून स्थगिती दिलीये. दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांमध्ये तसेच इतर तालुक्यांमधील १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. पण आता या भागातील पीक कर्ज वसुलीसाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.
राज्यात आधी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमुळे राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे ज्या महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीमध्ये सरासरी पर्जन्याच्या ७५ टक्के कमी पाऊस झाला, त्या भागामध्ये दुष्काळ जाहीर केला गेला. तसेच आता या दुष्काळी भागामध्ये उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याचे देखील निर्देश देण्यात आलेत.
काय असणार सवलती?
ज्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात येणार आहे, तिथे कोणत्या सवलती देण्यात येतील याविषयी देखील माहिती देण्यात आलीये. या तालुक्यामध्ये जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात ३३. ५ टक्के सूट, शालेय / महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याच्या परिक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतक - यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे अश्या या सवलती लागू होतील.
४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर
काही तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला होता. दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचा शासन आदेश सरकारने जाहीर केला. एकूण ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. राज्यातील १५ जिल्ह्यातील २४ तालुक्यामध्ये गंभीर तर १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम दुष्काळ जाहीर झाला. राज्यातील तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पीकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यामध्ये आपत्तीची शक्यता विचारात घेवून सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. जालना , छत्रपती संभाजीनगर ,पुणे, नाशिक , बीड, लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला.
