मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा भाग म्हणून सुरु असलेल्या सभा आणि त्याला उत्तर म्हणून आता ओबीसींचे ठिकठिकाणी होत असलेले मेळावे, या दोन्हींमधून आता मूळ विषय बाजूला राहून नेत्यांचे एकमेकांवरचे आरोपच जास्त चर्चेत येत आहेत. आरक्षणाचा विषय जो काही आहे, तो कायदेशीर मार्गानेच सोडवावा लागणार आहे आणि हे सारे होत असताना मराठा काय किंवा ओबीसी काय, सर्वांनाच एकमेकांसोबतच राहायचे आहे, ही भूमिका 'प्रजापत्र' ने वारंवार मांडली आहे. त्यामुळेच आता नेत्यांनी, मग ते सर्वच बाजूचे असतील, त्यांनी आता आपल्या वक्तव्यांनी वाद वाढू नयेत याची खबरदारी घ्यायलाच हवी.
कोणत्याही विषयावरून ज्यावेळी एखादे आंदोलन सुरु होते, त्यावेळी आंदोलनाच्या नेत्याची भूमिका साहजिकच सदरचे आंदोलन शांतातामाय मार्गाने, सनदशीर मार्गाने चालेल अशीच असते. मात्र नेत्यांनी आपली भूमिका काहीही जाहीर केली तरी आंदोलन कोणत्यावेळी कोणते वळण घेईल हे सांगता येत नाही, त्यामुळे आंदोलन ज्यावेळी हळूहळू उंची गाठत असते, त्यावेळी नेत्यांनी भूमिका घेताना आणि प्रत्येक शब्द बोलताना अधिक विचार करायचा असतो. आणि हे सूत्र सर्वांनाच लागू होत असते.
आज महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या विषयावरून किंवा ओबीसींना धक्का लावू नका या प्रतिक्रियात्मक आंदोलनाच्या माध्यमातून जे काही सुरु आहे, त्यामुळे समाजातील अस्वस्थता वाढीस लागली आहे. मधल्या काळात मनोज जरांगे पाटील यांनी नेत्यांना गावबंदी करायचे आदेश आंदोलकांना दिले आणि गावागावात तसे फलक लागले, त्याला उत्तर म्हणून छगन भुजबळांनी 'गावबंदी करणारे तुम्ही कोण, महाराष्ट्राचा सातबारा तुमच्या नावावर आहे का?' असे म्हणताच काही गावांमधून गावबंदीच्या फलकांच्या बाजूलाच 'गावात आपले स्वागत आहे, आम्ही ओबीसी' असे फलक काही ठिकाणी लागायला सुरुवात झाली आहे. यातून मग काही गावांची कोणतेच फलक नको अशी भूमिका घेतली, पण हे सामंजस्य किती ठिकाणी दाखविले जाईल?
आता हे सर्व बोलताना, उपदेशाचे डोस आम्हालाच का? त्यांना का बोलत नाही? किंवा त्यांनी केले म्हणून आम्ही करणार, अशी उत्तरे सर्वच बाजूंकडून मिळतील, ते अपेक्षितही आहे. पण क्रिया प्रतिक्रिया यांच्यामध्ये सामाजिक शांततेला किती दिवस झुलवत ठेवायचे याचा विचार सर्वांनीच करणे आवश्यक आहे. मनोज जरांगे काय किंवा ओबीसींच्या कंपुतले तायवाडे यांच्यासारखे नेते काय, त्यापलीकडे जाऊन, एकदा नेत्याने एखादी भूमिका घेतली की मग विरोधासाठी समोरच्याला सोशल मीडियावर कोणत्याही पातळीवर जाऊन ट्रोल करणारे कार्यकर्ते काय, यामुळे दोन समाजांमधली दरी वाढत आहे. त्यामुळे आता आरक्षणाचा विषय कायदेशीर मार्गाने काय तो सुटेल, आपण सर्वच कायद्यावर विश्वास ठेवूयात, आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकालाच आहे, जसा मराठा समाजाला आहे तसाच ओबीसींना, आणखी इतर प्रवर्गांना देखील आहेच, फक्त या आंदोलनाच्या माध्यमातून सामाजिक शांततेला धोका होणार नाही याची खबरदारी प्रत्येकजण घेऊ असा समंजसपणा आता प्रत्येकाने दाखविण्याची आवश्यकता आहे.
ज्यावेळी समाजाच्या दृष्टीने महत्वाचा असणारा कोणताही विषय समोर येतो, त्यावेळी त्याचे राजकारण होतच असते. मुळात कोणत्याही प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागते, आणि ती दाखवायची का नाही, यात राजकारण असतेच. त्यामुळे आरक्षणासारख्या विषयाचे राजकारण होणार नाही असे समजणे गैर आहे. त्यातूनच जरांगेंना उपोषणाला कोणी बसविले किंवा भुजबळ यांची स्क्रिप्ट कोण लिहून देतो असले राजकीय आरोप प्रत्यारोप होतच राहणार. त्याला राजकीय उत्तरे राजकीय नेत्यांकडून दिली जातीलही, फक्त या राजकारणात सामाजिक सौहार्दाचा बळी जाऊ द्यायला नको, इतका समंजसपणा सर्वांनी दाखविण्याची वेळ सध्या अपरिहार्य आहे.
