बीड जिल्हा पोलिसांनी एका कुख्यात आरोपीविरुद्ध लावलेला मकोका पोलीस यंत्रणेतीलच वरिष्ठांनी रद्द केल्याने पोलिसांना तोंडघशी पडण्याची वेळ आली. ज्या आरोपीवर मोठ्याप्रमाणावर गुन्हे दाखल आहेत, त्याच्यावरचा मकोका रद्द होत असेल तर कोठेतरी काहीतरी व्यवस्थेतील चुका नक्कीच आहेत.प्रश्न एका मकोकाचाही नाही. पोलिसांनी सादर केलेल्या आणि त्यावर जिल्हादंडाधिकाऱ्यानी मंजुरीची मोहोर उमटवलेल्या एमपीडीएच्या अनेक कारवाया मागच्या काही दिवसात उच्च न्यायालय किंवा सल्लागार मंडळाकडून रद्द करण्यात आल्या आहेत. यावरूनच पोलिसांकडून विशेष कायद्यांचे सरसकटीकरण कसे होते हे समोर यायला हरकत नाही. गुन्हेगारांवर वचक ठेवण्यासाठी पोलिसांना काही संदेश देणाऱ्या कारवाया कराव्या लागतात हे मान्य, पण हे करताना त्या कारवायांची परिणामकारकता टिकविण्यासाठी काही होताना दिसत नाही, त्याचे काय ?
  बीड जिल्ह्यात सध्या स्वतः पालकमंत्री,प्रशासन आणि पोलीस,सर्वांचीच भूमिका जणू 'सारे काही बदलून टाकण्याची'आहे.बीड जिल्हा अगदीच 'हाताबाहेर' गेला आहे आणि आता या जिल्ह्याला 'सुतासारखे सरळ' करायचे आहे अशी मानसिकता एकदा स्वतः पालकमंत्रीच बोलून दाखविणार असतील तर मग सारे प्रशासन, मग ते महसुलातले असेल किंवा पोलिसांमधले , ते देखील मंत्र्यांपेक्षा एक पाऊल पुढे जाऊन कृती करणार हे ओघानेच आले. अर्थात जिल्ह्यातील वाईट प्रवृत्तींना चाप बसणार असेल, लगाम नाही तरी किमान अंकुश लागणार असेल तर या मानसिकतेचे देखील स्वागतच . पण हे असे 'सुता सारखे सरळ ' सहजासहजी कसे करणार ? केवळ आम्ही फार कठोर पाऊले उचलत आहोत असे सांगून किंवा चार दोन कारवाया करून हे भागणार आहे का ? याचाही विचार पोलीस दलाने करणे आवश्यक आहे. हे सारे यासाठी बोलावे लागत आहे की,पोलिसांनी कठोर म्हणून केलेल्या कारवायांमध्ये पोलिसांनाच तोंडघशी पडण्याची वेळ सातत्याने येत आहे. गोट्या गीते या आरोपीवर लावलेला मकोका रद्द होण्याची घटना हे केवळ एकमेव उदाहरण नाही, यापूर्वी बीड जिल्हा पोलिसांनी प्रस्तावित केलेल्या आणि जिल्हादंडाधिकाऱ्यानी (जिल्हाधिकाऱ्यांनी ) मंजूर केलेल्या एमपीडीएच्या कारवायांची अवस्था देखील अशीच झाली आहे. पोलीस आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना कायदा सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक शांतता यातला फरक कळत नाही अशी निरीक्षणे नोंदवून न्यायालयाने अनेक एमपीडीए रद्द केले आहेत.मकोका काय किंवा एमपीडीए काय, हे सारे विशेष कायदे आहेत. ज्यावेळी प्रचलित कायद्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला पुरेसे शासन करता येणार नाही असे वाटते, अशावेळी अशा विशेष कायद्यांचा वापर केला जाणे अपेक्षित असते. मकोका सारख्या कायद्याच्या वापरासाठी तर विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक केलेली आहे. एमपीडीएसाठी जिल्हादंडाधिकाऱ्यांची मंजुरी लागत असते. म्हणजे केवळ कोणाला तरी वाटले म्हणून किंवा काही तरी दाखवायचे म्हणून कारवाया होऊ नयेत हाच यामागचा हेतू आहे. मात्र मागच्या काही काळात प्रशासन असेल किंवा पोलीस, यांच्यामध्ये 'दिखाऊपणा ' करण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे.मागच्या काळात अनेक एमपीडीए झाले, मकोकाचा वापर झाला,पण गुन्हेगारी कारवाया कमी झाल्या का ? अनेक टोळ्यांवर मकोका लागत असताना पावणे दोन महिन्यात सात खून झालेत,घरफोडी सारखे गुन्हे होतच आहेत. जमावाकडून एखाद्याला होणारी मारहाण अजूनही थांबलेली नाही. वाळूची तस्करी सुरूच आहे. जुगार आणि इतर गोष्टी सुरूच आहेत. मग याचा अर्थ काय घ्यायचा ? पोलिसांना ज्यावेळी गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करायचा असतो, त्यावेळी त्यांना काही कठोर भूमिका घ्याव्या लागतात, काही कठोर वाटणाऱ्या कृती कराव्या लागतात हे मान्य,पण ती कृती करताना,तिची परिणामकारकता कायम राहील आणि पुन्हा सदर कृती बुमरँग होणार नाही याचा विचार केला जाणे अपेक्षित असते.किंबहुना पूर्वी तो विचार केला जायचा,आता तसे होताना दिसत नाही.
'संदेश' देण्याची कृती बीड जिल्ह्यात यापूर्वी झाली नाही असे नाही,अगदी ९० च्या दशकात अशोक धिवरे नावाचे एक जिल्हा पोलीस प्रमुख होते, त्यांनी पदभार घेतल्यानंतर अगोदर वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमधील जे राजकीय लोक जामीनही नाही आणि अटकही नाही अशा अवस्थेत आहेत, त्यातील काही मातब्बरांना अटक केली होती,ही सारी प्रक्रिया भलेही तांत्रिक होती,पण एसपी कोणालाही अटक करायला मागेपुढे पाहत नाही, हा विश्वास त्यातून जिल्ह्यात निर्माण झाला होता.आणि आता अर्चना कुटे सारख्या आरोपीला अटक करण्यासाठी किती काळ जावा लागला,वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती,हे जिल्हा पाहतोय,मग संदेश नेमका काय देणार ? अशोक धिवरे यांची गोष्ट फार जुनी झाली,अनेकांना आठवतही नसेल.आता आणखी एक उदाहरण त्यातल्या त्यात आताचे, विजय कबाडे म्हणून एक अप्पर पोलीस अधीक्षक होते,त्यांची एकच कारवाई जिल्ह्यातील गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना किमान पुढच्या तीन चार वर्षांसाठी काय तो संदेश द्यायला पुरेशी ठरली होती.जी श्रीधर नावाचे एक पोलीस अधीक्षक होते,त्यांच्या काळात मोठ्याप्रमाणावर एमपीडीएच्या कारवाया झाल्या,विशेष म्हणजे त्या सर्व कारवाया पुढे न्यायालयात देखील टिकल्या. सुनील रामानंद,जे आज सीआयडीचे महासंचालक आहेत, त्यांनी बीड जिल्ह्यात उपविभागीय पोलीस अधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक दोन्ही जबाबदाऱ्यांमध्ये काम केले, ते स्वतः हेल्मेट घालून रस्त्यावर उतरलेले अनेकांना आजही आठवतात. त्याच्या काळात जो संदेश गेला होता, त्याची परिणामकारकता दीर्घकाळ टिकली होती.
या ठिकाणी मागच्यांच्या आठवणी काढून कोणाची तुलना करण्याचा हेतू नाही,मात्र केवळ दिखाऊ संदेश पुरेसा नसतो,तर त्याची परिणामकारकता दीर्घकाळ टिकली पाहिजे.मकोका काय किंवा एमपीडीए काय, यांचा वापर पूर्ण अभ्यासाशिवाय आणि पूर्वतयारीशिवाय झाल्यावर काय होते हे बीड जिल्ह्यात सातत्याने पाहायला मिळत आहे आणि त्यातून मग प्रशासनाला,पोलिसांना तोंडघशी पडायची वेळ येणार असेल तर उद्या या कठोर कायद्यांना देखील कोणी घाबरणार नाही.मकोका किंवा एमपीडीए देखील टिकत नाही असा संदेश जायला लागला तर उद्भवणारी परिस्थिती गंभीर असेल,त्यामुळे कठोर म्हणविणाऱ्या कारवाया किंवा कृतींचे सरधोपटीकरण होऊ नये. शेजारच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एका एमपीडीएच्या कारवाई संदर्भातील निकाल देताना उच्च न्यायालयाने एमपीडीएचे आदेश देणाऱ्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे मत नोंदविले होते,आता कोणत्याही विशेष कायद्याचे सरधोपटीकरण होताना जर अशी काही निरीक्षणे आली, तर एकूणच व्यवस्थेचे मनोबल खच्ची होत असते आणि हे सदृढ समाज व्यवस्थेसाठी देखील घातक असते, त्यामुळे संदेशासोबतच परिणामकारकता देखील महत्वाची आहे याचा विचार जबाबदार यंत्रणांनी करावा अशी अपेक्षा.