मुंबई - राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न धुमसत आहे. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं, अशी होणारी मागणी आणि या मागणीला राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडून होणाऱ्या विरोधामुळे राजकीय-सामाजिक वातावरण ढवळून निघालं आहे. मराठा आरक्षण प्रश्नावरून महाविकास आघाडीतील विविध नेत्यांकडून सरकारला लक्ष्य केलं जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची कोंडी झालेली असतानाच भाजप नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे विधानपरिषद आमदार गोपीचंद पडळकर हे धनगर आरक्षण आणि रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत हे दूध दराच्या मागणीवरून सरकारविरोधात आक्रमक झाले आहेत. फडणवीस यांच्यावर विरोधकांकडून होणाऱ्या विविध आरोपांना उत्तर देत त्यांच्यासाठी नेहमीच ढाल ठरणारे हे नेते आता मात्र अचानकपणे महायुती सरकार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरच वार का करू लागले आहेत, अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
मराठा आरक्षणाचा तिढा निर्माण झालेला असतानाच गोपीचंद पडळकर यांनी धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करावा, या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. "धनगर आरक्षण अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेऊन जवळच्या तहसीलदार, प्रांत, जिल्हाधिकारी कार्यालयात आरक्षण अंमलबजावणीची निवेदने द्या," असं आवाहन पडळकरांनी समाजाला केलं होतं. त्यानंतर राज्यभरात २१ नोव्हेंबर रोजी धनगर समाजाकडून ही मोहीम राबवली गेली. याबाबतचे निवेदन देण्यावरून जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर मोठा राडाही झाला. सरकारची डोकेदुखी वाढवत धनगर समाजाकडून हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ११ डिसेंबरला नागपूर येथे मोर्चाही काढण्यात येणार आहे.
