नैसर्गिक संसाधनांवर कोणा एकाचा अधिकार असत नाही,असता कामाही नये. म्हणूनच पाण्याच्या समन्यायी वाटपाचे जे काही नियोजन झालेले असते, त्याचा सन्मान राखला गेला पाहिजे. पण सरकारमधील मंत्रीच जर त्या नियोजनाच्या विरोधात वागत असतील तर ते राज्यासाठी घातक असते. शेतकरी केवळ नगर, नाशिकमध्ये आहेत आणि मराठवाडयात नाहीत असे जर विखेंसारख्यांना वाटत असेल तर सरकारमधील वरिष्ठांनी त्यांना समन्यायी तत्वाची जाणीव करुन द्यायलाच हवी आणि त्यासोबतच अधिकाऱ्यांनाही केवळ विखे म्हणजे सरकार नव्हे हे सांगायला हवे. मराठवाड्याच्या हक्कांच्या मारेकऱ्यांच्या विरोधात मराठवाड्यातून देखील पक्षीय भेदापलिकडची एकी दिसायला हवी.
उत्तर महाराष्ट्र, नगर, नाशिक जिल्ह्यातील धरण समूहांमध्ये आणि जायकवाडी धरणात समान पाणीसाठा असायला हवा हे समन्यायी पाणीवाटपाचे तत्व पाणी वाटप लवादाने मान्य केलेले आहे आणि अगदी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळेच ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस जायकवाडी धरणात पुरेसा पाणीसाठा नसेल तर नगर, नाशिकच्या धरण समुहांमधून जायकवाडीत पाणी सोडावे लागते. लवादाचा हा निर्णय सर्वांसाठीच, मग ते शेतकरी असतील किंवा सरकारमधील मंत्री, सर्वांसाठीच बंधनकारक आहे. मात्र नगर, नाशिकमधील लोकप्रतिनिधी याला कायम विरोध करीत आले आहेत. आताही नगर, नाशिक जिल्ह्यातील धरण समुहांमधून पाणी सोडण्याचे आदेश गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने काढून १० दिवस उलटले आहेत, तरी पाणी सोडण्यात आलेले नाही. आणि सरकारमधील एक मंत्री असणारे राधाकृष्ण विखे हे यासाठी स्वत:ची सारी शक्ती आणि प्रतिष्ठा पणाला लावत आहेत.
मराठवाडयाच्या हक्काच्या पाण्याला विरोध करण्याची असेही विखेंची ही पहिली वेळ नाही. ज्या ज्या वेळी मराठवाड्यातील परिस्थिती दुष्काळी असते, त्या त्या वेळी विखे पाटील झारीतील शुक्राचार्य बनून पाणी अडविण्यासाठी हेकटपणा करीत असतात. २०१६ मध्ये देखील असेच झाले होते. त्यावेळी विखेंच्या आडमुठेपणाविरोधात अमरसिंह पंडितांच्या शारदा प्रतिष्ठानने अगदी सर्वोच्च न्यायालयात लढा दिला होता. आता पुन्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. मराठवाड्याला पाणी सोडण्याच्या विरोधात एक मंत्रीच आपल्या निकटवर्तीयांना सर्वोच्च न्यायालयात पाठवित असतील तर सरकारच्या लेखी मराठवाड्याला काहीच किंमत नाही का? मराठवाड्याला पाणी देण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान असले तरी त्यावर अद्याप कसली स्थगिती नाही किंवा सुनावणी नाही. तरीही आदेशाप्रमाणे पाणी सोडले जात नसेल तर सरकारमध्ये केवळ विखेंच्या शब्दालाच महत्व आहे का? हे सारे होत असताना मराठवाडयातील मंत्री काय करीत आहेत? भाजप, शिंदेसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षाचे मराठवाडयातील मंत्री यावर आक्रमक का होत नाहीत? मराठवाडयाच्या हक्काच्या आड कोणाला येऊ देणार नाही, हे ठणकावण्याची आणि त्याची अंमलबजावणी करुन घेण्याची धमक हे नेते दाखविणार आहेत का?
आज छत्रपती संभाजीनगर मध्ये मराठवाडयाच्या पाण्यासाठी रास्तारोको होत आहे.यासाठी पुढाकार राजेश टोपेंनी घेतला असून यात सर्वपक्षीय लोक सहभागी होणार आहेत. हीच सर्वपक्षीय ताकत आता अधिक प्रभावीपणे दाखविण्याची गरज आहे. तसे झाले नाही, तर उद्या मराठवाड्याला काहीच मिळणार नाही उपेक्षितच राहावं लागेल.
