मराठा आरक्षणाचे आंदोलन सुरु झाल्यानंतर आतापर्यंत राज्यातील ओबीसी काहीसा शांत,काहीसा भयग्रस्त तर काहीसा संभ्रमात होता.मात्र या आरक्षण आंदोलनाने राज्यातील परिस्थिती ढवळून निघाली आणि पुढे मराठा आरक्षण आंदोलनाला हिंसक वळण लागले,त्यानंतर आता राज्यातील ओबीसी समाजाची अस्वस्थता देखील वाढली असून हाच ओबीसी आता आक्रमक होताना दिसत आहे. दोन्ही बाजूंच्या नेतेमंडळींकडून जी विधाने केली जात आहेत, त्यामुळे राज्याच्या अस्वस्थतेत अधिकची भर पडत आहे.आता जर मराठा समाज शैक्षणिक आणि नौकऱ्यातील आरक्षणासोबतच राजकीय आरक्षणावर देखील दावा करणार असेल तर सध्या असलेली दरी अधिकच वाढणार आहे.

एकीकडे बिहारसारख्या,तुलनेने सरंजामी म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्याने जातनिहाय जनगणना करून आता ओबीसींच्या आरक्षणाची मर्यादा आणखीनच वाढविण्याचा मनोदय जाहीर केलेला असतानाच,महाराष्ट्रासारख्या राज्यात आरक्षणाचा विषयच अडचणींचा ठरत आहे. मुळात या प्रश्नाचे इथल्या सर्वच पक्षांच्या राजकीय नेत्यांनी  भाष्य केले आहे. मात्र त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती कधी नव्हे इतकी बिघडली आहे. मराठा आणि ओबीसींमध्ये निर्माण झालेली दरी सामाजिक स्वास्थ्याला धोका निर्माण करणारी ठरली आहे.मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी ज्यावेळी मनोज जरांगे यांनी आंदोलन सुरु केले होते, त्यावेळी काय किंवा यापूर्वी देखील काय, मराठा समाजाला कायद्याने आरक्षण देता येत असेल तर द्या,पण ते ओबीसींमधून नको,अशीच भूमिका ओबीसी नेत्यांनी घेतलेली आहे.मात्र मनोज जरांगे यांचे उपोषण सुरु झाले आणि मग मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची नवीनच मागणी आली. महाराष्ट्राच्या ज्या काही भागात कुणबी आहेत, ते ओबीसींमध्ये आहेत.त्यामुळे असे जर संवैधानिक निकषात मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास सिद्ध होत नसेल तर कुणबीच्या माध्यमातून ओबीसीकरणाचा हा मार्ग म्हणूनच आता ओबीसींना स्वतःला धोका वाटत आहे.तरीही मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ओबीसी समाज बऱ्यापैकी शांत होता.मात्र आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ज्या पद्धतीने आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि ओबीसी नेत्यांना ज्या पद्धतीने टीकेचे लक्ष केले गेले आहे, त्यानंतर मात्र आता राज्यातील ओबीसी देखील आक्रमक होताना दिसत आहे.

मुळात जे प्रश्न कायद्याच्या कसोटीवर मार्गी लावायचे असतात, त्याला कायद्यावर सोपविले पाहिजे.तेथे जर अमुक इतक्या कालावधीत तमुक करा अशी भूमिका घेतली गेली,तर त्याचा परिणाम साहजिकच दुसऱ्या समाजघटकावर होणारच,आता ओबीसींकडून ज्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत,हा त्याचाच एक भाग आहे. मराठा समाजाने आतापर्यंत आंदोलन केले, आता ओबीसी रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करीत आहेत आणि याचे परिणाम राज्यातील गावागावाच्या रोजच्या संबंधांवर, जगण्यावर होणार आहेत.आतापर्यंत शिक्षण आणि नोकरीसाठीच आरक्षण हवे अशी भूमिका घेणारा मराठा समाज आता राजकीय आरक्षण देखील मागणार असेल तर यामुळे समूह संघर्ष उदभवणाराच आहे.

दिवाळीनंतर आम्ही देखील आमची शक्ती दाखवू अशी भूमिका घेऊन उद्या ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरला तर परिस्थिती हाताळायची कशी? बरे मागच्या काही दिवसात आरक्षण आंदोलनात जो हिंसाचार घडला, उद्या तसले काही घडणारच नाही असा विश्वास द्यायची हिंमत आता कोणात आहे ? आणि म्हणूनच गावागावातील सामाजिक वातावरण आणि मराठा मराठेतरांमधील संबंध बिघडणे, ही दरी रुंदावणे कोणाच्याच हिताचे नाही.ना सर्वात मोठ्या समाजाच्या,ना सर्वात छोट्या घटकाच्या, कारण ज्यावेळी असा काही संघर्ष उभा राहतो, त्यावेळी त्यात बळी पडणारा हा सामान्य नागरिकच असतो. त्याचे चटके सामान्यांनाच बसतात. म्हणूनच आता दोन्ही बाजूनी मागण्या करताना, टीका करताना, प्रतिक्रिया देताना सामाजिक दरी रुंदावणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

ReplyForward