एखादा व्यक्ती किंवा संस्था नाठाळपणा करणार असेल आणि त्यासाठी कायद्याचा बडगा उगारावा लागत असेल तर तिथे कायद्याचे राज्य आहे असे म्हणता येते. पण स्वत:चे असे संवैधानिक कार्यक्षेत्र असलेल्या व्यक्ती किंवा संस्था आणि त्याही जवळपास सर्वच वारंवार नाठाळपणा करीत असतील तर अशा नाठाळपणाला बळ नेमके कोणाचे आहे? आणि न्यायालयाने देखील कान उपटायचे तरी कोणा कोणाचे?
मागच्या महिनाभरातील काही घटना, जिथे संवैधानिक म्हणविल्या जाणाऱ्या संस्थांचा (तिथे बसलेले व्यक्ती असले तरी त्यांना संरक्षण आहे ते त्या संस्थेच्या संवैधानिक चौकटीचे) थेट संबंध येतो, यावर नजर टाकली तर आपला देश कोणत्या दिशेने चालला आहे हा प्रश्न पडतो. भारतीय संविधानाला जगातील सर्वोत्तम संविधान म्हटले जाते, कारण संविधानकर्त्यांनी अत्यंत दूरदृष्टी दाखवून संविधानाच्या कोणत्याही एका घटकाला सर्वोच्च होऊ दिले नव्हते. एकाधिकारशाहीचा धोका निर्माण होऊ नये म्हणून जे जे काही म्हणून संविधानाचे पायाभूत घटक आहेत, त्या प्रत्येकाला 'चेक्स ॲंड बॅलन्स' संविधानातच अंतर्भूत करण्यात आले. त्यामुळे कोणीही मनमानी करु नये अशी रचना करण्यात आली. आणि या संविधानाचे संरक्षक म्हणून सर्वोच्च न्यायालयावर जबाबदारी देण्यात आली. पण आज त्याच संरक्षकाला हतबल व्हावे लागेल अशी अवस्था वेगवेगळ्या संवैधानिक म्हणविल्या जाणाऱ्या संस्थांच्या नाठाळपणातून निर्माण झाली आहे.
अशा नाठाळपणाची अनेक उदाहरणे आहेत, त्यापैकी ताजे म्हणजे राज्यपालांच्या मनमानीचे. राज्यपाल हे जरी त्या राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असले तरी ते निर्वाचित नाहीत आणि जनतेला थेट जबाबदार देखिल नाहीत. त्यांनी मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने काम करावे असे अपेक्षित आहे, मात्र देशात मोदींचे सरकार आल्यापासून राजभवन म्हणजे राजकारणाचा अड्डा बनलेला आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी काय गोंधळ घालून ठेवला होता हे साऱ्या देशाने पाहिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात राज्यपालांच्या कृतींबद्दल ताशेरे ओढले, पण तोपर्यंत व्हायचे ते होऊन गेले होते. त्यानंतरही आसाम काय, आता पंजाब काय किंवा तामिळनाडू, तेलंगणा, केरळ, दिल्ली अशा राज्यांचे काय? राज्यपाल केवळ लोकनियुक्त सरकारची अडवणूक करण्यासाठीच आहेत का असा प्रश्न पडावा असे ते चित्र. म्हणूनच पंजाबच्या प्रश्नात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना 'आमच्याकडे प्रश्न आल्याशिवाय तुम्ही निर्णय घेणारच नाही का?' असा केलेला प्रश्न खूप बोलका आहे.
जे राज्यपालांचे, तेच केंद्र सरकारचे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काॅलेजियमने नावे पाठवायची आणि केंद्राने त्यातली मोजकीच निवडायची, हा आणखी एक हडेलहप्पीपणा. यावर देखिल न्यायालयाने ताशेरे ओढलेत.
दुसरीकडे महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष असतील (आमदार अपात्रता प्रकरण) किंवा अगदी लोकसभेचे अध्यक्ष (राष्ट्रवादी च्या संसद सदस्याची खासदारकी पुन्हा बहाल करण्याचा विषय), सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर देखिल निर्णय घेण्यात जी दिरंगाई करतात तो नाठाळपणाच आहे. आणि या सर्वांच्या नाठाळपणाला अर्थातच केंद्रीय सत्तेचे बळ आहे, अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने वठणीवर आणायचे ते तरी कोणाकोणाला?
