एकीकडे आरोग्य, शिक्षण आदी महत्वाच्या क्षेत्रात काय होतेय याच्या बाबतीत सरकार उदासीन असतानाच आता त्याच सरकारला बिअरच्या विक्रीमधून उत्पादन वाढविण्याच्या धेय्याने पछाडले आहे. राज्यातील बिअरची विक्री कशी वाढेल हे पाहण्यासाठी सरकारने समिती नेमली आहे. राज्याचे उत्पन्न वाढले पाहिवोजे आणि वेगवेगळ्या उद्योगांमधून महसूल वाढला पाहिजे याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही, मात्र हे करताना ते उद्योग कोणते असावेत याबद्दल काही तारतम्य ठेवले जाणार आहे का नाही ?
राज्याचा गाडा हाकायचा, त्यातही निवडणुकांच्या तोंडावर तर राज्याचे उत्पन्न वाढायला हवे हे मान्यच. त्याशिवाय का निवडणुकीच्या तोंडावर हजनतेचा अनुनय करणाऱ्या घोषणा करता येतील आणि कार्यकर्त्यांना 'मुक्तहस्ते ' काही वाटतं येईल ? सरकार मग ते कोणाचेही असो, निववडणुकीच्या कळला सत्तेला असलेला कोष नेहमीच कमी पडत असतोच. निवडणुकांचेही जाऊद्या, असेही राज्याला प्रगतीच्या दिशेने न्यायचे असेल तर सरकारने राज्याचे उत्पन्न वाढविण्याचे वेगवेगळे मार्ग कायम शोधले पाहिजेत. राज्याचा गाडा चालतोच तो मुळी त्याच्या महसुलावर.
ज्या देशाला किंवा राज्याला खऱ्या अर्थाने शास्वत प्रगती साधायची असते, ते मग विकासाचे वेगवेगळे मार्ग शोधात असतात. औद्योगिकीकरण , पर्यटन , नवीन नवीन उद्योग आदींच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती आणि त्यासोबतच राज्याचे उत्पन्न कसे वाढेल हे पहिले जाणे अपेक्षित असते. मात्र मागच्या काही काळात अनेक सरकारांना उत्पन्न वाढविण्यासाठी अबकारी विभाग अर्थात दारू विक्री हीच महत्वाची वाटत आलेली आहे. कमी अधिक फरकाने प्रत्येक सरकार याच वाटेवर चालत आहे. कोणी जाहीरपणरए तर कोणी अप्रत्यक्षपणे हेच करीत असते. अगदी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला टार्गेट दिले जाते आणि मग या विभागाचे अधिकारी मद्याची तेवढी विक्री कशी होईल आणि त्यातून महसूल कसा वाढेल यासाठी जातात असतात. मागच्या काही काळात महाराष्ट्रात मद्यामधील बिअर या प्रकारचा खप कमी झाला आहे. बिअरवरील उत्पादन शुल्क वाढविण्यात आले आणि त्यामुळे बिअरच्या किमती वाढल्या , परिणामी बिअरच्या विक्रीवर परिणाम झाल्याची भीती सरकारला आहे. आणि आता त्याचाच अभ्यास करण्यासाठी आणि बिअरची विक्री कशी वाढेल हे सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली आहे. सरकारच्या अबकारी (राज्य उत्पादन शुल्क ) विभागातील वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि बिअर उत्पादकांचे प्रतिनिधी अशी ती समिती आहे. राज्यात एखाद्या पदार्थाची विक्री कमी जास्त होते यावर सरकारचे किती बारकाईने लक्ष आहे , खरेतर या बद्दल सरकारचे कौतुकच करायला हवे. फक्त जितकी तत्परता राज्य सरकार आज अबकारी विभागाच्या बाबतीत, मद्याच्या बाबतीत दाखवीत आहे, ती तत्परता कधी शेती मालाची मागणी घटली , राज्यातील लघु उद्योग बंद पडू लागले किंवा इतर उत्पादनांच्या बाबतीत दाखवीत नाही. बीड जिल्ह्यातील वाडवणीपासून ते इचलकरंजी सोलापूर पर्यंतचा कापड निर्मिती उद्योग कोठे बंद पडला आहे, तर कोठे शेवटच्या घटक मोजीत आहे, त्यासाठी काही ठोस करावे असे कधी सरकारला वाटत नाही. ग्रामीण कारागिरांचे उद्योग बंद पडले आहेत. अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील, पण त्यासाठी सरकार काही भरीव करीत नाही , आणि महसूल जास्त मिळतो म्हणून जर बिअरची काय किंवा आणखी कोणत्याही मद्याची काय, विक्री वाढावी यासाठी झटणार असेल तर उद्या प्रगत महाराष्ट्राचा झूमता महाराष्ट्र व्हायला वेळ लागणार नाही.
