महाविकास आघाडी सरकारचे पाप होते, त्याचे ओझे आम्ही कशाला वागवायचे? असे म्हणत का होईना, पण राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवारांच्या सरकारने कंत्राटीकरणाचा जीआर रद्द करण्याची घोषणा केली. आंदोलनांचा आवाज फारसा ऐकलं जात नाही असे वातावरण असल्याच्या काळात देखील महाराष्ट्रातील तरुणाईच्या क्षोभाची, आंदोलनांची दखल सरकारला घ्यावी लागली आणि कंत्राटीकरणाचा शासन आदेश रद्द करण्याची भूमिका घ्यावी लागली हे आंदोलनांचे मोठे यश आहे. आजही जनमत निर्मिती करण्यात आणि एखाद्या मुद्द्याला जनतेचा मुद्दे बनविण्यात यश आले तर तो सत्तेला बेदखल करता येणार नाही हा विश्वास कंत्राटीकरण विरोधी लढ्यातून राज्याला मिळालेला आहे.
महाराष्ट्रात सरकारने कंत्राटीकरणाचे भूत उभे केल्यामुळे तरुणाई अस्वस्थ होती. अगोदरच राज्य सरकारमध्ये अनेक पदे विशिष्ट कालावधीसाठी भरली जात आहेत, पण ती नियुक्ती कंत्राटी असली तरी त्यातील नियोक्ता शासन असल्याने त्याला किमान थोडा तरी अर्थ होता. मात्र मागच्या काही काळात राज्याच्या सेवेमधली बहुतांश पदे थेट खाजगी कंपन्यांमार्फत बाह्यस्त्रोत या नावाखाली भरण्याची भूमिका शासनाने घेतल्याने त्याचा मोठा फटका साहजिकच तरुणाईला बसणार होता. अगोदरच राज्यात बेरोजगारीचा दर वाढत आहे, तशातच शासकीय सेवेची देखील आशा संपुष्टात येणार असेल तर स्पर्धा परिक्षेच्या माध्यमातून शासन सेवेत येण्याचे स्वप्न पाहणारांनी करायचे काय हा प्रश्न होताच.
तसे मागच्या काही वर्षात चळवळींचा, मग त्या कोणत्याही असो आवाज क्षीण होत चालला आहे. आंदोलनांची फारशी दखल घेण्याची गरज कोणत्याच सत्तेला वाटत नाही अशी परिस्थिती आहे. जगण्या मरण्याच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याऐवजी इतर अनावश्यक विषयांवर, गैरलागू मुद्द्यांवर , अस्मितांवर तरुणाईला खेळवत ठेवण्याचे काम राजकीय पक्षांकडून होत आहे. त्यामुळे सत्तेने काहीही केले तरी काहीच होत नाही अशी जी एक मानसिकता सत्तेमध्ये निर्माण झाली आहे, त्या मानसिकतेला कंत्राटीकरणाच्या मुद्द्यावरून तरी छेद बसला आहे. हा विषय तरुणांच्या भविष्याचा असल्याने अनेकांनी हा विषय उचलून धरला, मग ते प्रकाश आंबडेकर असतील, आ. रोहित पवार असतील किंवा आणखी कोणी, या विषयावरून सरकारला जाब विचारण्याचे धारिष्ट्य जो दाखविल त्याला जनतेचा, तरुणाईचा पाठिंबा मिळतोय हे चित्र राज्यात निर्माण झाले. कंत्राटीकरणाच्या वरवंट्याखाली अगदी शिक्षक, पोलीस आदी पदे देखील भरडली जाणार असल्याने शिक्षण, आरोग्य आदी मोठ्या क्षेत्रांमधून जो संघटित विरोध या धोरणाला झाला, तो देखील महत्वाचा ठरला . आणि म्हणूनच राज्य सरकारला कंत्राटीकरणाचा जीआर रद्द करण्याची घोषणा करावी लागली आहे.
मुळात 'हे पाप महाविकास आघाडी सरकारचे होते, त्याहीपलीकडे जाऊन अगदी काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात २००३ मध्येच याची सुरुवात झाली होती' असे काही आता देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत. मात्र हे महाविकास आघाडीचे पाप आहे आणि आपण त्याचा व्यर्थ भार वाहत आहोत हे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या धुरंधर राजकारण्यास देखील इतके दिवस कसे कळले नाही हा देखील विषय आहेच. फडणवीसांना याचा साक्षात्कार होण्यासाठी नेमके काय कारण घडले असावे? मुळात आज फडणवीस ज्या काँग्रेस राष्ट्रवादीवर या धोरणाचे खापर फोडू पाहत आहेत, त्या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या आणि महाविकास आघाडीच्या तत्कालीन सरकारमधील अजित पवारांपासून धनंजय मुंडेंपर्यंत अनेक मंत्री आजच्या सरकारमध्ये आहेत, मग कंत्राटीकरणाचा थोडा तरी दोष यांचा असेलच ना? दुसरे म्हणजे महाविकास आघाडीच्या अनेक निर्णयांना शिंदे फडणवीसांच्या सरकारने (अगदी दोघांचेच मंत्रिमंडळ असतानाही ) स्थगिती दिली होती, विकास कामांना स्थगिती दिली होती, मग त्याचवेळी त्यांनी या कथित पापामधून मुक्ती का नाही मिळविली?
मुळात कंत्राटीकरण , खाजगीकरण हे आता कोण्या एका पक्षाचे धोरण राहिलेले नाही. काही अपवाद वगळता बहुतांश राजकीय पक्षांची प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका या धोरणांना पाठबळ देणारी, किमानपक्षी पाठीशी घालणारी राहिलेली आहे. मात्र यावेळी कंत्राटीकरणाचा अतिरेक झाला होता आणि याविरोधात तरुणाईमध्ये असलेला रोष ठिकठिकाणी दिसत होता. याबद्दलचे जनमत निर्माण करण्यात या विषयावर आंदोलन करणाऱ्या सर्वच आंदोलकांना यश आले. त्यातच आ. रोहित पवार यांनी याच विषयाला पुढे करून युवा संघर्ष यात्रा काढण्याचे जाहीर केले आणि कधी नव्हे ते वेगवेगळ्या आंदोलनांची दखल सत्तेला घ्यावी लागली. हे खऱ्या अर्थाने आंदोलनांचे यश आहे.
