मुंबई - धनगर समाजाला आरक्षणमिळेपर्यंत आदिवासी समाजाच्या ज्या योजना आहेत त्या लागू करण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. धनगर आरक्षणासाठी सह्याद्री अतिथीगृहावर आज बैठक पार पडली, या बैठकीतील चर्चेची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, यापूर्वी आरक्षणाबाबत झालेल्या विविध निर्णयांची कार्यपद्धती पाहण्याचा या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. भारताचे अॅटर्नी जनरल यांच्याकडं हा अहवाल पाठवून त्यांचं मत मागवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर हायकोर्टात देखील हे प्रकरण सुरु आहे. तिथेही राज्य सरकारच्या माध्यमातून सहकार्य केलं जाईल.
पोलीस केसेस मागे घेणार
त्याचबरोबर आवश्यकतेनुसार धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला. यामध्ये धनगर समाजाचा एक प्रतिनिधी देखील असेल. तसेच आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस केसेस मागे घेण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
आदिवासी समाजाचे लाभ मिळणार
त्याचबरोबर हे आरक्षण देत असताना इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होऊ नये त्यांचं आरक्षण कमी होऊ नये यावरही चर्चेदरम्यान निर्णय घेण्यात आला. सध्या आदिवासी समाजाला जे लाभ मिळतात ते प्रभावीपणानं धनगर समाजाला मिळाले पाहिजेत, याचे निर्देशही दिले आहेत. जोपर्यंत यावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत या योजनांची प्रभावीपणाने अंमलबजावणी करावी अशी चर्चा आजच्या बैठकीत झाली.
उपोषण मागे घ्यावं
तसेच जे धनगर समाज बांधव आहेत त्यांची भूमिका सकारात्मक आहे. तसेच जे आंदोलक आहे, उपोषण करताहेत त्यांना आम्ही विनंती आणि आवाहन करतो की सरकार आपल्या समाजाच्या भूमिकेच्या विरोधात नाही, तोपर्यंत आपण हे उपोषण मागे घ्यावं. प्रत्येक प्रश्न हा चर्चेद्वारे सुटू शकतो त्यामुळं ते तज्ज्ञ लोक आहेत त्यांचं मत सरकारशी बोलाव्यात अशी चर्चा देखील या बैठकीत झाली.
