मुंबई - केंद्र सरकारने वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर 2016 नंतर प्रथमच साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याचे संकेत दिलेत. असे झाले तर कांद्यानंतर साखरेच्या मुद्यावरून ऐन सनासुदीच्या काळात महाराष्ट्राचे राजकारण पेटण्याची शक्यता आहे.

पुढील वर्षी देशात सार्वत्रिक व विधानसभा निवडणुकांचा फड रंगणार आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार दर नियंत्रणासाठी लागोपाठ पाऊले टाकत आहे. वृत्तानुसार, सरकार साखरेच्या मुद्यावर लवकच निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे.

दर स्थिर ठेवण्यासाठी निर्णय घ्यावा लागेल

यंदा महाराष्ट्रात कमी पाऊसमान झाले आहे. पावसाने ओढ दिल्यामुळे साखरेच्या उत्पादनात मोठी घट होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेचे दर स्थिर रहावेत यासाठी केंद्र साखर निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊ शकते, असे यासंबंधीच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

देशात महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या राज्यांत साखरेचे मुबलक उत्पादन होते. यापैकी उत्तर प्रदेशात यंदा चांगला पाऊस झाला. पण महाराष्ट्रात कमी पाऊसमान झाल्यामुळे त्याचा फटका साखर उत्पादनाला बसण्याची भीती आहे.

महागाई गगनाला

जुलै महिन्यात महागाईचा निर्देशांक 7.44 टक्क्यांवर पोहचला. गत 15 महिन्यांतील महागाई निर्देशांकाची ही सर्वात मोठी वाढ होती. टोमॅटोच्या दरानेही शंभरी गाठली आहे. त्यानंतर सरकारने कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लादले. आता साखरेवरही किमान 3 महिन्यांसाठी निर्यातबंदी लागू केली जाऊ शकते, अशी सरकार दरबारी चर्चा आहे.

विशेष म्हणजे लोकसभा निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. चालू वर्षाच्या अखेरीस मध्य प्रदेश व राजस्थान या 2 प्रमुख राज्यांसह 5 राज्यांत विधानसभा निवडणुकीचा फड रंगणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार जीवनावश्यक वस्तुंच्या दरवाढीवर डोळ्यात तेल घालून नजर ठेवत आहे.

यंदा साखरेचे उत्पादन घसरणार

यंदा दरवर्षीच्या तुलनेत किमान 3.5 टक्के म्हणजे तब्बल 10 लाख टन साखरेचे कमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत आताच साखरेच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. केंद्राने यापूर्वी साखर कारखान्यांना 61 लाख टनांपर्यंत साखर निर्यातीची परवानगी दिली होती. पण यावेळी ती दिली जाण्याची शक्यता नाही.

ऊस राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील पीक

ऊस हे कांद्यासारखेच राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील पीक आहे. महाराष्ट्रात अनेक राजकीय नेत्यांचे भवितव्य साखर कारखानदारीवर अवलंबून आहे. भाववाढीचा फटका ग्राहकांना बसू नये तसेच शेतकऱ्यांनाही ऊसाचा चांगला भाव मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सरकार साखरेवर अंशतः निर्यातबंदी लादून दर नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

...तर 7 वर्षांत प्रथमच निर्यातबंदी

केंद्राने साखरेवर निर्यातबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला, तर मागील 7 वर्षांत प्रथमच असे घडेल. 2016 मध्ये केंद्राने साखरेवर 20 टक्के निर्यातशुल्क लागू केले होते. गत 2 वर्षांत भारताने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रचंड साखर निर्यात केली आहे. पण आता आगामी निवडणुका व पावसाने ओढ दिल्यामुळे सरकार सावधपणे पाऊले टाकताना दिसत आहे.