मुंबई - राज्यात नक्षलवादी, अतिरेक्यांविरोधातील कारवाई तसेच दरोडेखोरी, संघटित गुन्हेगारी विरोधी कारवाई आणि आकर्तव्य बजावतानामृत आणि जखमी झालेल्या पोलीस अधिकारी/कर्मचाऱ्याच्या विधवा पत्नीला आता आर्थिक लाभ मिळणार आहे. राज्य सरकारकडून पुनर्विवाह केल्यानंतर शहिदांच्या पत्नीचे वेतन बंद करण्यात आले होते. विधवांनी पुनर्विवाह केल्याने शहिदांच्या कुटुंबीयांची आर्थिक फरफट सुरु होती. 

राज्य सरकारकडून पुनर्विवाह केला आहे, अशा विधवा पत्नीस कुटुंबीय या नात्याने दिवंगत अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत वेतन देण्यात मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर दिवंगत पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांच्या पुनर्विवाह केलेल्या विधवांना 13 ऑगस्ट 2013 च्या निर्णयानुसार राज्य सरकारच्या निर्णयातील तरतुदींप्रमाणे संपूर्ण वेतनाचा लाभ अदा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून पुनर्विवाह करणाऱ्या शहिदांच्या विधवांना दिलासा मिळाला आहे.

पोलिसांच्या मृत्यूनंतर विधवा पत्नीला शासनाकडून वेतन दिले जाते. मात्र, पुनर्विवाह केल्यानंतर शहिदांच्या पत्नीचे वेतन बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे राज्यातील अनेक शहिदांच्या पत्नी व कुटुंबीयांनी याबाबत तक्रार केली होती. त्यामुळे विधवांनी पुनर्विवाह केल्याने शहिदांच्या कुटुंबीयांची सुद्धा फरफट सुरु होती. 

दिवंगत जवानाच्या कुटुंबीयांचा सांभाळ करावा लागणार  
दरम्यान, दिवंगत जवानांच्या उत्पन्नावर सर्वस्वी अवलंबून असणाऱ्या दिवंगत जवानांचे वयोवृद्ध आई-वडील, अविवाहीत/दिव्यांग बहीण/भाऊ व अज्ञान पाल्य इ. यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी त्यांना घ्यावी लागेल. तसे हमीपत्र संबंधित घटक प्रमुखांनी संबंधित विधवांकडून घ्यावे लागेल.  दिवंगत जवानांच्या उत्पन्नावर सर्वस्वी अवलंबून असणाऱ्याच व्यक्तींचे पालन-पोषण करण्यात येत नसेल, तर संपूर्ण वेतनाचा लाभ बंद करण्यात येईल. तसेच याबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने निराकारण झाल्यास पुढील संपूर्ण चेतनाचे प्रदान पुन्हा सुरु करण्यात येईल.