नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असून त्यात आज ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत भरपाईबाबत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.आजच्या बैठकीत साखरेच्या निर्यातीवर 3600 कोटींची सबसिडी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून शेतकऱ्यांना ऊर्वरीत रक्कम देण्याचाही मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 
                        केंद्र सरकार आज ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत भरपाईबाबत निर्णय घेऊ शकते. अन्न मंत्रालयाने 2020-21च्या मार्केटिंग वर्षासाठी (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) 60 लाख टन साखर निर्यातीसाठी 3600 कोटी रुपयांच्या सबसिडीचा प्रस्ताव तयार केला आहे.

गेल्यावर्षी एकरकमी निर्यात सबसिडी दिली
गेल्या वर्षी मार्केटिंग ईयर 2019- 20 मध्ये केंद्र सरकारने 10,448 रुपये प्रति टन एकरकमी निर्यात सबसिडी दिली होती. त्यामुळे केंद्राच्या तिजोरीवर 6268 कोटी रुपयांचा आर्थिक ताण पडला होता. मात्र, यंदा चालू विपणन वर्षात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत कमी निर्यात सबसिडी देण्याचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला आहे.

साखर निर्यात घटली
आकडेवारी नुसार साखर कारखान्यांनी 2019-20च्या हंगामासाठी (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) निर्धारित 6 मिलियन टनाच्या अनिवार्य कोट्याच्या तुलनेत 5.7 मिलियन टन साखरेची निर्यात केली होती. सरकार साखरेच्या निर्यात सबसिडीच्या विस्तारावर पुनर्विचार करत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताला स्वीटनर विकण्याची चांगली संधी असल्याने हा विचार केला जात असल्याचं गेल्या महिन्यात अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी सांगितलं होतं.
           दरम्यान, भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये शिल्लक स्टॉक कमी करणे आणि ऊस उत्पादकांना रोख भरपाई देण्यासाठी साखर कारखान्यांना मदत करण्यासाठी केंद्राने निर्यात सबसिडीचा पर्याय सूचवला होता. यंदा थायलंडमध्ये साखरेचं उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. तर ब्राझिलमध्ये एप्रिल 2021मध्ये उत्पादनाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे भारताला एप्रिलपर्यंत साखर निर्यातीसाठी चांगली संधी राहणार आहे. यंदा भारतात साखरेचं बंपर उत्पादन होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.