बीड जिल्ह्यातील बहुचर्चित नरेगा घोटाळ्याप्रकरणी प्रशासन फौजदारी कारवाई करणार आहे का नाही? असा सवाल विचारण्याची वेळ खुद्द उच्च न्यायालयावर यावी आणि दुसरीकडे आयुक्तालयाच्या समितीने केलेल्या चौकशी अहवालशीही असहमत होण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत का? असा सवाल देखील उच्च न्यायालयानेच विचारावा, या बीड जिल्ह्याशी संबंधित दोन घटना. जिल्ह्यात ज्यांनी गैरप्रकारांवर कारवाई करायची असते त्याच यंत्रणा त्यावर पांघरूण घालण्यासाठी धडपडत आहेत का? असा संशय येण्यासाठी ही दोन उदाहरणे पुरेशी आहेत. भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकारांची पाठराखण जर प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारीच करणार असतील तर हे थांबायचं कसे?
शासकीय योजनांमधला भ्रष्टाचार आता देशाला नवीन राहिलेला नाही. शासनाच्या योजना भलेही सामान्य जनतेसाठी म्हणून असतात, मात्र त्यावर गब्बर होणारी लोकं मोजकीच असतात. यापूर्वी अशा लोकांना राजकीय आशीर्वाद असायचे आणि असे काही करणारे लोक जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधिक्षक अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घाबरायचे. त्यांच्यापर्यंत विषय गेला तर काही तरी कारवाई होईल अशी पुसटशी का होईना भीती त्यांच्यामध्ये असायची. मात्र मागच्या काही काळात ही पुसटशी असणारी भीती देखील संपुष्टात आली आहे, आणि याला कारण देखील प्रशासनच आहे. बीड जिल्ह्यात तर बहुतांश गैरप्रकार प्रशासनाच्या आशीर्वादानेच चालतात का काय असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे.
फार गोष्टी सांगण्याची आवश्यकता नाही. वानगीदाखल जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी संबंधित दोनच उदाहरणे दिली तरी चित्र स्पष्ट होईल, पहिले जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे. बीड जिल्ह्यात नरेगाच्या योजना राबविताना गैरप्रकार झाले, यात मयत व्यक्तींना पैसे दिले गेले, रोखीने मोजक्याच दुकानांना पैसे दिले असे अनेक आरोप असणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली. न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले, वेळेत चौकशी झाली नाही, पुन्हा न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर अहवाल तयार झाला पण कारवाई झाली नाही. चुकीचे घडल्याचे अहवालात स्पष्ट आहे, मात्र कारवाई न झाल्याने उच्च न्यायालयाने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली करण्याचे आदेश दिले. राज्याच्या इतिहासातील कदाचित ही पहिलीच घटना असावी. जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली झाली, त्यालाही आता दीड वर्ष उलटले. त्यानंतर तरी यात कारवाई व्हावी, तर ते नाहीच. अखेर दीड वर्षानंतर पुन्हा उच्च न्यायालयावरच तुम्ही फौजदारी कारवाई करणार का नाही असा सवाल विचारण्याची वेळ आली. म्हणजे ज्यांनी अपहार केला, चुकीच्या पद्धतीने निधी उधळला, मयताच्या नावर पैसे खाल्ले अशांवर फौजदारी कारवाई करायला प्रशासन मात्र फारसे उत्सुक नाही. सरकारच्या म्हणजे पर्यायाने जनतेच्या पैशाने मोजक्याच मुखंडांच्या तिजोऱ्या भरल्या पण त्यांना वेसण घालण्याची प्रशासनाची इच्छा नाही.
दुसरा प्रकार जिल्हापरिषदेचा, मागच्या दीड वर्षांपासून जिल्हापरिषदेवर प्रशासक. त्यामुळे प्रशासक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या दोन्ही जबाबदाऱ्या एकाच व्यक्तीकडे. जिल्ह्यात जलजीवन अभियानाची योजना राबविणे हे या अधिकाऱ्यांचे स्वप्न. जिल्हा टँकरमुक्त व्हावा हा उदात्त हेतू त्यामागे आहे असे देखील आपण मान्य करु. पण म्हणून या योजनेबद्दल कोणी तक्रारीच करायच्या नाहीत अशी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भूमिका. नरेगा घोटाळ्यात फौजदारी गुन्हे दाखल करायचे नाहीत मात्र जलजीवनची कामे कोणी अडवली की लगेच त्यांच्यावर मात्र फौजदारी गुन्हे, मग ती व्यक्ती सरपंच असली तरी, असा या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा खाक्या. तर जिल्ह्यातील जलजीवन अभियान राबविताना गैरप्रकार झाल्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तालयाच्या चौकशी समितीने दिला, तर हे महोदय थेट अहवालशी जिल्हापरिषद असहमत आहे असे म्हणत अहवालाला स्थगिती मिळविण्यासाठी शासनासोबत पत्रव्यव्हार करतात. म्हणजे गुत्तेदारांची वकिली तरी किती करायची? अखेर याही प्रकरणात उच्च न्यायालयानेच सीईओंना असे काही अधिकार आहेत का? अशी विचारणा करीत शपथपत्र मागितले आहे.
ही केवळ दोन उदाहरणे नमुन्यादाखल झाली. असे अनेक प्रकार रोजच जिल्ह्यात घडत आहेत. शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून साऱ्या योजना मूठभर लोकांच्या घशात जात आहेत, आणि पाण्यावर लोणी काढण्याचे काम सध्या सर्रास सुरु आहे. ज्यांनी नियंत्रण ठेवायचे त्यांनीच जर गैरप्रकार करणारांकडे कानाडोळा केला आणि हे जर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होत असेल तर जनतेने अपेक्षा ठेवायची कोणाकडून? ही केवळ डोळेझाक आहे का हातमिळवणी? हा प्रश्न नरेगाच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाला देखील पडलेला आहे . मात्र असल्या कोणत्याच प्रश्नातून काही बोध घेण्याइतपत संवेदना या अधिकाऱ्यांमध्ये उरल्या आहेत का?
