बियाणे, खते, कीटकनाशके यासंदर्भात शेतकऱ्यांना नेहमीच अडचणीचा सामना करावा लागतो. याची तक्रार कुठे करायची, हे अनेकदा शेतकऱ्यांना प्रश्न पडलेला असतो. राज्य सरकारने आता यासाठी पावले उचलली आहेत. खते, बियाणे अथवा किटकनाशके यासंदर्भात तक्रार करण्यासाठी राज्य सरकारमार्फत लवकरच व्हॉट्स ॲप क्रमांक जारी करण्यात येणार आहे. याबाबतची पावले उचलली जात आहे. राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी याबाबत निर्देश दिले आहेत. कृषी निविष्ठा व गुण नियंत्रण तसेच बियाणे पुरवठ्याबाबत आज त्यांनी मंत्रालयात कृषी विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी धनंजय मुंडे बोलत होते. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक परिमल सिंग, सहसचिव गणेश पाटील,  संचालक विस्तार व सेवा विकास पाटील तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.  

खत विक्रेते काही वेळेस शेतक-यांना विशिष्ट कंपनीचे खत घेण्यासंदर्भात सक्ती करतात किंवा अनधिकृत खते विकून फसवणुक करतात. शेतकरी गरजेपोटी अशी सक्ती मान्य करतात. खताची लिंकिंग करणाऱ्या  अशा खत विक्रेत्यांविरुद्ध  शेतकऱ्यांना तक्रार नोंदविण्यासाठी तात्काळ व्हॉट्स ॲप क्रमांक सुरु करुन तो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावा असे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.  शेतक-यांनी  सदर व्हॉट्स ॲप क्रमांकावर तक्रार केल्यावर त्यांच्या नावाबाबत गोपनीयता ठेवण्यात येईल. तसेच संबंधित जिल्ह्यातील भरारी पथकांना संदेश जाऊन त्यांनी तात्काळ संबंधित ठिकाणी तपासणी करण्याच्या सूचना मुंडे यांनी दिल्या.

कापूस बियाण्यांच्या बाबतीत आढावा घेताना ते म्हणाले की, राज्यात मोठ्या प्रमाणात कापसाच्या एचटीबीटी या वाणाला केंद्र सरकार तसेच राज्य शासनाने परवानगी दिली नाही. तरीही महाराष्ट्रात या बियाण्याची विक्री होत आहे. बियाणे उत्पादनाची परवानगी देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाईन परवाना प्रणालीमध्ये  सुधारणा करण्यात यावी, तसेच बियाण्यांच्या तक्रारींबाबत ओडिशाच्या धर्तीवर सर्वसमावेशक ॲप किंवा पोर्टल तयार  करण्यात  यावे असेही मुंडे यांनी सांगितले.    

 शेतक-यांना त्वरीत न्याय मिळण्यासाठी कडक कायद्याची गरज असुन त्याचे प्रारुप तयार करण्याचे निर्देश मंत्री मुंडे यांनी दिलेत. कापसाच्या एचटीबीटी या वाणाला केंद्र शासनाने तसेच राज्य शासनाने परवानगी दिली नाही. तरीही महाराष्ट्रात या बियाण्याची विक्री होत आहे. बियाणे उत्पादनाची परवानगी देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाईन परवाना प्रणालीमध्ये  सुधारणा करण्यात यावी असेही मुंडे यांनी सांगितले.  तसेच बियाण्यांच्या तक्रारीबाबत ओरिसाच्या धर्तीवर सर्वसमावेशक ॲप किंवा पोर्टल तयार  करण्यात  यावे अशी सूचना केली.