मंत्रीपदासाठी घातलेले बाशिंग आता बच्चू कडूंनी काढून टाकले आहे. अजित पवार गटाच्या सरकारमधील एंट्रीमुळे बच्चू कडूंप्रमाणेच भाजप आणि शिंदेशिवसेनेच्या अनेक नेत्यांचे बाशिंगबळ घटले आहे. ज्यांना मंत्रीपदाची डोहाळे लागले होते ते पूर्ण होणे अवघड असल्याने आता भाजप आणि शिंदेंची शिवसेना दोन्ही पक्षांमध्ये अस्वस्थता आहे. दुसरीकडे शपथविधी होऊन १० दिवस उलटल्यानंतरही राष्ट्रवादीच्या लोकांना खाती मिळालीच नाहीत. एकनाथ शिंदे कठोर भूमिका घेणार नाहीत, हा भाजप आणि अजित पवार यांचा होरा चुकला आहे, आणि त्यामुळेच राज्याच्या राजकारणात एकप्रकारची अस्वस्थ खदखद अनुभवायला मिळत आहे.
राज्याच्या राजकारणात शिंदे-फडणवीस सरकारचे तसे बरे चालले असतानाच आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपच्या श्रेष्ठींनी राज्यात अजित पवार यांच्या माध्यमातून नवा भिडू जोडण्याचे ठरविले, कारण आज भाजपच्या दृष्टीने लोकसभेच्या ४८ जागा असणारे महाराष्ट्रासारखे राज्य महत्वाचे आहे. कारण आगामी लोकसभा निवडणुका जिंकायच्या असतील तर उत्तरेतील हिंदी भाषिक राज्यांसोबतच आणखी काही राज्ये भाजपला आवश्यक आहेत. दक्षिणेत भाजपची डाळ शिजण्याची कोणतीच चिन्हे नाहीत. तेलंगणा काय, आंध्रप्रदेश काय किंवा तामिळनाडू , या राज्यांच्या प्रादेशिक अस्मिताच इतक्या बळकट आहेत की तेथे भाजप फार काही करेल अशी परिस्थिती नाही. कर्नाटकाने भाजपला धक्का दिलेला आहेच, पश्चिमबंगालमध्ये ममता बॅनर्जींना हटविणे भाजपला सर्व यंत्रणांचा वापर करून देखील शक्य झालेले नाही. त्यामुळेच आगामी लोकसभा निवडणुकीत बहुमताचा टप्पा ओलांडायचा असेल तर महाराष्ट्रातून किमान ४०-४२ जागांची जोड मिळायला हवी अशी भाजपची रणनीती आहे, आणि शिंदेंचा चेहरा पुढे ठेवून ते होईल याची आता भाजपला खात्री नाही. फडणवीसांचा एकट्याचा चेहरा देखील ते करू शकत नाही याची जाणीव झाल्यानेच तशी राज्यातील सरकारला गरज नसतानाही अजित पवार गटाला गोंजारण्यात आले आहे.
मात्र लोकसभा निवडणुकांची जी आवश्यकता भाजपला मोदींसाठी वाटते तशी आवश्यकता एकनाथ शिंदे किंवा त्यांच्या गटाला वाटण्याची काहीच आवश्यकता नाही. त्यांच्यासाठी राज्यातील सत्ता महत्वाची आहे. राहिला प्रश्न अजित पवारांच्या गटाचा, तर अजित पवारांनाही राष्ट्रीय राजकारणात फारसा रस कधीच नव्हता, त्यांनाही राज्यातच रस आहे. त्यामुळे शिंदे गट असेल किंवा पवार गट, भाजपने यांना देशाच्या सत्तेसाठी सोबत घेतले असले तरी भाजपला काय हवे आहे, याविषयी शिंदे किंवा पवारांना फारसे देणेघेणे असण्याचे काहीच कारण नाही, या दोन्ही गटांना राज्यात आपल्या गटाची शक्ती वाढवायची आहे, दोन्ही गट बंड करून बाहेर पडलेले असल्याने मूळ पक्षापेक्षा इकडे चांगले आहे अशी भावना त्यांना त्यांच्या आमदारांमध्ये कायम ठेवणे आवश्यक आहे आणि या दोन्ही नेत्यांची ती मजबुरी देखील आहे, आणि म्हणूनच आता नवीन ट्रिपल इंजिनच्या सरकारच्या रेल्वेचा खडखडाटच जास्त होत आहे. शपथविधी झाल्यानंतर १० दिवस उलटूनही खातेवाटप होणारच नसेल आणि अजित पवारांना दिल्लीला जावे लागणार असेल तर आपले भवितव्य काय असेल याची चिंता जशी राष्ट्रवादीच्या आमदारांना आहे, तशीच आपल्याला विश्वासात न घेता भाजपने अजित पवारांना जवळ केले, आता कोणत्याही क्षणी भाजप आपल्याला बाजूला करू शकतो ही भीती म्हणा किंवा अस्वस्थता म्हणा शिंदे गटाला सतावत आहे. भाजपचा आपल्या मित्रपक्षांना संपविण्याचा इतिहास आहे हे देखील विसरून चालणार नाही. म्हणूनच एकनाथ शिंदे आपल्या गटाच्या वाट्याला आलेली खाती सोडायला त्यात नाहीत, किंवा आपल्या कोट्यातली काही मंत्रिपदे कमी करायला तयार नाहीत. भाजपचा विषय वेगळा आहे, या पक्षाचे सर्वाधिक आमदार असले तरी मोदींनी आदेश दिला की कोणालाही कोणताही 'त्याग' करावाच लागेल अशी या पक्षाची अवस्था आहे. भाजपवाल्यानी नाईलाजाने का होईना ते मान्य केलेले आहे. मात्र तरीही या पक्षात बोलून न दाखविता येणारी अस्वस्थता आहे, आणि अशा अस्वस्थतेला सोबत घेऊन सत्ता चालविणे म्हणजे जिवंत ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसण्यासारखे आहे, सध्याच्या राज्यसरकारची अवस्था तशीच आहे.
