१० दिवसाच्या आता इंधनाच्या दरात लिटरमागे ७ ते ८ रुपयांची झालेली वाढ सामान्यांची चिंता वाढविणारी आहे. इंधनाचे दर वाढले म्हणजे केवळ दुचाकी किंवा चारचाकी  वाहन धारकांनाच त्रास होतो असे नाही, तर याचा परिणाम एकूणच महागाईवर होत असतो. इंधन दरवाढ होण्यापूर्वीच खाद्य तेलाचे दर देखील वाढले आहेतच. आता इंधन दरवाढीचा आलेख असाच चढा राहणार असेल तर रोजच्या वापरातल्या वस्तूंपासून प्रत्येक गोष्टीसाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार असून महागाईचा फास सामान्यांच्या गळ्याभोवती अधिक घट्ट होत आहे. सरकार पुरस्कृत 'अच्छे दिन' चा  श्वास मात्र यात गुदमरतोय.
 
पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर देशात इंधनाचे दर वाढतील असे अपेक्षितच होते . निवडणुकांच्या काळात देशाचे पेट्रोलियम मंत्री भलेही 'दरवाढ करणार नाही ' असे सांगत होते, मात्र तेल उत्पादक कंपन्यांचा सरकारवरचा दबाव साहजिकच कायम मोठा राहिलेला आहे . त्यामुळे आखाती युद्धाचा परिणाम म्हणून इंधनाची दरवाढ होणार असे गृहीत धरले जात होते. आखाती युद्धामुळे कच्चे तेल महागले आहे हे वास्तव असले तरी ज्यावेळी कच्च्या तेलाच्या किमती कोसळलेल्या होत्या , त्या काळात तेल कंपन्यांनी वारेमाप नफा कमावलेला आहे याकडे मात्र सध्या साऱ्याच व्यवस्था, म्हणजे केंद्र सरकार देखील सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत आहे. परिणामी आता इंधन दरवाढीचे चटके सामान्यांना बसायला सुरुवात झाली आहे.
मागच्या १० दिवसात पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव साधारणतः लिटरमागे ७ ते ८ रुपयांनी वाढले आहेत. हा दरवाढीचा आलेख आणखी किती वर जाणार आहे हे आज सांगणे अवघड आहे. मात्र किमान २० रुपयांची दरवाढ होईपर्यंत हा आलेख वाढत जाईल असा अंदाज लावला जात आहे. असे झाल्यास आतापर्यंतच्या इतिहासातील ही विक्रमी दरवाढ ठरेल. इंधनाचे दर वाढल्याचा थेट परिणाम सामान्यांच्या रोजच्या जगण्याववर होतो. वाहतुकीचा खर्च वाढल्याचे सांगत साऱ्याच वस्तूंचे भाव वाढत राहतात. ते दिसत देखील आहे. खाद्यतेलाची भाव तर अगोदरच वाढले होते , आता ते आणखीन भडकत अशी परिस्थिती आहे. मुंबई सारख्या शहरात वडापावचे भाव वाढले यातूनच महागाईचा प्रवास कोणत्या  दिशेने होणार आहे हे स्पष्ट आहे. प्रश्न केवळ वडापावचा नाही, तर एकूणच सामान्यांना जगण्यासाठी ज्या गोष्टींवर अवलंबून राहावे लागते त्या साऱ्याच बाबींचा आहे. एकीकडे ही भाववाढ होत असतानाच दुसरीकडे कृषी उत्पादनांच्या किमती मात्र झपाट्याने कोसळत आहेत. आजघडीला महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांची अवस्था काय आहे ? त्यांना कांदा व्वाहतुकीला देखील पुरत नसल्याचे चित्र आहे. केंद्राने साखर निर्यात बंदीचा निर्णय घेतलेला आहे, याचा परिणाम थेट साखर कारखान्यांवर होणार आहे, आता साखर कारखाने गाळप केलेल्या उसासाठी दुसरा हप्ता देतील का हा देखील मोठा प्रश्न आहे. त्याहीपुढे जाऊन पुढच्या हंगामात उसाला काय भाव मिळेल हा प्रश्न गंभीर आहे.
शेतीमालाची अवस्था अशी असतानाच दुसरीकडे महागाईचा आलेख वाढत असतानाच रोजगाराचा आलेख मात्र कोसळत आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी कर्मचारी कपात सुरु केली आहे. संघतातीत क्षेत्रातील रोजगार देखील झपाटयाने कमी होत असेल तर असंघटित क्षेत्राबद्दल काय बोलावे अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे ज्यांचा रोजगार हिरावला जात आहे, किंवा  ज्यांना रोजगाराचे साधनच  नाही, अशांना जागववे कसे हा प्रश्न पडत असेल तर त्याचे उत्तर कोण देणार आहे?
सरकारच्या पातळीवर सामान्यांचे जगणे कधीच गांभीर्याने घेतले जात नाही. उलट महागाई, बेरोजगारी अशा मूलभूत प्रश्नांवर राष्ट्रप्रेम , देशभक्ती, धर्मप्रेम असले उतारे शोधले जातात . आज देखील महत्वाच्या मुद्द्यांना बगल देण्यासाठी देशात कोणत्या विषयावर चर्चा घडवून आणल्या जातात हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. सामान्यांचे जगणे अवघड होत आहे. बेरोजगारी आणि महागाईच्या गळफासाने त्याचा श्वास गुदमरत आहे आणि सरकारला याच्याशी काही देणेघेणे नाही.किमानपक्षी विरोधीपक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी तरी या संदर्भाने आपला आवाज अधिक बळकट करण्याची आवश्यकता आहे.