विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी पीएचडी अनिवार्य करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. नेट (NET), सेट (SET) आणि एसएलईटी (SLET) यासारख्या परीक्षा या पदावर थेट भरतीसाठी किमान निकष असतील, असे यूजीसीने स्पष्ट केले आहे. सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नियुक्तीसाठी पीएचडी (Ph. D.) ही आता पर्यायी पात्रता असणार आहे. नवीन नियम 1 जुलै 2023 पासून लागू करण्यात आले आहेत. याबाबत यूजीसीने अधिसूचना जारी केली आहे.

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET), राज्य पात्रता परीक्षा (SET) आणि राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा (SLET) हे सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी थेट भरतीसाठी किमान निकष असतील, असे UGC चे अध्यक्ष एम जगदेश कुमार यांनी सांगितले. .2018 मध्ये, UGC ने विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश-स्तरीय पदांसाठी भरतीसाठी निकष निश्चित केले होते. यानुसार, उमेदवारांना पीएचडी पूर्ण करण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती.  सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना 2021-22 शैक्षणिक सत्रापासून भरतीचे निकष लागू करण्यास सांगितले. तथापि, 2021 मध्ये यूजीसीने पीएचडीच्या अर्जाची तारीख किमान म्हणून वाढवली. जुलै 2021 ते जुलै 2023 या कालावधीत विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी पात्रता निकष ठरवण्यात आले. 

यूजीसीने नियम का बदलला? 
कोविड महासाथीच्या आजारामुळे अनेकांना आपली पीएचडी पूर्ण करता आली नाही. कोरोना काळात शैक्षणिक संस्था दीर्घकाळ बंद राहिल्याने पीएचडी विद्यार्थ्यांचे संशोधन कार्य ठप्प झाले होते. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी 2021 मध्ये असेही म्हटले होते की विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी पीएचडी पदवी अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या शिक्षण पद्धतीत अनुकूल नाही. सहाय्यक प्राध्यापक होण्यासाठी पीएचडी आवश्यक नाही असे आमचे मत असल्याचे त्यांनी म्हटले.  चांगले प्रतिभावान विद्यार्थी अध्यापन क्षेत्राकडे आणायची असतील तर ही अट ठेवता येणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले.