केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाद्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या २०२३ च्या नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्कमध्ये (एनआयआरएफ) राज्यातील एकही विद्यापीठ देशातील पहिल्या दहामध्ये स्थान मिळवू शकले नाही. मुंबई येथील होमी भाभा नॅशनल इन्स्टिट्यूटने १७ वा, तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने १९ वा क्रमांक मिळवित पहिल्या २० मध्ये स्थान मिळविले, देशपातळीवर ही परिस्थिती असतानाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने तब्बल ३७२ महाविद्यालयांचे प्रवेश थांबविले आहेत. नॅक चे मुल्यांकन मिळविण्यात अयशस्वी ठरलेली ही महाविद्यालये आहेत, या दोन्ही घटना महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाचे वास्तव समोर आणणाऱ्या आहेत, मात्र धोरणकर्त्यांना यावर बोलण्यासाठी वेळ आहे कुठे ?
ज्या राज्यातील अनेकांनी शिक्षण प्रसारासाठी आपले आयुष्य खर्ची घातले त्या राज्यात आज प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंतची अवस्था विदारक म्हणावी अशी आहे. महाराष्ट्र प्रगतीच्या वाटेवर असल्याचे सांगितले जाते, मात्र शिक्षण आणि उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचे स्थान देशात शोधावे लागते अशी परिस्थिती आहे. दरवर्षी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाद्वारे देशातील प्रमुख विद्यापीठांसह १० वेगवेगळ्या प्रवर्गातील महाविद्यालयांची रँकिग जाहीर केली जाते. त्यानुसार अध्यापन, अध्ययन, संशोधन, आकलन, व्यावसायिक शिक्षण, अभ्यासक्रमांची परिणामकारकता, आदी निकषांनुसार महाविद्यालयांची क्रमवारी जाहीर केली जाते. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री राजकुमार रंजन सिंह यांनी यंदाच्या वर्षाची ‘एनआयआरएफ’ रँकिंग जाहीर केली. यात राज्यातील एकही विद्यापीठ देशातील पहिल्या दहामध्ये स्थान मिळवू शकले नाही, अर्थात असे होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही, आपण इतक्या वर्षात देशपातळीवर पहिल्या पाच दहांमध्ये उभे राहील अशी संस्थाच निर्माण करु शकलो नाहीत हे वास्तव आहे.
महाराष्ट्रात विद्यापीठांमधील राजकारणावर जितकी चर्चा होते, त्याच्या १०% देखील चर्चा त्या विद्यापीठांचे वेगळे अभ्यासक्रम आणि विद्यापीठांचा शैक्षणिक दर्जा यावर होते का? हा प्रश्नच आहे. प्रत्येक विद्यापीठाच्या अधिसभेमध्ये वेगवेगळ्या परिषदांचा समावेश असतो, मात्र निवडून आल्यानंतर या परिषदांचे म्हणा किंवा मंडळांचे म्हणा, सदस्य विद्यापीठाच्या शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी काय करतात हे शोधले तर मोठा सर्वत्र अंधार आहे. विद्यापीठे ही खऱ्या अर्थाने संशोधन केंद्रे व्हावीत, त्यातही नवीन शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे आता विदेशी विद्यापीठांचे मोठे आव्हान समोर उभे ठाकणार असतानाच्या काळात, महाराष्ट्रातील विद्यापीठे विदेशी सोडा देशाच्या स्पर्धेत तरी कोठे राहणार आहेत याचे चिंतन कधी सरकार पातळीवर होणार आहे का? आपल्या राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री कधी यावर काही बोलणार का हा विषय आहे.
एकीकडे हे होत असतानाच, मराठवाड्याच्या चार जिल्ह्यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची अवस्था तर अधिकच भीषण आहे. या विद्यापीठाने मध्यंतरी ॲकॅडमिक ऑडिट केले होते, त्यात कार्यक्षेत्रातील बहुतांश महाविद्यालये फेल ठरली होती. आता नॅकच्या मूल्यांकनाअभावी विद्यापीठाने तब्ब्ल ३७२ महाविद्यालयांचे प्रवेश रोखले आहेत. विद्यापीठाशी संल्गन महाविद्यालयांची संख्या ४७१ असून त्यापैकी ३७२ महाविद्यालयांचे प्रवेश रोखण्यासारखी अवस्था असेल तर उच्च शिक्षणाची परिस्थिती किती विदारक झाली आहे हे सहज लक्षात येते. ही सारीच महाविद्यालये अर्थातच कोणत्या ना कोणत्या राजकीय नेत्यांशी संबंधित आहेत, यात काही अपवाद असतीलही, ते अपवाद म्हणजे शिक्षणाच्या क्षेत्रात केवळ धंदा म्हणून आलेले लोक आहेत. या महाविद्यालयांकडे ना पायाभूत सुविधा आहेत, ना अध्यापनासाठीचा किमान प्राध्यापक वर्ग, हे काहीच नसल्याने साहजिकच ही महाविद्यालये नॅक च्या वाटेल जातच नाहीत आणि म्हणूनच आता विद्यापीठाला यांच्यावर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. मागच्या काही दशकांमध्ये खिरापत वाटावी तशी महाविद्यालये वाटली गेली. त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना खरेच शिक्षण घेता येईल का हे देखील न पाहता, कोणाच्या तरी शिफारशीवरून किंवा सरकारची इच्छा म्हणून अशी महाविद्यालये उघडली गेली, मग अशा ठिकाणाहून शिक्षणाचा दर्जा राहणार कसा आणि मग ही फौज घेऊन आपण देशातील इतरांशी स्पर्धा करायची कशी?
