सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर काढण्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या वटहुकुमाविरोधात केंद्र सरकारच्या वटहुकुमाविरोधात भाजपेतर पक्षांचे मत मिळविण्याचा प्रयत्न सध्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करीत आहेत. लोकसभेत भाजपला स्वतःचे बहुमत असले तरी राज्यसभेत जर भाजपेतर पक्ष एकत्र आले, तर सरकार अल्पमतात येऊ शकते, अशावेळी हा अध्यादेश राज्यसभेमध्ये फेटाळला जाऊ शकतो. म्हणूनच आता सर्वच विरोधी पक्षांना आपसातले मतभेद बाजूला ठेवून केंद्रसरकारच्या संघराज्य धोरणाला धक्का देणाऱ्या भूमिकेला धडा शिकविण्यासाठी एकजूट दाखवावी लागेल.
दिल्लीच्या सरकारचे अधिकार कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण स्थापन करण्याचा आणलेला वटहुकूम हा थेट संघराज्य व्यवस्थेवरच घाला घालण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. ज्या राज्यामध्ये लोक नियुक्त सरकार आहे, त्या सरकारचे अधिकार गोठविणे संघराज्य व्यवस्थेत अभिप्रेत नाही. आपण ज्यावेळी संघराज्य व्यवस्था स्वीकारली त्याचवेळी राज्यांनाही स्वतःचे असे काही अधिकार देण्यात आले. त्यानुसार राज्य सूची, संघ सूची आणि समवर्ती सूची तयार करण्यात आल्या. राज्य सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचे अधिकार अर्थातच राज्यांना देण्यात आले. मात्र मागच्या काही काळात राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचे काम केंद्र सरकारकडून सातत्याने होत आहे. आता तर दिल्लीमध्ये वटहुकूमाच्या आडून सर्वोच्च न्यायालयाला देखील आम्ही जुमानीत नाही अशीच भूमिका केंद्राने घेतलेली आहे. म्हणूनच या भूमिकेला विरोध करणे आज आवश्यक आहे.
या वटहुकूमाच्या विरोधात भाजपेतर पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न सध्या अरविंद केजरीवाल करीत आहेत. अर्थात अरविंद केजरीवाल यांच्या नरड्यापर्यंत आले म्हणून त्यांना आता हात पाय हलवावे लागत आहेत. ज्यावेळी सरकारने जम्मू काश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जा काढला खरेतर त्यावेळीच इतर पक्षांनी पुढची पाऊले ओळखायला हवी होती. सहकार हा खरेतर राज्याचा विषय, मात्र केंद्राने त्यातही आपले घोडे पुढे दामटायला सुरुवात केली. मात्र अशा प्रत्येक वेळी 'मला काय त्याचे ' अशीच भूमिका वेगवेगळ्या पक्षांनी घेतली आणि म्हणूनच राज्य व्यवस्था आपण मोडीत काढू शकतो या मस्तीत सध्याचे केंद्र सरकार आहे.
खरेतर आज जी भूमिका केजरीवाल घेत आहेत, ती भूमिका फार पूर्वीच भाजपेतर पक्षांनी घेणे आवश्यक होते. राजभवनाच्या वापर करून भाजपेतर पक्षांची सरकारे अस्थिर करण्याचा प्रयत्न असेल , किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून त्या त्या राज्यातील तपास यंत्रणांना पंगू कारण याचा प्रयत्न असेल, त्यावेळी एक देशव्यापी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेणे आवश्यक होते. मात्र त्यात सारेच भाजपेतर पक्ष कमी पडले हे वास्तव आहे. कधी ममतांनी तर कधी आणखी कोणी आपापल्या राज्यापुरते काही निर्णय घेतले, मा तर त्या निर्णयांना देशव्यापी समर्थन इतर पक्षांनी दिले नाही, म्हुणुनच केंद्राचे फावले आहे.
त्यामुळे आता तरी भाजपेतर पक्षांनी केंद्राच्या संघराज्य धोरण बाजूला ठेवून मनमानी करण्याच्या भूमिकेचा विरोध करण्यासाठी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. आम्ही अडचणीत होतो तेव्हा ट्युमही कुठे होतात ,असा अब्दुल्लानी विचारलेला प्रश्न अस्थानी नसला तरी आज त्यामुळे राग राग करण्याची वेळ नाही. बघाजपला जर संघराज्य व्यवस्थेचे महत्व लक्षात आणून द्यायचे असेल तर असले वटहुकूम फेटाळले गेले पाहिजेत आणि राज्यसभेत तसे करण्याची संधी आजतरी भाजपेतर पक्षांना आहे. फक्त साऱ्या भाजपेतर पक्षांनी एकजूट दाखवायला हवी.
