बहुमताच्या जोरावर आपण कोणतेही अध्यादेश आणू शकतो किंवा कोणतेही कायदे पारित करु शकतो ही जी सत्तेची मस्ती सध्या केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांमध्ये आलेली आहे, त्यातूनच दिल्ली सरकारच्या अधिकारांना कात्री लावणारा अध्यादेश आलेला आहे. हा प्रकार केवळ दंडेलीचा असून संघराज्य व्यवस्थेला सुरुंग लावत हुकूमशाही व्यवस्थेकडेच जाणारा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पिठाने अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या संदर्भाने आणि नायब राज्यपालांच्या भूमिकेच्या संदर्भाने केंद्र सरकारचे कान उलटल्यानंतर तरी मस्तवाल सरकार जागे होईल असे वाटले होते. मात्र बहुमताची मस्ती सारेच संकेत धाब्यावर बसवायला कशी भाग पाडते हेच आता दिल्लीत दिसत आहे. संविधान पिठाने ज्या हेतूने हा निकाल दिला होता, त्या हेतूला हरताळ फासत केंद्र सरकारने नवीन अध्यादेश आणला. मुळात दिल्लीमध्ये नागरिकांनी निवडून दिलेले सरकार असताना, आणि हे सरकार जनतेला जबाबदार असताना, केंद्र सरकार सातत्याने या सरकारचे पंख कापण्याचे काम करीत आलेले आहे. कसेही करुन केजरीवाल सरकारला पंगू करुन सोडायचे आणि त्यासाठी वैध, अवैध कोणतेही मार्ग वापरायचे, कोणत्याही संस्थांचा, मग अगदी राजभवन देखील त्यासाठी वापर करायचा हेच केंद्र सरकार करीत आहे.
लोक निर्वाचित सरकारला काम करु द्यायला हवे, त्यासाठी त्यांच्याकडे अधिकार असायला हवेत. सरकारकडे जर अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार नसतील तर सरकारचा त्यावर अंकुश कसा असेल हीच भावना सर्वोच्च न्यायालयाने उद्घृत केली. मात्र न्यायालयाचा निकाल देखील केंद्र सरकारच्या मस्तवालपणाला रोखू शकत नसल्याचे चित्र आहे. दिल्लीमध्ये प्रशासकीय सेवा प्राधिकरणाची स्थापना हा आम्ही अध्यादेशाच्या मार्गाने सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल सुध्दा कसे निष्प्रभ करु शकतो हे दाखविणारा आहे. ज्या प्रशासकीय सेवा प्राधीकरणात मुख्यमंत्री आणि केंद्राचे दोन अधिकारी असतील तेथे मुख्यमंत्र्यांचे काय चालणार?
जे प्रशासकीय सेवांचे, तेच नायब राज्यपालांच्या अधिकारांचे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील राज्यपालांची मनमानी सर्वोच्च न्यायालयाने चुकिची ठरविल्यानंतर खरेतर या संस्थेबद्दलच पुनर्विचाराची गरज निर्माण झालेली असताना, लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकार पेक्षाही नायब राज्यपालांना जास्त अधिकार देणारा अध्यादेश म्हणजे बहुमताच्या जोरावरची मग्रुरी आहे. या दंडेलीबद्दल वेळीच आवाज उठविला गेला नाही तर मात्र एकंदरीतच संघराज्य व्यवस्थेला हा सुरुंग असेल. आज जसे मनमानी अध्यादेश दिल्लीच्या बाबतीत काढले जात आहेत, संवैधानिक वैधता न तपासता, किंवा संवैधानिक चौकटीत बसतील असे वाटत नसतानाही जे मस्तवाल धोरण दिल्लीच्या बाबतीत घेतले जात आहे ते इतर राज्यांच्या बाबतीत होणारच नाही याची खात्री कोणी द्यायची?
