कोणताही कायदा पाळण्याची जबादारी सर्वात अधिक कायदा करणाऱ्या यंत्रणेची म्हणजे सरकारची असते. मात्र सरकारने कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे वागायचे नाही, आणि दोषाचे खापर इतरांच्या डोक्यावर फोडायचे याला अर्थ नसतो. आरटीई अर्थात दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेशाच्या बाबतीत सध्या हेच होत आहे. आरटीई सारख्या कायद्यावर वाहवाही सरकारने घ्याची आणि शिक्षण संस्थांना प्रर्तीपूर्ती न देताच त्यांनी प्रवेश मात्र दिलेच हा पाहिजेत असा दंडक करायचा, हा प्रकार आयजीच्या जीवावर बायजी उदार सारखा असून यामुळे हाल मात्र सामान्य विद्यार्थ्यांचे होणार आहेत .
केंद्र सरकारने २००९ मध्ये बालकांचा शिक्षणाचा हक्क कायदा अस्तित्वात आणला. यात सर्व माध्यमांच्या सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये २५ % प्रवेश गरीब विद्यार्थ्यांसाठी राखी ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. हे प्रवेश शाळांनी मोफत द्यायचे, आणि त्याची प्रतिपूर्ती त्या शाळांना सरकार देणार असा साधा सोपा हा कायदा. प्रतिपूर्ती देखील त्याच शैक्षणिक वर्षात दोन टप्प्यांमध्ये देण्याची तरतूद कायद्यातच आहे. केंद्राने कायदा केल्यानंतर राज्याने देखील त्यासाठी कायदा केला. यात प्रतिपूर्तीच्या रकमेत ६० % केंद्र सरकार आणि ४० % राज्य सरकार असा वाट देखील ठरला. नव्याचे नऊ दिवस या न्यायाने पहिले काही वर्ष खाजगी शाळांना नियमित प्रतिपूर्ती मिळाली, मात्र मागच्या पाच सहा वर्षांपासून राज्य सरकार शाळांना याची प्रतिपूर्ती करण्यात चालढकल करीत आलेले आहे. मागच्या पाच वर्षांपासून महाराष्ट्रात खाजगी शाळांचे तब्बल ८०० कोटी रुपये सरकारकडे थकल्याने यावर्षी आरटीईचे प्रवेश न देण्याचा निर्णय खाजगी इंग्रजी शाळांच्या संघटनेने घेतला. बरे त्यांनी प्रवेश प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वी सरकारला आपला निर्णय कळविला . मात्र सरकार यावर काहीच बोलायला तयार नाही. राज्यातील सर्वच शाळांना आरटीई कायदा लागू आहे, हे मान्य . त्यामुळे खाजगी शाळांनी प्रवेश अडवू नयेत हे देखील मान्य. पण अशी अपेक्षा करताना, सरकार आपली भूमिका पार पंडित आहे का ?
मुळातच मागच्या काही दशकात राज्य सरकार शिक्षणावरचा खर्च सातत्याने कमी करीत आहे. अगोदर विनाअनुदान , त्यानंतर कायम विनाअनुदान आणि आता स्वयंअर्थसहायित असे धोरण राज्य सरकारनेच आणले. जर नव्याने सुरु होणाऱ्या शाळांना सरकार एक रुपयाचीही मदत करणार नसेल तर या शाळांना शुल्कामधूनच भागवावे लागणार हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे अशा शाळांना ज्यावेळी सरकार २५ % प्रवेश गरिबांना द्या, त्यांचे शैक्षणिक शुल्क आम्ही देऊ असे सांगते , त्यावेळी सरकारने ते पैसे दिले पाहिजेत . ते मिळाले नाहीत तर शाळा चालणार कशा ? इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरु झाल्या, त्यांची संख्या वाढली, यावर कितीतरी बेरोजगारांना तुटपुंजा का होईना रोजगार मिळाला , हे वास्तव नाकारता येणार नाही. आज गावागावात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरु आहेत , प्रत्येक ठिकाणचा शैक्षणिक दर्जा काय यावर चर्चा होऊ शकतात , मात्र या शाळांमुळे शिक्षणाचे विकेंद्रीकरण झाले हे तर मान्यच करावे लागेल. मग अशा शाळांसाठी सरकार काय करीत आहे ?
जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधून सध्या शिक्षणाचा दर्जा काय आहे हे सर्वश्रुत असताना , तेथे मात्र सरकारला नियमित खर्च करावाच लागतो. तो करायलाही विरोध नाही. ज्या खाजगी अनुदानित शाळा आहेत, त्यातील अनेकांना सरकडून भूखंड मिळाले , वेतन अनुदान मिळते, त्या शाळांनी आरटीईचे प्रवेश दिलेच पाहिजेत हे मान्य , मात्र शाळा चालवायच्या खाजगी लोकांनी , त्यासाठी पैसे गुंतवायचे खाजगी लोकांनी, आणि सरकारच्या शब्दावर त्याठिकाणी प्रवेश दिल्यानंतर सरकार त्याचे पैसे मात्र वेळेवर देणार नसेल तर ही यंत्रणा चालणार कशी ? सरकारकडे इतर सर्व बाबींसाठी निधी असतो, मग आरटीईच्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठीच निधीची अडचण का येते ? मुळात सरकारलाच शिक्षण हा विषय गांभीर्याने घ्यायचा नाही. उद्या मंत्री, आमदार किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांना काही वर्ष पगार न घेता काम करा असे म्हटले तर ते काम करतील का ? मग शिक्षण क्षेत्राबाबतच सरकारची अशी उदासीनता कशासाठी ? याचाही विचार व्हायला हवा.
या ठिकाणी शिक्षण संस्था चालकांची वकिली करण्याचा हेतू नाही. खाजगी इंग्रजी शाळांमध्ये सारे काही आलबेल आहे आणि तेथे पालकांची लूट होत नाही असेही नाही. मात्र त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे वेगळे मार्ग आहेत. सरकारनेच तुमचे तुम्ही पहा असे धोरण स्वीकारले असल्याने यातील काहींमध्ये नफेखोरी आली आहेच . मात्र यामुळे सरसकट सारे वाईट आहे असे म्हणता येणार नाही. सरकारला जर खरोखरच गरिबांची लेकरे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकली पाहिजेत असे वाटते तर सरकारने स्वतःचे शब्द अगोदर पळाले पाहिजेत, तरच त्यांना शाळांवर कारवाई करण्याचा अधिकार शिल्लक राहील. सरकारने आपलेच कायदे पाळायचे नाहीत आणि इतरांवर दंडुका चालवायचा याला न्याय म्हणता येईल का ? इंग्रजी शाळांनी गरिबांना प्रवेश दिलेच पाहिजेत, मात्र त्यांना देखील प्रतिपूर्ती मिळायला हवी. ती न देता केवळ कारवाईचे इशारे देणे म्हणजे आयजीच्या जीवावर बायजी उदारचा प्रकार आहे. याची जाणीव सरकारी अधिकाऱ्यांसोबतच आरटीई कार्यकर्ते , पालक आणि सर्वच घटकांनी देखील ठेवायला हवी. तरच शिक्षणाचा हक्क खऱ्याअर्थाने सामान्यांना मिळेल, अन्यथा अशा योजना गुंडाळल्या जातील.
