न्यायव्यवस्था ही निर्णय देताना कोणत्याही दबावाच्या पलिकडे जाऊनच निर्णय देत असते. मात्र कधीतरीच अशी काही प्रकरणे समोर येतात जेथे न्यायालयीन चातुर्याचा देखील कस लागत असतो. लोकशाहीच्या रक्षणाची तसेच संविधानाचा अर्थ लावण्याची घटनात्मक जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे, म्हणूनच अशा कांहीं प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून देखील सामान्यांच्या अपेक्षा असतात. न्यायनिर्णय देतानाच न्याय झाला असे वाटलेही पाहिजे हे जे न्यायाचे जागतिक पातळीवरचे तत्व किंवा गृहितक आहे, त्याच स्वरूपातला आजचा महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा खटला आहे. या खटल्याकडे साऱ्या देशाचे लक्ष्य असल्यानेच आणि याचे दुरागामी परिणाम होणार असल्याने या खटल्यावर अपेक्षांचे ओझे देखील मोठे आहे, आणि हा खटला एकंदरच लोकशाही व्यवस्थेचे भवितव्य ठरविणार आहे.
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या बाबतीतल्या खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालय आज जाहीर करणार आहे. हा निकाल जरी एका राज्यातील सरकारबद्दलचा वाटत असला तरी तो देशासाठी महत्वाचा ठरणार आहे. महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणापुरते बोलायचे झाले तर उद्या कदाचित एकनाथ शिंदे अपात्र झाले तरी राज्यातील सरकारचा चेहरा बदलण्यापलीकडे सरकारच्या आरोग्यावर फार परिणाम होणार नाही. वादग्रस्त १६ लोक वगळले तरी विद्यमान सरकारकडे म्हणण्यापेक्षा 'महाशक्ती'कडे बहुमत आहेच. त्यामुळे त्या अर्थाने हा निकाल भूकंप घडवील असे नाही. मात्र राज्यातील सत्ताकारणाच्या पलीकडे जाऊन विधीमंडळ, राजभवन अशा संवैधानिक व्यवस्था, पक्षांतरासारख्या लोकशाही विघातक मानसिकता आणि अशा मानसिकतांना बळ देणाऱ्या महाशक्तीच्या कारनाम्यांच्या दृष्टीने आजचा निकाल देशासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे, आणि याच भावनेतून केवळ महाराष्ट्र नव्हे तर संपूर्ण देशातील संविधानाप्रती जागरुक असलेला प्रत्येक नागरिक या निकालाकडे डोळे लावून बसलेला आहे.
मागच्या काळात देशभरातच संवैधानिक संस्थांना हाताशी धरून ज्या पध्दतीने लोकशाहीच्या मुखवटयाआड हुकूमशाही किंवा एकाधिकारशाही राबविली जात आहे, राजभवनासारख्या संस्थेचे मोठेपण देखील धुळीस मिळेल अशा कृती होत आहेत आणि त्यातूनच हे असेच सुरु राहिले तर लोकशाही व्यवस्था टिकेल का असा जो प्रश्न सामान्यांच्या मनात सातत्याने निर्माण होत आहे त्या प्रश्नाचे उत्तर मिळावे म्हणून देखील देश या निकालाकडे पाहतो आहे.
पक्षांतराला कोणता तरी चेहरा चिकटवून, त्यासाठी सर्व यंत्रणा आणि संवैधानिक संस्था वापरुन आयाराम गयाराम संस्कृतीला राजमान्यता देण्याचा आणि मग एकंदरच आमच्याकडे इतकी डोकी आहेत याही पलिकडे जाऊन मूठभर बंडोबांना हाताशी धरुन एखादा राजकीय पक्षच बळकावण्याची कृती केवळ तांत्रिक मुद्यांवर योग्य ठरवायची का संविधानाला अपेक्षित काय होते? पक्षांतरबंदी कायदा नेमका का आला? याचा हेतू काय हे ओळखून त्याच्या गाभ्यापर्यंत जायचे, संविधानातील कलमांचा केवळ शाब्दिक अर्थ घ्यायचा का संविधानाशीच खेळू पाहणारांना 'आपले संविधान हे खऱ्या अर्थाने जिवंत संविधान आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय त्यातील प्रत्येक शब्दाचा कालसापेक्ष आणि परिस्थिती सापेक्ष अर्थ लावणारं आहे' हे देखील सामान्य माणूस आजच्या निकालातून शोधण्याचा प्रयत्न नक्कीच करेल, या बाबी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर असतीलच.
विधीमंडळ, न्यायपालिका, कार्यकारी मंडळ यांचे प्रत्येकाचे अधिकार वेगळे आहेत हे नक्कीच. यातील कोणत्याच घटकाने इतरांच्या अधिकारावर अतिक्रमण म्हणा किंवा इतरांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करु नये ही अपेक्षा देखील गैर नक्कीच नाही, मात्र या प्रत्येक व्यवस्थेच्या अधिकार क्षेत्रा पलीकडे जाऊन राज्य घटनेच्या संरक्षकाची म्हणून जी काही भूमिका संविधानानेच सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेली आहे, त्या भूमिकेतून या तरखटल्याकडे सर्वोच्च न्यायालय पाहणार का? हा मोठा मुद्दा आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतलेला नसताना सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेऊ शकते का? हा जो मुद्दा सुनावणीत चर्चिला गेला होता, त्या मुद्याला 'संविधानाचे संरक्षक' या भूमिकेतून न्यायालय उत्तर देणार का हा फार मोठा मुद्दा आहे. कारण यावरच भविष्यातील संवैधानिक संस्थांची मनमानी वाढणार का थांबणार हे ठरणार आहे. या साऱ्या अपेक्षांच्या ओझ्याखाली आज येणारा निकाल भारतातील लोकशाही व्यवस्थेचे भवितव्य ठरविणार आहे.
