विकासाचे प्रकल्प राबविताना त्याची किंमत किती आणि काय मोजायची हे ठरविले जाणे आवश्यक असते . विकासाच्या प्रकल्पांमुळे त्या भागातील जनतेच्या आयुष्यात आर्थिक क्रांती येऊ शकते हे मान्य, पण त्या आर्थिक क्रांतीची किंमत सामान्यांची डोकी फोडून चुकवायची का ? आणि जर एखाद्या भागात एखादा प्रकल्प आणण्यास तेथील बहुसंख्य जनतेचा विरोध असेल तर केवळ 'राजहट्टा 'पायी सामान्यांची मुंडकी मोडून आणि सत्तेचा पाशवी वरवंटा वापरून सरकार मुस्कटदाबी करणार असेल तर मायबाप म्हणवणाऱ्या सरकारला हे शोभत नाही.
कोकणातील बरसू येथील प्रस्तावित रिफायनरीला त्या भागातील बहुतांश जनेतच विरोध आहे. मात्र असे असले तरी आता हा विरोध सत्तेच्या बळावर मोडून काढायचा आणि रिफायनरी उभारायची असा चंगच सरकारने बांधला आहे. असेही सरकार केंद्रातील असो किंवा राज्यातील, उद्योगपतींसाठी लाल पायघड्या घालण्यातच धन्यता मानीत आलेले आहे. राज्याच्या किंवा देशाच्या विकासासाठी मोठमोठे उद्योग आवश्यक असतातच, नव्हे , केवळ शेतीवर अर्थव्यवस्था सुधारणार नाही, त्यासाठी उद्योग आवश्यक आहेतच. म्हणून अशा उद्योजकांना काही सवलती देऊन आकर्षित करण्यातही काही वावगे नाही. त्यासाठी सरकार पायघड्या घालणार असेल आणि अशा उद्योगांमधून राज्याचे भले होणार असेल तर उद्योगांना किंवा उद्योजकांना विरोध असण्याचे देखील काही कारण नाही. मात्र ज्यावेळी या पायघड्या सामान्यांच्या रक्तात बुडवून टाकल्या जातात, त्यावेळी मात्र सरकार नेमके कोणासाठी आहे असा प्रश्न पडतो.
बरसू रिफायनरीच्या संदर्भाने सध्या हेच होत आहे. या रिफायनरीला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अमानुष लाठीहल्ला करण्यात आला आहे. यापूर्वी देखील राज्यात वेगवगेळ्या प्रकल्पांना शेतकरी विरोध करतात, त्यावेळी पोलिसांना पुढे करून आणि बळाचा वापर करूनच तो विरोध मोडून काढण्यात सरकारे धन्यता मानीत असतात. आता बरसू संदर्भाने पुन्हा तेच होत आहे.बरे बारसू प्रकल्पाला होत असलेला शेतकऱ्यांचा विरोध आजचा आहे असेही नाही. त्याभागातील शेतकरी सुरुवातीपासून याला विरोध करीत आहेत. विशेष म्हणजे आज सत्तेत असलेले , आणि सामान्यांची डोकी फुटली तरी चालतील , मात्र आम्ही बरसू रेटणारच हा राजहट्टाने पेटलेले मंत्री उदय सामंत हे देखील बारसूल विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत बसलेले होतेच. पण भाजपच्या संगतीला लागून शिंदेसाईना देखील उद्योगपती धार्जिणी झाली आहे असेच म्हणावे लागेल. भाजपचे आणि पंतप्रधान मोदींचे उद्योगपतींबद्दल असणारे प्रेम लपून राहिलेले नाही. अडाणी काय किंवा आणखी कोणी काय, यांची वकिली विदेशात देखील आपले नेते करतात , त्यावरून या नेत्यांचे उद्योगस्नेहीपण देशाने पाहिलेले आहेच. अडाणी प्रकरणात शरद पवारांसारखे नेते देखील जी भाषा बोलतात , त्यामुळे उद्योगपतींचे पाठीराखे सहज लक्षात येऊ शकतात . त्यामुळेच भाजपच्या पंगतीला जाऊन बसल्यानंतर कालपर्यंत रिफायनरीला विरोध करणारे आज शेतकऱ्यांची मुंडकी मोडायला मागेपुढे पाहत नाहीत याचे कसलेच आस्चर्य राहिलेले नाही,.
मुळात या रिफायनरीमुळे किती रोजगार निर्माण होणार आहे, आणि कोकणच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा काय परिणाम होणार आहे, हे वेगळेच. मात्र कोकणचे जे निसर्गदत्त सौंदर्य आहे, कोकणचे जे पर्यावरण आहे , त्या पर्यावरणाला याचा मोठा फटका बसणार आहे. विकासाच्या प्रकल्पांना पर्यावरची किंमत चुकवून रेटल्यावर काय होते हे देशाने उत्तराखंडमध्ये पाहिलेले आहे, इतरही अनेक ठिकाणी पाहिलेले आहे. मात्र असे असतानाही, स्थानिकांचा विरोध बळाचा वापर करून आणि आपल्याच नागरिकांवर लाठ्या चालवून या सरकारला काय सिद्ध करायचे आहे ?
