बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी देशात विरोधी पक्षांच्या एकीचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. हे करताना मला स्वतःला पंतप्रधान व्हायचे नाही, तर लोकशाहीच्या रक्षणासाठी मी विरोधीपक्षांची मोट बांधीत आहे असे स्पष्टीकरण देखील नितीश कुमार यांनी दिलेले आहे. हे करताना विरोधी पक्षांच्या एकीचा अजेंडा काय राहणार आणि त्यांचा किमान सामान कार्यक्रम कोणता हे मात्र अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. केवळ मोदी विरोध किंवा लोकशाहीच्या रक्षणासाठी एकत्र या हे ऐकायला जरी बरे वाटत असले तरी मतदारांना कितपत भावेल हा प्रश्न आहेच आणि मोदींसमोर विरोधक नेमका कोणता चेहरा घेऊन जाणार हे जोवर स्पष्ट होत नाही, तोवर विरोधाची धार तरी तीव्र कशी होणार ?
आणखी एक वर्षाने देशातील लोकसभा निवडणुकांच्या मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झालेली असेल. तब्बल १० वर्ष सत्ता भोगलेल्या मोदी सरकारची जशी ही निवडणूक परीक्षा ठरणार आहे तशीच विरोधी पक्षांच्या आणि त्याहीपुढे जाऊन लोकशाही व्यवस्थेच्याच अस्तित्वाची परीक्षा या निवडणुकांच्या माध्यमातून होणार आहे. लोकशाही व्यवस्थेतील अनेक संस्थांचा वापर ज्या हुकूकमशाही पद्धतीने सध्या होत आहे आणि संवैधानिक अधिकार ज्या पद्धतीने संकुचित केले जात आहेत, अगदी देशाच्या सरन्यायाधिशांना ट्रोल केले जावे इतकी इथली व्यवस्था बिघडली आहे, ते पाहता पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुका खऱ्या अर्थाने महत्वाच्या आहेत. मात्र आता प्रश्न आहे तो हाच , की या निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी विरोधीपक्षांच्या हातात काय आहे ?
मागच्या काही काळापासून बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार विरोधी पक्षांच्या एकीसाठी झटताना दिसत आहेत. ते वेगवेगळ्या नेत्यांच्या भेटी घेत आहेत आणि ममतांसारखे प्रादेशिक पक्षांचे नेते विरोधीपक्षांच्या एकीसाठी सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात आहे . मात्र असे असले तरी सर्वच विरोधीपक्षांची एकी हे वाटते तितके सोपे नसते. ज्याज्यावेळी देशात पाशवी बहुमताचे सरकार सत्तारूढ असते, त्या त्या वेळी, त्या सरकारला हटविण्यासाठी म्हणून विरोधीपक्षांच्या एकीचे तुणतुणे यापूर्वी देखील अनेकदा वाजविण्यात आलेले आहे. पूर्वी काँग्रेसेतर पक्ष एकत्र या अशी हाक दिली जायची, आता भाजपत्र पक्षांनी एकत्र यावे असे सांगितले जात आहे. मात्र हा प्रकार वाटतो तसा सरळ नक्कीच नाही.
मागच्या काही वर्षात देशाच्या राजकारणात काँग्रेसचा प्रभाव बऱ्यापैकी ओसरला आहे. प्रादेशिक पक्षांचे महत्व अनेक राज्यांमध्ये आजही आहे. मात्र सारेच प्रादेशिक पक्ष आजघडीला भाजपच्या विरोधात लढायला तयार होतील असेही नाही. उदाहरणच द्यायचे तर पटनाईक असतील किंवा जगनमोहन रेड्डी , त्यांना आजतरी भाजपच्या विरोधात लढायची फारशी आवश्यकता वाटत नाही. दुसरे मायावती आणि अखिलेश एकत्र कसे येणार हा प्रश्न आहेच. आम आदमी पक्ष दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये चमकदार कामगिरी करीत आहे, मात्र दिल्ली असेल, पंजाब किंवा आता राजस्थान, आपचा सामना त्या ठिकाणी काँग्रेससोबतच झालेला आहे, मग आपने काँग्रेसच्या सोबत यायचे तरी कसे ? पश्चिमबंगालमध्ये ममता बॅनर्जी असतील किंवा तेलंगणामध्ये केसीआर , यांची अवस्था देखील यापेक्षा वेगळी नाही . अगदी डाव्या पक्षांबाबतही तसेच आहे. केरळसारख्या राज्यात डावे आणि काँग्रेस यांच्यातच स्पर्धा असते. मग या सर्वांना एकत्र बांधायचे ते कोणत्या सूत्रात , आणि त्यासाठीचा चेहरा असणार तरी कोण ? उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र , पश्चिमबंगाल,बिहार ही अशी राज्ये आहेत, जेथून लोकसभेत मोठ्याप्रमाणावर खासदार जातात , मात्र या राज्यांमध्ये देखील भाजपच्या विरोधात एकासएक उमेदवार देणे शक्य होईल असे चित्र आज तरी नाही. अगदी महाराष्ट्रातच महाविकास आघाडीची मोट बांधण्यात आली असली तरी ही वज्रमूठ कितीदिवस टिकेल हे सांगता येईल अशी परिस्थिती नाही. शरद पवार हे खरेतर विरोधी पक्षातील मोठे नेते आहेत, ते देशपातळीवर विरोधकांना एकत्र आणू शकतात , मात्र ते मोदींना खरोखर विरोध करतील का हे आज खुद्द राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते देखील सांगू शकत नाहीत. त्यामुळे मग विरोधीपक्षांच्या आघाडीचा चेहरा नेमका कोणता असणार ? मोदींसारख्या 'प्रत्यक्षापेक्षा प्रतिमा उत्कट ' किंवा ज्याला 'लार्जर दॅन लाईफ ' म्हणतात अशी प्रतिमा निर्माण केलेल्या, जनमानसात रुजविलेल्या नेतृत्वाच्या विरोधात विरोधी पक्ष जो चेहरा देणार आहेत तो कोण असेल हेच जर मतदारांना समजणार नसेल, तर ही लढाई व्हायची कशी ?
दुसरा मुद्दा , आम्ही लोकशाहीच्या रक्षणासाठी एकत्र येत आहोत आणि आंम्ही आणखी पाच वर्ष वाट पाहू शकत नाही, इतकेच बोलून देशातील जनमत भाजपच्या विरोधात वळविता येणार आहे का ? विरोधकांचा मोदी नको पलीकडचा अजेंडा काय ? आपल्या प्रादेशिक अस्मिता आणि राज्यांमध्ये असलेला राजकीय विरोध विवरून सारे विरोधक कोणत्या 'कार्यक्रमावर ' एकत्र येणार हे जोपर्यंत स्पष्ट होत नाही तो पर्यंत विरोधकांची मोट कशी बांधायची हा प्रश्नच असणार आहे .
