मोदी आडनाव प्रकरणी राहुल गांधींची 2 वर्षांची शिक्षा झाली होती. या विरोधात राहुल गांधी यांनी याचिका दाखल करत अशी शिक्षा मिळणे अन्यायकारक असल्याचे न्यायालयात म्हटले होते. मात्र, या याचिकेवर राहुल गांधी यांना दिलासा मिळालेला नाही. सुरतच्या सत्र न्यायालयाने यात राहुल गांधी यांना दणका देत त्यांची याचिका फेटाळली आहे.

अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश आर.पी.मोगेरा यांनी राहुल गांधी यांना सुनावणीदरम्यान उपस्थित न राहण्याची सूट दिली होती. राहुल गांधी यांचे वकील आरएस चीमा यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला की, या टिप्पणीबाबत मानहानीचा खटला योग्य नाही. तसेच या प्रकरणात जास्तीत जास्त शिक्षेची गरज नव्हती.

चीमा म्हणाले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 389 मध्ये अपील प्रलंबित असलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची तरतूद आहे. ते म्हणाले की, सत्ता हा अपवाद आहे, पण न्यायालयाने शिक्षेच्या परिणामांचा विचार करावा. दोषीला अधिक शिक्षा भोगावी लागेल का, याचा विचार न्यायालयाने करायला हवा, असे ते म्हणाले. अशी शिक्षा मिळणे अन्यायकारक असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.

याचिकाकर्ते पूर्णेश मोदी यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या त्यांच्या उत्तरात गांधींच्या याचिकेला विरोध करताना म्हटले आहे की, काँग्रेसच्या नेत्यांना वारंवार बदनामीकारक विधाने करण्याची सवय आहे. यापूर्वी, 3 एप्रिल रोजी न्यायालयाने राहुल गांधी यांना 15,000 रुपयांच्या जातमुचलक्यावर अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. राहुल गांधी यांनी सुरत कोर्टात मुख्य याचिका आणि दोन अर्ज दाखल केले होते.