मुंबई - राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली, या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये शेतकऱ्यांबाबत एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आता शेतकऱ्यांची दिवसा वीज मिळण्याची मागणी पूर्ण होणार आहे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली.
फडणवीस म्हणाले, "सोलर प्रोजेक्टसाठी काही खासगी आणि सरकारी जमीनी घेण्यात येतील तीस वर्षानंतर त्यांची जमीन त्यांना परत मिळेल, दरवर्षी यामध्ये तीन टक्क्यांनी वाढ होईल. जो काही फीडर आहे त्याच्या पाच किमीच्या भागातील कुठलीही खासगी जमीन यासाठी घेणार आहोत. तसेच सरकारी जमीन असेल तर पाच-दहा किमी क्षेत्रातील जमीन आम्ही घेणार आहोत. यामुळं मोठ्या प्रमाणावर जमीनीची उपलब्धता होईल, त्याचा फायदा असा की सोलरकरता आमच्याकडं आज मोठ्या प्रमाणावर इन्व्हेस्टर्स आहेत, त्यांचे प्रोजेक्ट या ठिकाणी करता येतील"
आज आपण शेतकऱ्याला जी वीज देतो ती सात रुपयांची आपल्याला पडते त्यासाठी आपण दीड रुपया वसूल करतो बाकी आपण सबसिडी देतो. आता ही सोलरची जी वीज आहे ती दिवसा तर मिळेलच पण ही साधारण तीन रुपयांपासून ३ रुपये ३० पैशांपर्यंत पडणार आहे. म्हणजे आज जी सबसिडी आपण देतो त्यात मोठ्या प्रमाणावर घट होईल, तसेच कोळशापासून वीजनिर्मिती करताना पर्यावरणाची हानी होतो ती होणार नाही. देशात असा निर्णय घेणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य असेल.
सरकारच्या या नव्या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवण्याची मागणी पूर्ण होईल, असंही यावेळी फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
