बीडमधल्या एका मल्टिस्टेटची शाखा एक दिवस उघडली नाही आणि त्या मल्टिस्टेटच्या ठेवीदारांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर गोंधळ माजला . उद्या कदाचित त्या मल्टिस्टेटचे व्यवहार सुरळीत होतीलही , मात्र असा प्रकार काही जिल्ह्यातला काय किंवा राज्यातला काय, पहिलावहिला नक्कीच नाही. बँक , पतसंस्था, निधी बँक , मल्टीस्टेट आदींच्या माध्यमातून मागच्या काही काळात वित्तीय संस्थांचे वारेमाप पीक राज्यात आले आहे. यातील सर्वच वाईट आहेत असे जसे म्हणता येणार नाही , तसेच साऱ्याच चांगल्या आहेत असेही नाही. अशावेळी आपल्या ठेवी सुरक्षित कोठे असतील याचा अंदाज लावण्याचे कौशल्य ठेवीदारांना आले पाहिजे. कोणी किती व्याज देणार यावरून तिकडे धाव घेताना इतके व्याज देणे खरेच आर्थीकदृष्ट्या शक्य असते का , याबाबतची आर्थिक साक्षरता येणे आवश्यक आहे.
बीड जिल्हा काय किंवा महाराष्ट्र काय, महाराष्ट्राला बँक , पत्तसंस्था , मल्टिस्टेटच्या माध्यमातून आणि इतर वित्तियसंस्थांच्या माध्यमातून होणारे घोटाळे म्हणा किंवा ठेवीदारांची आर्थिक कुचंबणा म्हणा, नवीन नाही. तरीही महाराष्ट्रात अशा बँक, पतसंस्था आणि मल्टिस्टेटचे पीक वारेमाप निघतच आहे. आतातर मल्टिपल निधी नावाचे नवीनच प्रकरण समोर आले आहे. अगदी गल्लीबोळात हजारोंच्या संख्येने अशा निधीची दुकाने थाटली जात आहेत. यावर कोणाचे नियंत्रण आहे का आणि यांच्या कारभाराची तपासणी करायची कोणी हा तर प्रश्न आहेच. मात्र अशांच्या माध्यमातून जे बँकिंग व्यवहार होतात, हे लोक ठेवी स्वीकारतात , त्या ठेवीच्या सुरक्षेचे काय ? मुळात वित्तीय संस्थांचे जाळे जितके वाढेल तितके आवश्यकच असते . अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने पाहू गेल्यास सुलभ वित्त पुरवठा ही कोणत्याही अर्थव्यवस्थेची गरज असतेच असते. म्हणूनच सहकाराच्या माध्यमातून नागरी बँका आणि पतसंस्थांनी महाराष्ट्रात एक मोठे जाळे उभारून पत देण्याचे काम केले आहे. मात्र सहकारात काही अनिष्ट प्रथा घुसल्या आणि बँकिंग म्हणा किंवा वित्तीय व्यवहाराचा स्वतःच्या सोयीसाठी वापर करण्याची प्रवृत्ती देखील फोफावली, त्यातूनच मग वित्तीय संस्थांमधील घोटाळे आणि असुरक्षितता वाढली आहे.
मुळातच अशा ढिगांनी निघणाऱ्या वित्तीय संस्थांची विश्वासार्हता काय हाच प्रश्न आहे ? बँकिंग व्यवस्थेचे म्हणून काही नियम असतात, यात ठेवीदारांच्या ठेवीवर व्याज द्यायचे आणि त्याच ठेवी ग्राहकांना कार्हजौ वाटायच्या, हे सारे करताना त्या संस्थेला स्वतःचा प्रशासकीय खर्च देखील भागवायचा असतो. म्हणूनच ग्राहकांकडून घेतले जाणारे व्याज आणि थवीदारांना दिले जाणारे व्याज याचा ताळमेळ लावता आला पाहिजे. साधारणतः राष्ट्रीयकृत बँका ठेवीदारांना ६ ते ७ % इतकेच व्याज देत असताना ,ठेवी मिळविण्याच्या स्पर्धेसाठी मग जास्त व्याज दराची जणू स्पर्धाच सुरु झाली, अमुक इतक्या दिवसात दामदुप्पट , कोठे १२ तर कोठे १३% व्याज अशा योजना जाहीर होतात. हे आर्थिक दृष्ट्या खरेच शक्य आहे का ? कोणत्याही संस्थेला परवडणारे आहे का याचा काडीमात्रही विचार न करता मग अशा संस्थांमध्ये पैसे गुंतविले जातात. आपण जेथे ठेवी ठेवत आहोत, सदर संस्था त्या ठेवीचे पुढे काय करते , त्या ठेवी कोठे गुंतविला जातात याचा साधा विचारही केला जात नाही, किंवा ठेवी ठेवताना असा कोणता विचार करावा लागतो याची तिळमात्रही कल्पना ठेवीदारांना नसते. त्याबाबतची जी आर्थिक साक्षरता आवश्यक आहे, तीच मुळात आपल्याकडे रुजलेली नाही . आज त्याच आर्थिक साक्षरतेची आवश्यकता आहे.
