बीड : महाराष्ट्राने देशाला ज्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी किंवा योजना दिल्या, त्यापैकी एक म्हणजे रोजगार हमी योजना. 72 च्या दुष्काळात सामान्यांना रोजगार निर्माण करून देता यावा या हेतूने ही योजना सुरू झाली अन् त्यानंतर देशाने ही योजना स्विकारली. केंद्रात संयूक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असतांना देशपातळीवर राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या नावाने शंभर दिवसाच्या किमान रोजगाराची खात्री देणारा कायदा अस्तित्वात आला. या योजनेला निधीची अडचण नसल्याने खर्‍या अर्थाने यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती अपेक्षित होती. राजस्थानसारख्या अनेक राज्यांनी नरेगाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती आणि मत्ता निर्मिती करता येते हे दाखवून दिले. परंतू ज्या महाराष्ट्राने देशाला रोजगार हमी दिली त्या महाराष्ट्रात या योजनेबद्दल नकारात्मकता मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.
देशात कोरोनाच्या टाळेबंदीनंतर हळूहळू अर्थचक्राला गती देण्याचा प्रयत्न सुरू असतांनाच नोव्हेंबर महिन्यात नरेगाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार्‍या रोजगाराचे प्रमाण अत्यंत कमी झाल्याचे समोर आले आहे. ही योजना रोजगार निर्माण करायला कमी पडत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. महाराष्ट्रासारखे राज्य तर या रोजगार निर्मितीत अधिकच मागे पडत आहे. नरेगाच्या माध्यमातून अधिकाधिक रोजगार निर्मिती हे उद्दिष्ट होते. मात्र महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अनेकांनी या योजनेला संपत्ती निर्मितीचे केंद्र समजले हे देखील वास्तव आहे. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीच्या मागे न फिरता कोट्यावधीची कामे सहज करता येतात हे ज्यांना लक्षात आले असा एक वर्ग या योजनेवर पोसला गेला आणि त्यातून यात अनेक गैरप्रकार झाले. अनेक ठिकाणी प्रशासकीय यंत्रणेनेच या गुत्तेदारांशी हातमिळवणी केली हे सारे महाराष्ट्रातील नरेगाचे वास्तव आहे. पण हे असे आहे म्हणून ही योजनाच थंड्या बस्त्यात टाकणे किंवा या योजनेकडे नकारात्मकतेने पाहणे म्हणजे ज्यांना खर्‍या अर्थाने योजनेची गरज आहे, रोजगाराची गरज आहे त्यांच्यावर अन्याय करणारे आहे. कोणत्याही योजनेतील खाबूगिरी संपविली पाहिजे. त्यासाठी कठोरातील कठोर उपाययोजना करायलाही हरकत नाही, मात्र खाबूगिरी होते म्हणून योजनाच राबवायची नाही म्हटले तर ते विकासाच्या एकंदर प्रक्रियेसाठी घातक असते. उद्या महसूल किंवा पोलीस विभागात लाच घेताना सर्वाधिक लोक सापडतात म्हणून या विभागाची कार्यालयेच चालवायची नको असे म्हणणे हा जसा वेडेपणा असेल अगदी तसाच काहीसा प्रकार नरेगासारख्या योजनेकडे नकारात्मकतेने पाहण्यामध्ये आहे.
महाराष्ट्रातील बीडसह अनेक जिल्हे असे आहेत जेथे औद्योगिकीकरण अद्याप पोहचलेले नाही आणि त्या जिल्ह्यांमध्ये रोजगाराच्या शाश्‍वत सोयी नाहीत. अशा जिल्ह्यांमध्ये नरेगाच्या माध्यमातून व्यक्तीगत आणि सामूहिक लाभाची कामे जास्तीत जास्त प्रमाणात हाती घेतली तर रोजगार निर्मिती होवू शकते. मात्र आम्ही भ्रष्टाचार रोखतो हे दाखविण्यासाठी एकंदर योजनेकडेच पाठ फिरविण्याची मानसिकता मागच्या काही काळात प्रशासनातील एका विशिष्ट वर्गात दिसून येत आहे. खरे तर भ्रष्टाचार रोखायचा असेल तर कठोर कारवाया, निश्पक्ष चौकशी हे मार्ग असतात पण त्याऐवजी योजनेकडेच नकारात्मकतेने पाहणे म्हणजे सामान्यांचा रोजगाराचा अधिकार नाकारण्यासारखे आहे. देशपातळीवर जर अशा योजनेबद्दल नकारात्मक सुर लावला तर उद्या सामान्यांना रोजगारासाठी वन वन भटकण्याची वेळ येईल याचीही जाणीव प्रशासनाने ठेवणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा
