बीड जिल्ह्यात घडलेल्या एका घटनेचे वर्णन एका  अधिवेशनात सभागृहात करताना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बीड जिल्ह्यात अराजकाची परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे सांगितले होते आणि तत्कालीन पोलीस अधीक्षकांची उचलबांगडी केली होती. गुरुवारी राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु असताना राज्याच्या विधिमंडळाच्या आवारात  जे काही घडले त्याबद्दल आता मुख्यमंत्री काय बोलणार आहेत आणि कोणाची उचलबांगडी करणार आहेत? महाराष्ट्राच्या विधानमंडळाला फार मोठी परंपरा असल्याचे यापूर्वी देखील 'प्रजापत्र 'ने सातत्याने मांडले आहे, त्या गौरवशाली इतिहास असलेल्या विधिमंडळाच्या आवारात थेट मारामारीच्या घटना घडतात हे संपूर्ण राज्यासाठी लज्जास्पद आणि लांछनास्पद आहे. सरकारला यावरची आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही.
 
कायदेमंडळ हे कोणत्याही राज्याचे किंवा देशाचे सर्वोच्च सभागृह असते. त्यासाठीच या सभागृहाला विशेष अधिकार दिलेले असतात. या सभागृहाच्या सदस्यांना अनेक विशेषाधिकार असल्याने ते इतरांपेक्षा वेगळे ठरतात. कायद्यासमोर सर्व सामान असले तरी कायद्याच्या निर्मात्यांना राज्यघटनेने अनेक संरक्षक कवचकुंडले दिलेली आहेत, मात्र त्याचवेळी कायदेमंडळाची प्रतिष्ठा राखण्याची जबाबदारी देखील या कायदेमंडळाच्या सन्माननीय सदस्यांची आहे, याची जाणीव आणि भान आज महाराष्ट्रात उरले आहे का ? असा प्रश्न सामान्यांना पडावा असेच सारे चित्र राज्य विधिमंडळाच्या या अधिवेशनात अगदी पहिल्या दिवसापासून पाहायला मिळत होते. विधिमंडळाच्या सन्माननीय म्हणविणाऱ्या सदस्यांची भाषा शिवराळपणाला लाजवील अशी असल्याचे अनेक प्रकार या अधिवेशनात समोर आलेच होते. संजय गायकवाडांसारख्या आमदारांनी आमदार निवासात घातलेला राडा असेल किंवा अगदी मंत्री आणि आमदारांची झालेली बी भाषणे , आपण महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात आहोत का एखाद्या शिमगा मैदानात असा प्रश्न कोणालाही पडावा अशीच होती. मात्र या साऱ्या प्रकाराला आवार घालावा असे कोणालाही वाटले नाही. सत्ताधाऱ्यांना आपले मंत्री उर्मट उत्तरे देतात याची कधी खंत वाटत नाही. तो 'विवेक ' सत्तेकडे राहिला आहे असे चित्र नाही. विरोधक तर जणू आक्रमक होणे म्हणजेच कामकाज चालविणे या धाटणीचे , त्यामुळे बोल लावायचा तर लावायचा कोणाला अशी सारी परिस्थिती.
हे कमी का काय म्हणून , महाराष्ट्राच्या समृद्ध संसदीय वर्षाला जणू चूड लावायचीच असेच वागण्याचा गुरुवारी घडला. विधानमंडळाच्या सदस्यांचे कार्यकर्ते म्हणविणारे कोणीतरी उपटसुम्भ थेट विधिमंडळाच्या आवारात फ्री स्टाईल मारामारी करतात, ते आम्हाला मारायला आले होते असा आरोप विधानमंडळ सदस्य करतात हे सारेच गंभीर आहे. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु असताना, एकेक व्यक्तीला विधिमंडळाच्या आवारात प्रवेश करायचा असेल तर कोण दिव्य करावे लागते, हे जे या अनुभवांमधून गेले आहेत, त्यांनाच समजू शकते. अगदी वरिष्ठ अधिकारी, नेते , माध्यमकर्ममी आणि सामान्यांना एक एक पस मिळविण्यासाठी किती उंब्रे झिजवावे लागतात आणि कोणाकोणाच्या शिफारशी मिळवाव्या लागतात हे सारे कल्पनेच्या पलीकडचे आहे,मग सामान्यांसाठी अशी परिस्थिती असताना , आमदारांचे  कार्यकर्ते म्हणून हे जे कोणी गावगुंड आले होते, त्यांना प्रवेश मिळाला कसा ? मुळातच सभागृहात मुद्द्यांची भाषा व्हायला हवी, त्याला गुद्द्यांचे स्वरूप देण्यासाठी फूस कोण लावते ? वाचाळपणा आणि शिवराळपणा करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी किंवा कार्यकर्त्यांना अडविण्याची, समज देण्याची हिम्मत राजकीय पक्ष दाखविणार आहेत का ? गोपीचंद पडळकर हे आमदार आहेत, मात्र त्यांच्या भाषेबद्दल सर्व राज्याला माहिती आहे. मात्र त्यांना कधी भाषेबद्दलचे, संसदीयपानाबद्दलचे 'बौद्धिक ' देण्याची आवश्यकता देवेंद्र फडणवीस यांना देखील वाटली नाही. त्याचे परिणाम म्हणून महाराष्ट्राला  हा काळ दिवस पाहावा लागला. आता या परिस्थितीला मुख्यमंत्री अराजकापेक्षा देखील गंभीर असा कोणता शब्द वापरणार आहेत का ? महाराष्ट्राच्या संसदीय इतिहासाला काळिमा फासणाऱ्या या लज्जास्पद , लांछनास्पद घटनेची जबाबदारी कोण घेणार आहे ?