विखारी वक्तव्यांमुळे सामाजिक सौहार्द धोक्यात आले आहे आणि हे लोकशाही व्यवस्थेसोबतच सामाजिक स्वास्थ्यासाठी देखील धोकादायक आहे असे यापूर्वी देखील न्यायालयाने सांगितले आहेच . अगदी धर्म आणि राजकारण बाजूला काढा असे सांगण्याची देखील वेळ न्यायालयावर अनेकदा आली आहे , मात्र सत्ता मिळविण्यासाठी राज्यकर्ते याकडे लक्ष देत नाहीत. जे अडचणीचे आहे ते ऐकायचेच नाही ही जी मानसिकता सत्तांधांमध्ये वाढली आहे, त्याला न्यायालयाचा बडगाच आवश्यक आहे, निव्वळ ताशेरे मारून उपयोग होणार नाही.
धर्मी विद्वेष पसरविणारी वक्तव्ये रोखण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले आहे. हे सरकार नपुंसक आहे, इतकी विखारी टीका करण्याची वेळ खुद्द देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयावर यावी यातच महाराष्ट्रातील सरकारला लोकशाही व्यवस्थेची आणि कायदा सुव्यवस्थेची किती चाड राहिली आहे हे स्पष्ट व्हावे . मुळात महाराष्ट्रात काय किंवा देशात काय , धर्म आणि राजकारण याची सांगड घालूनच सत्तेवर यायचे हे काही पक्षांनी ठरवून घेतलेले आहे. बरे हे आजचे आहे, असेही नाही , यापूर्वी अडवाणींनी काढलेली रथयात्रा असेल किंवा मागच्या काही काळात 'गोली मारो सालोंको ' टाईपची विधाने करणारे नेते असतील, हिंदूंनी घरात शस्त्रे ठेवावीत असे जाहीरपणे सांगणाऱ्या कथित साध्वी असतील , कब्रस्तानाचे निरमा करण्यात आलेले वाद असतील, धर्माच्या नावाखाली राजकीय ध्रुवीकरण करायचे आणि त्या आधारे निवडणुका जिंकायच्या हे जे काही देशात सुरु आहे , अमुक एक धर्म खतरेमे आहे असे सांगत मतांचा जोगवा मागण्याचे जे राजकारण सुरु आहे, ते देशासाठी आणि समाजव्यवस्थेची धोकादायक असले तरी ते थांबावे यासाठी पुढाकार घेतला जात नाही. खरेतर अशा पद्धतीने ज्यांनी राजकारण आणि धर्माची सांगड घालून सुरु असलेल्या राजकारणावर कारवाई व्हायला हवी मात्र तितके धारिष्ट्य व्यवस्था दाखवीत नाही आणि यामुळेच सत्तेवर आलेले लोक असल्या विखारी प्रचारकांना आवर घालणार तरी कसा ?
महाराष्ट्रात आणि देशात मागच्या काही दिवसात वेगवेगळ्या यंत्रांच्या , संमेलनांच्या माध्यमातून विखारी वक्तव्ये करण्याची अहमहिका लागलेली आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने यात कारवाई करण्याचे सांगितले होते. मात्र असली वक्तव्ये रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने काहीच पाऊले उचलली नाहीत. त्यामुळेच न्यायालयच जर सरकारला नपुंसक म्हणत असेल तर खुद्द न्यायालयाला आलेली उद्विग्नता किती असेल याची कल्पना येऊ शकते. जिथे सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेचा अनुभव असा असेल तिथे सामान्यांना येणारे अनुभव कसे असतील.? धर्म आणि राजकारणाची सांगड घालून दंगली कशा होतात आणि यात केवळ आणि केवळ सामान्यांचे नुकसान कसे होते, गोरगरीब लोकांचा बळी कसा जातो हेयापूर्वी देखील अनेकदा देशाने अनुभवले आहे. त्यामुळे आता खुद्द न्यायालय म्हणत आहे म्हणून तरी धर्म आणि राजकारणाची सांगड घालण्याचे थांबणार आहे का ? आणि राजकीय पक्ष स्वतःहून हे थांबविणारे नसतील तर न्यायालये कठोर होणार आहेत का ?
