भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतधोरण धोरण समितीची (MPC) पुढील आठवड्यात बैठक होणार आहे. नवीन आर्थिक वर्षाचा हा पहिला द्वि-मासिक आर्थिक आढावा असेल. यामध्ये मुख्य पॉलिसी रेट रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. परंतु, 2023-24 च्या तिसऱ्या तिमाहीच्या शेवटी दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. अॅक्सिस बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी बुधवारी यावर भाष्य केलं.

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण धोरण समितीची बैठक 3 ते 6 एप्रिल दरम्यान होणार आहे. या बैठकीतील निर्णयांची घोषणा 6 एप्रिल रोजी जाहीर होईल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, RBI च्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी अर्थतज्ज्ञांची भेट घेतली ज्यांनी रिझर्व्ह बँकेला दरांमध्ये 0.25 टक्क्यांनी वाढ करण्याची सूचना केली. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं मे 2022 पासून पॉलिसी रेट रेपो 2.5 टक्क्यांनी वाढवला आहे.

दरात वाढ केल्यामुळे मूळ महागाई नियंत्रणात आणण्यास मदत होईल. माझा अंदाज आहे की दर आणखी 0.25 टक्क्यांनी वाढू शकतात, अशी प्रतिक्रिया ॲक्सिस बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ सौगात भट्टाचार्य यांनी दिली. “महागाईत काही प्रमाणात घट झाल्यामुळं एमपीसी आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या तिसऱ्या तिमाहीच्या अखेरीस दर कमी करू शकते. जूनच्या आढाव्यात रिझर्व्ह बँक आपली भूमिका तटस्थ ठेवू शकते. 2023-24 मध्ये जीडीपी वाढ 6.4 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे,” असंही ते म्हणाले.

कधी होऊ शकते कपात?  
“२०२३-२४ च्या तिसऱ्या तिमाहीत जेव्हा स्थिती स्पष्ट होईल आणि महागाईचा दर घसरून 5-5.30 टक्क्यांवर येईल तेव्हा रिझर्व्ह बँक 0.25 टक्क्यांची कपात करू शकते,” असंही भट्टाचार्य यांनी सांगितलं.