केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिल्याने ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने आज सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी, ठाकरे गटाने केली होती. मात्र, न्यायालयाने उद्या हे प्रकरण कामकाजाच्या यादीत समाविष्ट करा, अशी सूचना ठाकरे गटाला केली. उद्या हे प्रकरण आमच्यासमोर आल्यानंतर यावर कधी सुनावणी घ्यायची? हे ठरवू, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले आहे.

लोकशाही पद्धतीने निर्णय नाही

उद्धव ठाकरे यांच्या नावाने आज सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने लोकशाही मार्गाने शिवसेना पक्ष व चिन्हाबाबत निर्णय घेतलेला नाही. 2018 मध्ये लोकशाही मार्गानेच शिवसेना कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली होती. कार्यकारिणीनुसार पक्षातून कोणालाही काढण्याचा अधिकार हा पक्षाच्या अध्यक्षांना आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने या कोणत्याही बाबींचा विचार न करता शिवसेनेचे नाव व पक्षचिन्ह शिंदे गटाला दिले आहे.

निर्णय स्थगित करण्याची मागणी

शिवसेना नाव व पक्षचिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय स्थगित करावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी ठाकरे गटाने याचिकेत केली आहे. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाचा निर्णय स्थगित करावा. त्यानंतर यावर पुन्हा निवडणूक आयोगाने पुन्हा सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे.

शिंदे गट जोरदार विरोध करणार

विशेष म्हणजे बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेसह इतर मुद्द्यांवर सुप्रीम कोर्टात उद्यापासून नियमित सुनावणी सुरू होत आहे. विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, 16 आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, पक्षांतर बंदी कायदा, राज्यघटनेतील 10 व्या परिशिष्टाची व्याप्ती या मुद्द्यांवर पुन्हा युक्तिवाद करण्यात येणार आहे. अशातच निवडणूक आयोगाने शिवसेना कुणाची? हा निर्णय दिल्याने पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने केलेल्या याचिकेचा समावेशही या प्रकरणात करण्यात येईल का?, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगात विजय झाल्यामुळे शिंदे गटाकडून ठाकरे गटाच्या या मागणीला जोरदार विरोध केला जाईल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे उद्या सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे व ठाकरे गटात जोरदार खटके उडण्याची शक्यता आहे.