एकेकाळी देशभरातच रोजगार घटत असतांना, असंघटीत क्षेत्रासोबतच संघटीत क्षेत्रातील रोजगाराचा टक्का देखील कमी झालेला असतांना केंद्र सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे बजेट देखील तब्बल 30 टक्क्यांनी कमी केले आहे. ग्रामीण भागात ज्या योजनेच्या आधारे किमान 100 दिवसाच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली होती त्या योजनेच्या बजेटला देखील कात्री लावण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी वर्षात नरेगाच्या माध्यमातून जी काही कामे हाती घ्यावयाची होती त्याला देखील मोठा फटका बसणार आहे. सामान्यांची क्रयशक्ती कमी करण्याचा हा प्रकार गरिब श्रीमंतातील दरी अधिक वाढविणारा ठरणार आहे.
रोजगार हमी योजना ही महाराष्ट्राने देशाला दिलेली देणगी होती. 72 च्या दुष्काळात सामान्यांच्या हाताला काम द्यायचे यासाठी वि.स.पागे यांच्या संकल्पनेतून अस्तित्वात आलेल्या रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात अनेकांच्या हाताला काम मिळालेच, त्यासोबतच ग्रामीण भागात अनेक पायाभूत कामे या योजनेच्या माध्यमातून झाली. योजना कोणतीही असली तरी ती पुर्णत: निर्दोष नसतेच, किंबहूना त्याची आखणी कितीही निर्दोष असली तरी राबविणार्‍या हातांचे दोष त्या योजनेत उतरत असतातच. तसे ते महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी योजनेतही उतरले होतेच. इतके की ‘अर्धे तुम्ही, अर्धे आम्ही, याचं नाव रोजगार हमी’ अशी प्रसिद्धी या योजनेची व्हावी ही अवस्था देखील महाराष्ट्राने पाहिली होती. असे असतांना देखील संपुआ सरकारच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि तत्कालीन केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री रघुवंश प्रसाद यांच्या खंबीर धोरणांमधून राष्ट्रीय पातळीवर रोजगार हमी योजना अस्तित्वात आली. या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाला वर्षातून किमान 100 दिवसाच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली.
आजच्या तारखेला काही भागात रोजगार हमीवर मिळणार्‍या मजुरीच्या तुलनेत बाहेरच्या मजुरीचे दर जास्त आहेत हे खरे असले तरी देशाच्या सर्वच भागात ही परिस्थिती नाही. त्या पलीकडे जावून मजुरांना रोजगार हमी सारखा पर्याय उपलब्ध आहे म्हणून किमान खुल्या बाजारामध्ये मजुरीचे दर वाढतात हे वास्तव देखील डोळ्याआड करण्यासारखे नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या रोजगार हमीप्रमाणेच नरेगामध्ये देखील काही दोष असतीलही. नरेगाचा वापर करून अनेकजण गब्बर झाले. अनेक कामांवर बोगस मजूर दाखविले जातात, गुत्तेदाराच्याच खिशात शेकडो मजुरांचे एटीएम कार्ड असतात हे सारे मान्य केले तरी नरेगाची गरज आजही ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर आहे.
असे असतांना या देशाला ‘अमृतकाळाचे’ स्वप्न दाखविताना जो अर्थसंकल्प निर्मला सितारामन यांनी सादर केला त्या अर्थसंकल्पात या वर्षी नरेगाच्या बजेटमध्ये मागच्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल 30 टक्क्यांची कपात करण्यात आलेली आहे. खरे तर देशभरात बेरोजगारीचा टक्का वाढत आहे. ग्रामीण भागातही बेरोजगारी वाढत आहे अशा परिस्थिती नरेगासारख्या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याची गरज होती. या योजनेच्या माध्यमातून अधिकाधिक जनतेला आत्मनिर्भर करता यावे यासाठी अशा योजनांवर अधिक तरतूद अपेक्षित असतांना नरेगाच्या तरतूदीमध्ये मोठी कपात करण्यात आली आहे. नरेगाच्या माध्यमातून शेतीच्या विकासाठी देखील अनेक योजना राबविता येतात. नरेगातून सार्वजनिक कामे बाजुला करून एकवेळ व्यक्तीगत लाभाच्या योजना वाढविल्या असत्या तर अधिक बरे झाले असते. शेततळे, गायगोठे, रेशिम शेती यासह इतर अनेक योजनांच्या माध्यमातून नरेगातून सामान्यांना उभे करता येते. या माध्यमातून या योजनेतील खाबूगिरीला देखील काहीसा चाप लावता आला असता मात्र ही योजना सक्षम करण्याऐवजी या योजनेच्या निधीमध्ये केलेली कपात ही खर्‍या अर्थाने नरेगाची मुस्कटदाबी आहे. अगोदर निधी कमी करून सरकारला हळूहळू ही योजना गुंडाळायची तर नाही ना? ही भिती आहेच.
