मोदी सरकारने पुन्हा एकदा चीनवर डिजिटल स्ट्राईक केला आहे. कर्ज देणाऱ्या आणि ऑनलाईन बेटिंग ॲप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती प्राद्योगिकी मंत्रलयाने या ॲप्सवर कारवाई केली आहे. भारताच्या सुरक्षा आणि अखंडतेला बांधा निर्माण होत असल्याचा आरोप करत १३८ ऑनलाईन जुगाराचे आणि ऑनलाईन कर्ज देणाऱ्या ९४ ॲप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे.

हे सर्व ॲप चीनशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे. आयटी ॲक्टच्या कलम ६९ नुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. एएनआयने माहिती दिल्यानुसार केंद्रीय गृहखात्याने या आठवड्यात केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रसारण (MeitY) मंत्रालयाला या ॲप्सवर बंदी घालण्यासंबंधीचा प्रस्ताव दिला होता. सामान्य लोकांची लुबाडणूक, जबरदस्तीने केलेली वसूली आणि छळवणूक याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर ही कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अनेकांनी या ॲप्सच्या माध्यमातून कर्ज घेतले होते. मात्र त्यानंतर वसूलीसाठी कर्ज घेणाऱ्यांचा छळ केला जात होता.

ज्यादा व्याज वसूल करायचे
चीनमधून तयार झालेले हे ॲप्स कर्ज घेण्यासाठी सामान्य माणसांना कमी व्याजदराचे आमिष दाखविले जायचे. त्यानंतर दिलेल्या कर्जावर आश्वासन दिलेल्या कितीतरी अधिकपटीने व्याज वसूल केले जायचे. तसेच व्याज आणि मुद्दल वेळेवर न भरणाऱ्यांची छळवणूक केली जायची. अनेकांची या माध्यमातून फसवणूक झालेली आहे. काहींना धमक्या दिल्या जात, तर काहींचे फोटो मॉर्फ करुन ते व्हायरल करण्याची धमकी दिली जायची. असे फोटो कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीच्या परिचयाच्या लोकांना व्हायरल केले जायचे.

असे होतात ॲप्स डाऊनलोड
कर्ज देणारे किंवा ऑनलाईन बेटिंग करणारे अनेक ॲप्स हे गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध नाहीत. थर्ड पार्टी लिंक देऊन एपीके फाईलद्वारे असे ॲप्स डाऊनलोड केले जातात. यापैकी अनेक ॲप्सची जाहीरात सोशल मीडियावरुन केली जाते. टोरंट साईट्स किंवा डार्क वेबच्या साईटला भेट दिली असता तिथेही या ॲप्सच्या जाहीराती दिसतात. जाहीरातींवर क्लिक केल्यास ॲप डाऊनलोड व्हायचे. माहिती व प्रसारण खात्याने माहिती देताना सांगितले की, भारताच्या अनेक भागात बेटिंग आणि जुगार बेकायदेशीर आहे. त्याची जाहीरात करणे देखील ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ नुसार बेकायदेशीर आहे.