सध्या अस्तित्वात असलेल्या मोदी सरकारच्या काळातील हा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने आणि पुढील वर्षातील लोकसभा निवडणुका व चालू वर्षातील काही राज्यात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर हा अर्थसंकल्प मांडला जात असल्याने अमृत कालाच्या नावाखाली देशाला एक चांगले स्वप्न दाखविण्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यशस्वी झाल्या आहेत. मध्यमवर्गीयांना कर सवलत जाहीर करून या वर्गाला आपलेसे करण्याचा अर्थमंत्र्यांचा प्रयत्न आहे. अर्थमंत्री दाखवत असलेले स्वप्न सत्यात उतरले तर ते देशासाठी आनंददायी ठरेल. मात्र हे स्वप्न पाहताना जगावर घोंगावत असलेले मंदीचे ढग, अर्थसंकल्पातील तूट आणि बेरोजगारीच्या प्रश्‍नाला न केलेला स्पर्श ही आव्हाने कायम राहणार आहेत.

मोदी सरकारच्या काळातील हा शेवटचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. खरंतर सामान्यांसाठी अर्थसंकल्प हा जटील विषय असतो. मोठमोठ्या आर्थिक संकल्पनांच्या जंजाळातून सामान्यांसाठी काय मिळाले हाच खर्‍या अर्थाने अर्थसंकल्पातला महत्वाचा विषय असतो. ते पाहू गेल्यास सामान्यांना स्वप्न दाखविण्यात आज तरी निर्मला सीतारामन यशस्वी झाल्या आहेत. अर्थसंकल्पासारखा विषय देखील संस्कृतीशी, त्यातही वैदिक संस्कृतीशी जोडण्याचा प्रयत्न मागच्या काही वर्षापासून सातत्याने होत आलेला आहे त्यासाठी अर्थसंकल्पांची प्रतिके बदलण्यापासून सुरूवात झाली होती. आता अर्थसंकल्पाने ज्या सात मुद्यावर भर दिला आहे त्याला सप्तर्षी हे नाव देण्यामागे देखील पुन्हा एकदा आम्ही वैदिक संस्कृतीच्या किती जवळ आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न होता. हरितविकास, युवाशक्ती, सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमता समोर आणणे आणि आर्थिक उन्नती हे अर्थसंकल्पाचे सात आधार केल्याचे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. तसे ते होवू शकले आणि अर्थमंत्री पाहत आहेत ते १५ हजार कोटीच्या खाजगी गुंतवणूकीचे स्वप्न खरेच पूर्ण झाले तर खर्‍या अर्थाने तो अमृतकाळ असेल पण केवळ घोषणांवर संकल्प पूर्ण होत नसतात.
सीतारमन यांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्पदेखील तुटीचाच आहे. अगोदरच अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची गती दिवसेंदिवस कमी होत आहे. आगामी आर्थिक वर्षात ती आणखी कमी राहील असा अंदाज आहे. याचाच अर्थ महसुली उत्पन्नामध्ये अधिकची घट अपेक्षित आहे, अशा‌ परिस्थितीत केलेल्या मोठमोठ्या घोषणांना निधी कसा मिळणार? आरोग्य क्षेत्रावर यावेळी पहिल्यांदाच जीडीपीच्या 2% अधिकचा खर्च घोषित करण्यात आलेला आहे. पण त्यासाठी प्रत्यक्ष निधी देताना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. देशावरचे कर्ज वाढत असताना आणि शेजारच्या अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडत असताना त्यातही अदानी सारख्या व्यक्तींमुळे अर्थव्यवस्थेलाच धोका निर्माण झालेला असताना खर्च आणि उत्पन्नाचा तोल सांभाळणे हे मोठे आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर असणार आहे. निवडणुका आहेत म्हणून अनेक योजना बंद करता येत नाहीत. अगदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतून मोफत धान्य द्यायला वित्त विभागाचा विरोध असतानाही मोदींच्या आग्रहाखातर ही योजना रेटण्यात आली. आदिवासी विकासाच्या नावाखाली पूर्वांचलांच्या राज्यांसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे पण हे सारे करताना तिजोरीवरचा ताण किमान सुसह्य राहील हे पाहावे लागणार आहे. सामान्यांसाठी मोफत धान्य, कृषी कर्जाची वाढविलेली तरतूद, आयकरात सवलत हे महत्त्वाचे विषय असले तरी आरोग्य विम्यासाठी नसलेली तरतूद, मेगाभरतीचा कोणताही कार्यक्रम नसणे, गृहकर्जाबाबत मौन आणि कामगार कल्याणाच्या योजनांकडे झालेले दुर्लक्ष हे विषय सामान्यांना सतावरणारे आहेत. एकंदरच अर्थसंकल्प स्वप्नाळू असला तरी संकल्प सिध्दीला गेला तरच त्याला अर्थ असेल.