शिक्षणाचं माहेरघर असलेल्या पुण्यातून धक्कादायक बातमी समोर येतेय. 12 लाख रुपयांच्या मोबदल्यात शाळांना CBSE ची मान्यता असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र विकणारी टोळी कार्यरत असल्याचं उघड झालेय. त्यासाठी मंत्रालयातील शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्यांचा वापर करण्यात आला आहे. त्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून पुण्यातील तीन शाळांची चौकशी सुरु झाली आहे. मात्र या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असण्याची शक्यता शिक्षण विभागातील अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
पालकांचा आपल्या विद्यार्थ्यांना CBSE च्या शाळांमध्ये घालण्याचा कल पाहून राज्य शिक्षण मंडळाच्या अनके शाळांनी CBSE ची मान्यता असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र तयार केल्याचं समोर आलंय. पुण्यातील एम. पी. इंटरन्याशनल स्कुल एन्ड ज्युनियर कॉलेज, शिवाजीनगर , क्रिएटिव्ह एज्युकेशन पब्लिक स्कुल एन्ड ज्युनियर कॉलेज आणि नमो आर आय एम एस इंटरन्याशनल स्कुल एन्ड ज्युनियर कॉलेज या शाळांची सध्या चौकशी सुरु आहे. या तीन शिक्षण संस्थानी अशी बोगस प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी प्रयत्न केल्याचं समोर आलायं.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळा वगळून इतर शाळांना ज्यामध्ये सी बी एस इ च्या शाळांचाही समावेश होतो, महाराष्ट्रात काम करायचं असेल तर राज्य शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते . त्याची प्रक्रिया या शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या मार्फत होते. असे बनावट प्रमाणपत्र तयार करून देणारी टोळी कार्यरत आहे. या टोळीने काय केलंय तर ज्या शाळांकडे असे प्रमाणपत्र आधीपासूनच आहे अशा शाळांचा इनवर्ड नंबर घेऊन त्याआधारे बनावट प्रमाणपत्र तयार केलं आहे. त्यासाठी मंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बनावट साह्य करण्यात आल्यात. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश या शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला देण्यात आले आहेत. शिक्षण उपसंचलक विभागाने चौकशी सुरु केल्यानंर पुण्यातील तीन शाळांबरोबरच पुणे जिल्ह्यातील आणखी बारा शाळांची नावे समोर आली आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
ज्या शिक्षण संस्थांच्या नावे सीबीएसइची बोगस प्रमाणपत्रे तयार केल्याचा आरोप आहे, त्या शिक्षण संस्थांनी मात्र हात वर केलेत. आपल्या संस्थेच्या नावे सी बी एस इ चे बोगस प्रमाणपत्र कसे तयार झाले, हे आपल्याला ठाऊक नाही असं एम . पी . इंटरनॅशन स्कुल एन्ड ज्युनियर कॉलेजच्या मुख्याध्यापकांच म्हणणं आहे. अशी बनावट प्रमाणपत्रं तयार करून देण्यासाठी तब्ब्ल बारा लाख रुपये घेण्यात आल्याची माहितीय. अर्थात अशी बनावट प्रमाणपत्र तयार करून देणाऱ्या टोळीमध्ये काही संस्थचालक आणि शिक्षण विभागातील काही अधिकारी देखील सहभागी असण्याची शक्यताय आहे. आणि म्हणूनच या प्रकरणाच्या चौकशीचे मंत्रायलयातून आदेश सुटलेत.
