इराणमध्ये आजही हिजाबविरोधात हिंसक निदर्शने सुरू आहेत. आंदोलकांचा आवाज दाबण्यासाठी सरकार बळाचा वापर करत आहे. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, इराणच्या पोलिसांनी मोठ्या संख्येने आंदोलकांना अटक करून तुरुंगात टाकले आहे. मात्र त्यानंतरही लोकांचा रोष कमी होत नाही. अखेर सरकार आंदोलकांपुढे झुकताना दिसत आहे. जवळपास दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हिंसक निदर्शनांदरम्यान इराणच्या सरकारने हिजाब अनिवार्य करणाऱ्या दशकांपूर्वीच्या कायद्याचे समीक्षा करण्याचे संकेत दिले आहेत. या कायद्यानुसार इराणमधील महिलांना डोके झाकावे लागते. या कायद्यांतर्गत 22 वर्षीय महसा अमिनीला अटक करण्यात आली होती. 16 सप्टेंबर रोजी पोलीस कोठडीत मेहसाचा मृत्यू झाला. वृत्तानुसार, पोलीस कोठडीत तिचा खूप छळ करण्यात आला.

हिजाब कायदा बदलणार
 इराणचे अॅटर्नी जनरल मोहम्मद जाफर मोंटाजेरी यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, इराण सरकारने आता सक्तीच्या हिजाबशी संबंधित अनेक दशके जुना कायदा बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले की, संसद आणि न्यायपालिका दोन्ही या मुद्द्यावर काम करत आहेत. कायद्यात काही बदल करण्याची गरज आहे का, हे दोघेही पाहतील. यातच ISNA वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे की, दोन्ही संस्थाच्या (संसद आणि न्यायव्यवस्था) वतीने कायद्यात काय सुधारणा करता येईल? हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आले नाही. 

इराणचे अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणाले आहेत की, एक किंवा दोन आठवड्यात परिणाम दिसून येईल. त्यांनी सांगितले की, बुधवारी (30 नोव्हेंबर) समीक्षा समितीने संसदेच्या सांस्कृतिक आयोगाची भेट घेतली आहे. यातच इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांनीही कायद्यात सुधारणा करण्याचे संकेत दिले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांनी एका वृत्तवाहिनीला सांगितले की, इराणचा प्रजासत्ताक आणि इस्लामिक पाया घटनात्मकदृष्ट्या मजबूत आहे. परंतु राज्यघटना चांगल्या प्रकारे लागू करण्याच्या पद्धती लवचिक असू शकतात, त्यांचा वापर केला जाईल.