संजय मालाणी

बीड दि. १४ : हंगामी फवारणी कर्मचारी असल्याचे बोगस प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या ६९ व्यक्तींविरुद्ध बीडमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर राज्यभरात खळबळ माजली आहे. मात्र हा ६९ चा आकडा हे तर हिमनगाचे टोक आहे. एकट्या बीड जिल्ह्यात खिरापत वाटावी त्या प्रमाणे शेकड्यांनी हंगामी फवारणी कर्मचारी प्रमाणपत्रे वाटण्यात आली असून राज्याच्या इतर जिल्ह्यातही काही प्रमाणात असे प्रकार घडले आहेत. जिल्हा हिवताप नियंत्रण अधिकाऱ्यांपासून ते राज्याच्या मंत्रालयातील बड्या अधिकाऱ्यांपर्यंत ही साखळी आहे आणि आता अधिकाऱ्यांवरही कारवाईस स्वतः मंत्रीच स्थगिती देत असल्याने जिल्ह्त्यापासून मुंबईपर्यंत सारीच यंत्रणा सडलेली असल्याचे समोर येत आहे.

राज्यात कर्मचारी भरतीमधील नवनवे घोटाळे रोज समोर येत आहेत. सरकारी नोकरीच्या जागा निघाल्या की काहीही फ़ंडे राबवून नोकरी लावून देण्याची दलाली करणारी एक जमत बीड जिल्ह्यात पोसली गेलेली आहे. आरोग्य विभागात एमपीडब्ल्यूसाठी तर 'हंगामी फवारणी कर्मचारी ' हे एक कुरणच ठरले असून यावर अनेक दलाल वळू पोसले गेले आहेत. जे बेरोजगार कितीतरी दिवस मेहनत करतात, त्यांच्या हक्कावर या वळुंनी गदा आणलेली आहे. बीड जिल्ह्यात रविवारी ६९ प्रमाणपत्रांचे प्रकरण उजेडात आले असले तरी समोर आलेला आकडा अगदीच छोटा आहे. आणि हा प्रकार काही मागच्या एक दोन वर्षातला नाही, तर मागच्या कितीतरी वर्षांपासून बीड जिल्ह्यात आणि राज्यात हे सारे बिनबोभाटपणे सुरु आहे. मिळालेल्या माहितीनीसार मागच्या दहा वर्षात एकट्या बीड जिल्ह्यातून ५०० पेक्षा अधिक व्यक्तींना अशी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. मात्र या साऱ्या रॅकेटवर कारवाई करायची कोणी हाच प्रश्न आहे.

काय आहे हंगामी फवारणी कर्मचारी प्रकरण ?

राज्यात ज्यावेळी साथरोग उद्भवतात , त्यावेळी उपलब्ध यंत्रणा कमी पडते , त्यामुळे पूर्वी हंगामी तत्वावर फवारणी कर्मचारी घेतले जायचे . हिवताप नियंत्रण कार्यालयामार्फत हे कर्मचारी मानधन तत्वावर घेतले जायचे. असे किमान ९० दिवस काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विभागातील एमपीडब्ल्यूच्या भरतीमध्ये ५० % आरक्षण देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याने या हंगामी फवारणी कर्मचारी प्रमाणपत्राला 'लाखमोलाचा ' भाव आलेला आहे. मात्र २००६ मध्ये राज्य शासनाने 'यापुढे नवीन हंगामी फवारणी कर्मचारी ' घेऊ नयेत असे धोरण निश्चित केले. तरीही २००६ मध्ये जे ८-१० वर्षांचे होते , त्यांनी देखील आता हंगामी फवारणी कर्मचारी प्रमाणपत्र मिळविले आहे.

हे घडले कसे ?

२००६ नंतर नव्याने हंगामी फवारणी कर्मचारी घेऊ नयेत असे धोरण असले तरी यात अनेकदा अपवाद करण्यात आले. ज्या वेळी एखाद्या भागात साथीचा मोठा उद्रेक झाला, त्यावेळी स्थानिक परिस्थितीनुसार सहायक संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी त्या जिल्ह्याला निश्चित असे काही मनुष्य दिवस मंजूर केले. आणि मग या प्रमाणपत्रांची 'खिरापत ' वाटण्यासाठी अशा मनुष्यदिवसांचा वापर करण्यात आला. राज्यात बीड जिल्ह्यालाच असे सर्वाधिक अपवादात्मक मनुष्यदिवस मिळाले आहेत. अधिकाऱ्यांनी असे मनुष्य दिवस मंजूर करून आणायचे आणि मग त्यात हवी तशी माणसे समाविष्ट करायची आणि सारे काही नियमात बसवूं करतो असे दाखवायचे असे फ़ंडे वापरले गेले. आता एकाच जिल्ह्याला, फारसे मोठे साथीचे उद्रेक नसतानाही असे मनुष्य दिवस कसे मिळत गेले यावरूनच वरपर्यंत कोणाकोणाचे हात ओले झाले असतील हे स्पष्ट होते. त्यातूनच मग २००६ चे बंधन असतानाही बीड जिल्ह्यात अगदी २०१७ नंतरही अशी प्रमाणपत्रे वाटणारी आणि मिळविणारी एक टोळीच सक्रिय झाली.

वरिष्ठांचेही पाठबळ

हे सारे प्रकरण केवळ जिल्ह्यापुरते मर्यादित नसल्याने वरिष्ठांचेही याला पाठबळ राहिले. काळ जो प्रकार समोर आला त्यात तर प्रमाणपत्र घेणारांवर गुन्हे दाखल झाले मात्र देणारांवर गुन्हे दाखल करायला स्वतः आरोग्य मंत्री तानाजी सावंतांनीच स्थगिती दिली. संतोष बांगर नावाचे आमदार स्थगिती मागतात आणि मंत्री सहज स्थगिती देतात , हा प्रकार असल्या बोगसगिरीला पाठीशी घालण्याचाच आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात ६९ उमेदवारांसह अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश ३ ऑक्टोबरला झाले होते. मात्र यातील दोषींना हालचाल करायला व मिळावा म्हणून आरोग्य विभागातील वरिष्ठांनी गुन्हे दाखल करण्यास तब्बल एक महिना १० दिवसांचा विलंब लावला आणि अधिकाऱ्यांवरही कारवाईस मंत्र्यांनी स्थगिती दिल्याचे पत्र ११ नोव्हेंबरलानिघताच १३ नोव्हेंबरला यात प्रमाणपत्र घेणारांवर गुन्हे दाखल झाले, देणारे मात्र बिनबोभाट बाजूला राहिले .

यापूर्वीही समोर आले होते प्रकार, मात्र दाखल झाले नाहीत गुन्हे

हंगामी फवारणी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांचे प्रकरण काही आताच समोर आलेले नाही. यापूर्वी अनेकदा अनेक जिल्ह्यात भरती निघाल्यानंतर अशी प्रमाणपत्रे समोर आली होती. पुढे त्यातील अनेकांना प्रमाणपत्रांशी संबंधित कागदपत्रे पूर्ण करता आली नाहीत, किंवा जिल्हा हिवताप कार्यालयाकडून सदर प्रमाणपत्रे पडताळणी होऊन आलीच नाहीत, खरेतर त्याच वेळी यात गुन्हे दाखल होणे अपेक्षित होते, मात्र असे काहीच घडले नाही.

स्वजिल्ह्यापासून दूर जाण्याचा अनोखा फंडा

बोगसगिरीचा हा सारा प्रकार मोठी व्यूह रचना करून केला जातो. असे प्रमाणपत्र घेणारे व्यक्ती सहसा स्वजिल्ह्यात नोकरीसाठी अर्ज करीत नाहीत. बहुतांश लोक हे ज्या जिल्ह्यातले प्रमाणपत्र आहे त्यापेक्षा वेगळ्या जिल्ह्यात अर्ज करतात , तेथे रुजू होतात आणि नंतर मग 'लाख ' खटपटी करून आंतरजिल्हा बादलीने स्वजिल्ह्यात येतात हे देखील या साऱ्या प्रकरणात समोर आले आहे.